सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाबारे उजुरी माग्दै गुल्मी प्रशासन

टोपलाल अर्याल
रेसुङ्गा (गुल्मी), वैशाख २२ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न आग्रह गर्दै अतिक्रमणसम्बन्धी उजुरी माग गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि सरकारले देशभर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

गुल्मी प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जिल्लाभित्र कसैले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी उपभोग गरेको वा संरचना निर्माण गरेको भए तत्काल खाली गर्न आग्रह गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी प्रयोग गरेको, कब्जा गरेको, हिनामिना गरेको वा अवैध रूपमा संरचना निर्माण गरेको जानकारी भए प्रमाणसहित कार्यालयमा उजुरी दिन अनुरोध गर्नुभएको छ ।

प्रशासनले उजुरी दिँदा अतिक्रमण भएको स्थान, स्थानीय तह, वडा नम्बर र टोलको विवरण खुलाउन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, जग्गाको प्रकृति (सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक वा पर्ती), अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम–ठेगाना, अतिक्रमणको अवस्था तथा प्रयोगको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने सूचनामा जनाइएको छ । उपलब्ध प्रमाणका रूपमा नक्सा, फोटो, कागजात, सिफारिसलगायत सामग्री पनि संलग्न गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा राज्यका स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने, अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल सुरु गर्ने, नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने तथा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।