काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइ र बढ्दो लागत न्यूनीकरणका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको अन्तिम बैठक सम्पन्न भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आयोजित उक्त बैठकमा मन्त्री सोविता गौतमको उपस्थितिमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन र सुधारका प्रस्तावमाथि घनीभूत छलफल तथा सुझाव आदानप्रदान गरिएको छ।
अदालतमा दायर मुद्दाहरूका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा राष्ट्रको ठूलो धनराशि व्यय भइरहेको विद्यमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले गत चैत २५ गते उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो।
नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न १५ दिनको कार्यादेश पाएको यस कार्यदलले मुद्दा मामिलाको शीघ्र टुङ्गो लगाउने उपायहरूबारे अध्ययन गरेको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कानुन मन्त्री गौतमले विकास निर्माणका कार्यमा आइपर्ने कानुनी अड्चनहरूलाई सन्तुलित ढंगले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले पूर्वाधार विकास र न्यायको मर्मबीच तालमेल मिलाउँदै आयोजनाहरूको लागत वृद्धि हुन नदिन कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहने स्पष्ट पार्नुभयो।
कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनमा आधारित भएर सरकारले छिट्टै कानुनी र नीतिगत सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास लिइएको छ।
