हरिकृष्ण शर्मा
मुक्तिनाथ (मुस्ताङ), बैशाख १६ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कोरला नाका नियमित सञ्चालन प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
चीनसँग सिमाना जोडिएको प्रदेशको एकमात्र भन्सार कार्यालय रहेको कोरलामा भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ती व्यवस्थापन र स्थानीय व्यवसायीको संरक्षणका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
लोमन्थाङ गाउँपालिकाले आयोजनामा गरेको गण्डकी प्रदेशस्तरीय तेस्रो न्यायिक भेला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा दिवसको अवसरमा कोरला नाकामा पुग्नुभएका पाण्डेले कोरला नाकाबाट तिब्बतमा धार्मिक तथा पर्यटकलाई नियमित आवत–जावतका लागि चिनियाँ पक्षसँग समेत कूटनीतिक छलफल गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘कोरला नाकामा व्यवसाय गर्ने स्थानीयको गुनासो पनि सम्बोधन गरिन्छ, यो नाकाले समग्र प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछ ।’’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले कालीगण्डकी काेरिडोर अन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक खण्डमा भइरहेको ढिलासुस्ती बारेमा आयोजनामार्फत निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गर्ने, भन्सार कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय नियमित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई कोरला नाकास्थित नेपालतर्फको दसगजा क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने स्थानीयले व्यवसाय लागि स्थायी संरचना, खानेपानी, शौचालय तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि तत्काल पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले चीनसँग जोडिएको सीमा स्तम्भको संरक्षण तथा गैरकानुनी कार्यलाई निरूत्साहित गर्न समेत सुरक्षा निकायलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरूङले भन्सार कार्यालय, अध्यागमन, गोदामसहित अन्य आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारका लागि धेरै प्रयास गर्दा समेत सफल नभएको गुनासो गर्नुभयो । अध्यक्ष गुरूङ भन्नुहुन्छ, ‘‘कोरला नाकाको समस्या धेरै भए पनि प्राथमिकतामा परेको छैन, अब नाकालाई चलायमान बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’’
एकसय ८६ किलोमिटर दूरीको कोरला–जोमसोम–बेनी सडक खण्डमा निर्माणधीन अवस्थामा रहेको पक्की पुललाई पूर्णतासहित ठुला कन्टेनर समेत सहजै आवत–जावत गर्न मिल्नेगरी सडक विस्तारका बारेमा समुदायबाट माग भएको वन तथा वातावरणमन्त्री नम्डु गुरूङले बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरूङले भन्नुभयो, ‘‘मैले यहाँको सबै समस्याका बारेमा जानकारी गराएको छु, कोरलालाई धार्मिक नाका बनाउन सकिने धेरै सम्भावनाका बारेमा मुख्यमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, अब नतिजा देखिने गरी काम गर्ने वातावरण बनेको छ ।’’
कोरला नाका भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो ४ सय ३५ किलोमिटर दूरीको नाकाले नेपाल–चीन–भारतबिच त्रिदेशीयसँगै दक्षिण एशियाली देशको व्यापारमा समेत जोड्न सकिने भए पनि भौतिक पूर्वाधारमा नेपाल सरकारबाट न्यून बजेट विनियोजन भएको गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधिले मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग गरेको वडाध्यक्ष गुरूङको भनाइ छ ।
समुन्द्रि सतहदेखि ४ हजार ६ सय ५० मिटर उचाइमा अवस्थित कोरोला नाका विसं. २०८० कात्तिक २७ देखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो भने चालु आव २०८२–८३ साल भदौ ३० गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै हालसम्म साढे ५ अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ ।