स्मिता अर्जेल
मकवानपुरगढी, वैशाख १० गते ।बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा मकवानपुरका दामोदर खनाल नियुक्त हुनु भएको छ ।
बिहीबार दिउँसो हेटौँडामा बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुर्व पालिका अध्यक्ष तथा कांग्रेस मकवानपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर– १ का सभापति समेत रहनुभएका खनाललाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापन, नीति निर्माण, शिक्षा, पर्यटन र वन व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै बहुआयामिक निर्णय अघि बढाएको छ ।बैठकले ११ औँ तहका स्वास्थ्य सेवा अधिकृत डा.अर्जुन प्रसाद सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
यससँगै, विगतका जनआन्दोलन तथा द्वन्द्वकालमा हराएका अभिलेखको प्रमाणीकरण गर्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी नयाँ नीति पारित गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी दामोदर केसीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण दिइएको राजीनामा माघ ५ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरिएको छ ।
सरकारले दीर्घकालीन सामाजिक रूपान्तरणलाई लक्षित गर्दै ‘गरिबी निवारण नीति २०८२’ स्वीकृत गरेको छ ।साथै, सूचना प्रतिवेदन समितिमा धादिङका कृष्णराज अधिकारीलाई अध्यक्ष र मकवानपुरका अशोक श्रेष्ठलाई सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ, बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय को संरक्षकमा डा.प्रेम नारायण अर्याललाई नियुक्त गरिएको छ । ‘शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका २०७३’ स्वीकृत गर्दै शैक्षिक पहुँच विस्तारमा ध्यान दिइएको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम स्वीकृत गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘प्रदेश पर्यटन (पहिलो संशोधन) ऐन २०८२’ को मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
साथै, त्रिभुवन पार्क को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन संशोधित गठन आदेश २०८२ लाई पनि स्वीकृत गरिएको छ ।बैठकले नमोबुद्ध क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा शंख बुद्ध लामालाई नियुक्त गरेको छ । वन व्यवस्थापनतर्फ ‘प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०८३ (पहिलो संशोधन)’ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
प्रशासनिक तहमा सामान्य हेरफेर गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव खुवीराम अधिकारीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समेत थप जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यद्यपि, बैठकमा सदन अन्त्य गर्ने वा नयाँ सभामुख नियुक्ति सम्बन्धी कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारिएको छ ।
