नेपाली समाज भर्खरै परम्परावादी निर्वाहमुखी अर्धसामन्ती कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक पुँजीवादी अर्थतन्त्रको दिशामा पाइला टेक्दैछ। यो अवस्थालाई हेरेर सरकारले अर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा देशलाई तीव्र औद्योगिकीकरण पुँजीवादको नीति अवलम्बन गर्दै देशलाई समाजवाद उन्मुख आधार निर्माण गर्न आवश्यक छ। झट्ट हेर्दा हाम्रो देशमा उदार पुँजीवादजस्तै देशमा खुलाबजार अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार ढाँचामा जान लागेको हो कि भन्ने देखिए पनि त्यसको कुनै गति छैन। हामी अर्थ राजनीति क्षेत्रमा धेरै अलमलको अवस्थामा छौँ। जतिसुकै लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौँ भने पनि हुन सकेको छैन। त्यसका कारण के के हुन त्यता पनि ध्यान छैन । योजनाबिनै दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरको नारा फलाक्नु कति जायज होला ?
निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र र व्यापार वित्तीय पुँजीमा आधारित किनारा पुँजीवाद (पेरिफेरल क्यापिटालिजम) जुन निर्माण हुँदैछ त्यसबाट मुक्त हुने कुनै छाँटकाट देखिँदैन। औद्योगिक पुँजीको विकास पूर्ण अवरुद्ध देखिन्छ, उत्पादनशील क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रको विकास विस्तार हुन सकेको छैन। देशमा उद्योगीहरू व्यापारतिर सिफ्ट हुँदै जाँदा वित्तीय पुँजी र व्यापारिक पुँजीको बोलवाला भएको छ। सरकार पनि राजस्वको टार्गेट कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा तल्लीन छ। बेरोजगारीको समस्या विकराल छ। पचासौँ लाख युवा वैदेशिक श्रममा निर्यात हुँदा विप्रेषणले जनतन अर्थतन्त्र धानिएको छ। रुस र युक्रेनको युद्धका कारण र देशमा विलाशिताका वस्तु आयातले शोधनान्तर पनि घट्दै जाँदा देश आर्थिक सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ।
हामीले हेर्न सक्छौँ, हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्र नै हो। किनकि हामीले स्पष्ट पार्न सकेका छैनौँ। निजी क्षेत्र र राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने, कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने र उसको लगानी कसरी सुरक्षित रहने, त्यसमा राज्यको दायित्व कस्तो हुने र कसरी निर्वाह गर्ने त्यहीकारण निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको २५ प्रतिशत पुँजी विदेश पलायन भएको छ। सरकारले निजी लगानीकर्तालाई आह्वान मात्र गरेर हुँदैन केन्द्रले लगानी सम्मेलन ग-यो त्यो असफल नै भयो। अहिले नगरपालिका, प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति नबनाई लगानी सम्मेलन गर्ने जो कुरा गर्दैछन् त्यो सङ्घीय सरकारको जस्तो हुनेछ। किनकि राज्यक्षेत्रले गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट किटान हुन सकेको छैन, त्यसैले पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक सुरक्षाको काम ठीक ढङ्गबाट हुन सकेको छैन।
हामीले राम्ररी बुझेका छौँ कि पुँजीवादी देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुख्य भूमिका राज्यले निर्वाह गरेको हुन्छ भने हाम्रोजस्तो सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्र भएको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र जुन ढङ्गले निजीकरण र व्यापारीकरण गरिएको छ त्यसले गर्दा आमजनता मुख्यतः गरिबी जनताले न्यूनतम लाभसमेत लिन सकेका छैनन्।
नेपाली समाज र अर्थतन्त्रलाई बुझ्ने विषय गम्भीर प्रश्न बन्न पुगेको छ। समृद्धिको नाराले मात्र हँुदैन, अठारौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा बेलायतमा भएको आर्थिक क्रान्ति अथवा औद्योगिक क्रान्ति उन्नाइसौँ शताब्दीमा युरोप अमेरिका जापान हुँदै बीसौँ शताब्दीमा रुस, चीन, कोरिया सिङ्गापुर मलेसिया हुँदै भारत दक्षिण अमेरिका हुँदै दक्षिण अफ्रिकासम्म पुग्यो तर नेपाललगायतका दक्षिण एसियाका केही देश औद्योगिक क्रान्तिको पूर्वअवस्थामा छन्। हामीले समाजमा रहेका वस्तु र सेवालाई उत्पादन वितरण र उपभोगको स्पष्ट प्रक्रियालाई बुझ्यो भने त्यही नै अर्थव्यवस्था हो। पुँजी/प्रविधि श्रम र बजारको तीन आयामबाट आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्र बनेको हो। हामीले आफँैले उत्पादन गर्ने र आफैँले उपभोग गर्ने कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र विनिमय नहुँदा र सेवा प्रदान नहुँदा हामीले गति लिन सकेका छैनौँ। अब त हामी उत्पादन र वितरण गर्न पनि छाडेर उपभोग मात्र गर्ने स्थानमा पुगेका छौँ। जबसम्म हामीले पुँजी/ प्रविधि श्रम र बजार तीन वटै क्षेत्रमा उत्पादन र वितरणसँगै उपभोगमा फड्को