नियमित आयआर्जनका लागि रोजगारी वा स्वरोजगारी आवश्यक हुन्छ । नेपालको पछिल्लो समय रोजगारी सिर्जना ठप्पै जस्तो हुँदा बेरोजगारीको अवस्था कहालीलाग्दो छ । विशेष गरी राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलले लगानी प्रवर्धन हुन सकेको छैन । नयाँ उद्योगधन्दा पनि खुल्न सकेको छैन । यसले मुलुकमा थप रोजगारीको सिर्जना हुन सकेन । बेरोजगार लाखौँ जनशक्ति रोजगार बन्नबाट वञ्चित भए । स्वदेशमा बेरोजगार भएर बस्नु परेपछि युवाले वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पका रूपमा रोजेका हुन् । यही विकल्पले पठाएको ठुलो परिमाणको विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा त पुगेको छ तर विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन ।
त्यसो त विगतका सरकारले पनि रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेकै हुन् । यद्यपि रोजगारी सिर्जनाका उद्देश्य, लक्ष्य, नीति, कार्यक्रम र योजनालाई बेवास्ता गर्ने अथवा कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले अपेक्षित रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । रोजगारीका आकाङ्क्षी लाखौँ युवाले वैदेशिक रोजगारीलाई रोज्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । यही बाध्यताले विशेष गरी खाडी मुलुकमा नेपाली कामदार बढी छन् तर अमेरिका–इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणले धेरै नेपाली कामदार प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । कोही त्यहीँ असुरक्षित रूपमा बसिरहेका छन् भने कोही स्वदेश फर्किएका छन् । जीवनको सुरक्षामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएपछि रोजगारीलाई नै तिलाञ्जली दिएर फर्किनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको हो । स्वदेश फर्किए पनि उनीहरू बेरोजगारीको समस्याले पिरोलिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुको कुनै विकल्प छैन ।
मुलुकको आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट बिरक्तिएर धेरै नेपाली जनशक्ति विदेश पलयान भएका छन् । यसमा दक्ष र अदक्ष कामदार मात्रै होइन, अति दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पनि छन् । राम्रो अवसर, राम्रो कमाइ र सुरक्षित भविष्यको सपना साँचेर यसरी अति दक्ष प्राविधिक जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुँदा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमाथि गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ । नेपाली जनशक्तिको प्राविधिक ज्ञान, सिप, क्षमता र दक्षताको मुलुकभित्रै उपयोग गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर डो¥याउने काममा विगतका सरकार चुक्दा अहिले मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक पछौटेपन भोग्नु परेको हो । यही यथार्थलाई मनन गर्दै वर्तमान सरकारले नेपाली जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउने, स्वदेशमै कमाउने र स्वदेशमै रमाउने वातावरण निर्माणमा जोड दिनु आवश्यक देखिएको छ ।
रोजगारी नागरिकको जीवनयापनसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो त मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग पनि जोडिएको छ । रोजगारीले आर्थिक समृद्धिलाई सम्भव बनाउने यथार्थलाई ध्यान दिनै पर्छ । सक्षम नागरिकको प्रयासबाटै मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ । सक्षम नागरिकले रोजगार बनेर आफ्नो ज्ञान, सिप, क्षमता र दक्षताको उपयोग गर्न पाए भने तिनले आफ्नो जीवनमा आर्थिक उन्नति गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा पनि योगदान गर्न सक्छन् र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको हिस्सेदार बन्न सक्छन् । त्यसैले रोजगारी सिर्जनालाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जनताले आफ्ना छोराछोरी रोजगारीका लागि विदेश जान नपरोस् भनेर आफूहरूलाई भोट दिएको बताउनुभएको थियो । अतः स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु पर्छ भन्ने कुरा उहाँले औँल्याउनुभएको थियो । यो भनाइ अनुसार कार्यक्रम ल्याएर देशमा रोजगारीको सिर्जनामा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई बिदेसिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य आवश्यक छ । युवाको आशालाई भरोसामा बदल्नसके देशलाई सुन्दर र समृद्ध बनाउन समय लाग्ने छैन ।
समय–परिस्थितिको आवश्यकता पूरा गर्न र लाखौँ युवाको आशालाई भरोसामा बदल्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ । सरकारले केही समयअघि जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ लाई आधार मानेर र फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी प्रमुख छ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र तथा प्रतिबद्धताका मुख्य सारलाई समेटेर हालै १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जारी गर्दै रोजगारी सिर्जनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको बुँदा नं. ७ मा ‘समृद्धिको आधार रोजगारी’ शीर्षकमा रोजगारी सिर्जनाका विषय र आधारबारे उल्लेख गरिएको छ ।
दक्ष जनशक्ति पनि रोजगारीका लागि बिदेसिएको अवस्थामा नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने; सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि आदि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गरी रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गरिने; प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै रहेर रोजगारी र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गरिने; भौतिक पूर्वाधार, सौर्य वा वायु ऊर्जा र फोहोर व्यवस्थापनलगायत हरित उद्योगसम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी रोजगारी बढाउन बृहत् अभियान सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
यसै गरी डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने र कृषि उत्पादनको आधुनिकीकरणमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनुका साथै परम्परागत सिपको आधुनिकीकरण र ‘ब्रान्डिङ’ गरी पुस्तैनी सिपलाई आधुनिक प्रविधि र ठुला उद्योगसँग जोडिने पनि उल्लेख छ । यसै गरी रोजगार मेला आयोजना गरिने; श्रम बजार सुधार कार्यक्रम लागु गरिने; विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धि तथा साइबर सुरक्षा जस्ता सिप पाठ्यक्रममा समावेश गरिने; रोजगारमुखी आइटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने; विदेशमा रहेका नेपालीको सिप, ज्ञान तथा अनुभवलाई ‘ब्रेन गेन’ का रूपमा प्रयोग गरिने; शिक्षालाई व्यावहारिक, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारीसँग जोड्ने पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणाली सुधार गरिने; विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनको भरपुर उपयोग गरी रोजगारी वृद्धि गरिने र कामका लागि सिप अनिवार्य गर्न राष्ट्रिय सिप विकास अभियान सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ ।
मुलुकमा विद्यमान कहालीलाग्दो बेरोजगारी, विप्रेषणमाथिको अत्यधिक निर्भरताले अर्थतन्त्र परनिर्भर बनिरहेको अवस्था, विप्रेषणकै कारण खेतबारी बाँझो राख्ने र आयातित वस्तु उपभोग गर्ने प्रवृत्तिले आयातमाथि दबाब परिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । व्यक्तिको आर्थिक उन्नति र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार पनि रोजगारी नै भएको हुँदा रोजगारी सिर्जनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु अत्यन्तै सान्दर्भिक देखिन्छ । यही गम्भीर तथ्यलाई मनन गर्दै वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जारी गर्दै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्राथमिकता अनुरूप कार्यान्वयन हुन सके मुलुकमै रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना हुने र नेपाली जनताका छोराछोरीले रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने छ र आर्थिक समृद्धिले पनि गति लिने छ ।
रोजगारी र आर्थिक समृद्धिबिच गहिरो सम्बन्ध छ । रोजगारीले आयआर्जन वृद्धि हुन्छ, जसले व्यक्ति र मुलुक दुवैको आर्थिक स्थिति सुधार गर्छ । मानव संसाधनको सदुपयोग हुन्छ । नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकास हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सघाउँछ । बेरोजगारी कम गरी सामाजिक अपराध दर न्यून गरी समाजमा शान्ति तथा स्थायित्व कायम राख्छ । गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्छ । आत्मनिर्भरतालाई प्रवर्धन गर्छ र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुन्छ । यिनै कारणले रोजगारीलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मानिएको हो । अतः रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके छिट्टै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने छ ।