मार्दैनाँै तबसम्म आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सक्दैनौँ। हामीले संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ। समाजवादबारे माक्र्सको स्वयः विश्लेषणको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने पुँजीवादमा उत्पादन शक्ति र चेतनाको पर्याप्त विकास नगरी एकैचोटि समाजवाद निर्माण गर्नु सम्भव हुँदो रहेनछ। हामीले विकृति र भ्रष्टाचारसहितको ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’लाई निस्तेज गर्दै उत्पादनमुखी र औद्योगिक पुँजीवाद निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ। त्यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा समाजवादको बीउ मात्र रोप्न पाए पनि हामीले ठूलो गर्व गर्नुपर्छ। हामी धेरै पछाडि छौँ।
अहिले विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिबाट गुज्रिरहेको छ। अठारौँ शताब्दी र उन्नाइसौँ शताब्दीको चरणको औद्योगिक क्रान्ति, उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यबाट बीसको मध्यसम्म विजुलीको क्रान्ति, बीसको मध्यदेखि अन्तसम्म डिजिटल र वित्तीय तेस्रो क्रान्ति, अब २१औँ शताब्दीमा डिजिटल, नानो जेनोम र एआहको एकीकृत प्रविधि युगको चौथो क्रान्ति भएको छ। हामी त पहिलो चरणको औद्योगिक क्रान्तिभन्दा पूर्वको अवस्थामा छौँ। अब हामी घर्सनेबाट होइन छलाङ गतिमा अगाडि बढेर चौथो चरणको क्रान्तिमा समावेश भए मात्र अर्थतन्त्रको दिशालाई समृद्धितिर लैजान सक्छौँ तर यो निकै कठिन काम हो। हामीले ३९० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा बढी गतिमा दौड्ने हवाईजहाजले जो टेक अफ गर्छ त्यही गति समात्नुपर्ने देखिन्छ। दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर बनाउने हो भने दुई दशक निरन्तर ‘विग पुस’ वा ग्रेट लिपमार्फत आर्थिक वृद्धिको रणनीति अपनाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। त्यसो गर्न हामीले तत्कालीन नीति र कार्यक्रम बनाएर त्यसको वरिपरि बेरोजगारी, असमानता, बहिष्करण, परनिर्भरता, भ्रष्टाचार र वातावरणीय समस्या समाधान गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा मूल समस्या भनेको निरपेक्ष गरिबी, न्यून उत्पादकत्व, व्याप्त बेरोजगारी, पुँजी निर्माणको समस्या र अपचलन, परनिर्भरता र बढ्दो व्यापार घाटा, वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक र जातपातजन्य असमानता र बहिष्करण, भ्रष्टाचार र कमजोर संस्थागत संरचना, बिग्रँदो वातावरणीय अवस्था हो। यसको समाधानका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम नै हो। हामीले ध्यान दिनुपर्ने के हो भने नेपालको देशव्यापी बजारको विकास हुन सकेको छैन। हाम्रो निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कायमै रहेको स्थितिमा एकचरण छलाङकै रूपमा उद्यमशीलता र बजार विस्तारमा जोड दिँदै पुँजीवादी आधार निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ। निजी उद्यमशीलताको व्यापक विस्तार र सहजीकरण नगरी नेपाली अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्दैन। अर्थतन्त्रले फड्को नमारेसम्म समृद्धिको आशा गर्न सकिन्न। राज्यले आवश्यकताअनुसार नीति बनाएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। हो, समाजमा केही बहसका विषय छन्। हाम्रोजस्तै अर्धविकसित देश र अधिकांश ग्रामीण भू–भाग भएको हुँदा श्रमलाई प्रधान मान्न आवश्यक भएको छ। पुँजी न्यून रहनु स्वाभाविक हो तर आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिलाई श्रमप्रधान रणनीति अपनाएर कि पुँजीप्रधान रणनीति अपनाएर अघि बढ्ने भन्ने विषय बहसमा आउन सक्ला। हाम्रोजस्तो देशमा श्रम र पुँजी दुवैको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्ने रणनीति नै उपयुक्त होला। किनकि पुँजी र प्रविधि न्यून
रहेको हाम्रो देशमा श्रमशक्ति (१८ देखि ५९)वर्ष सम्मको विदेश पलायन भएको हुँदा दुवैको सन्तुलन कायम राख्दै प्रारम्भिक चरणमा दक्ष जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाउनुपर्छ। तब मात्र उद्योग र सेवामा हामीले विशिष्ट क्षेत्र पहिचान गरी लाभ हासिल गर्नुपर्दछ।
हामीले देशभित्र र बाह्य लगानीका लागि वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। राज्यले निजी क्षेत्रलाई केमा प्राथमिकता दिने हो छुट्टाउनुपर्छ, तब मात्र दुई अङ्कको वृद्धिदर हासिल गर्न हामीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत पुँजी लगानी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आन्तरिक पुँजीको अतिरिक्त ठूलो मात्रामा विदेशी पुँजी/प्रविधि लगानी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ।
