सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना र पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारी बिच छलफल

काठमाडौँ, वैशाख १० गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा बिक्रम तिमिल्सिना र नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीहरुबीच समसामयिक विषयमा बिहीबार मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । 

सो छलफल प्रेस स्वतन्त्रता, जिम्मेवार पत्रकारिता, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण, सरकारी विज्ञापन वितरणको पारदर्शिता तथा श्रमजीवी पत्रकारका अधिकारलगायत विषयमा केन्द्रमा रह्यो । छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै त्यसको समानान्तर रूपमा सञ्चार क्षेत्र पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सत्यतथ्यमा आधारित, विश्वसनीय र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चारमाध्यममार्फत मिथ्या, भ्रामक, पक्षपातपूर्ण तथा गैरजिम्मेवार सामग्री प्रसारण हुनेक्रम बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यस्ता सामग्रीका कारण समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्रालयसम्मसमेत गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री डा तिमिल्सिनाले विशेष गरी चरित्र हत्या हुने खालका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणले व्यक्तिमा गम्भीर मानसिक, सामाजिक र व्यावसायिक असर पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै पत्रकार तथा सामग्री उत्पादकहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

“हरेक व्यक्ति के गर्न हुन्छ तथा के गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा स्पष्ट र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । एक व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा त्यसले अर्को व्यक्तिमा पार्ने असरबारे संवेदनशील हुनुपर्छ”, सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले भन्नुभयो ।

मिथ्या, अनर्गल तथा अतिरञ्जित सूचनाको नियन्त्रणमा पत्रकारिता क्षेत्रकै अग्रणी भूमिका हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले नेपाल पत्रकार महासङ्घले त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सञ्चारजगत आफैँले आत्मअनुशासन, स्वनियमन र उत्तरदायित्व बढाउनुपर्ने भन्दै उहाँले तथ्यमा आधारित पत्रकारिता नै विश्वसनीयताको आधार भएको बताउनुभयो ।

सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरण प्रणालीमा अपारदर्शिता रहेको विषय स्वयं सञ्चारकर्मी पनि जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरिने र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने निर्णय लिइने बताउनुभयो । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै, सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गरिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन नरोकिने स्पष्ट पार्दै उहाँले त्यसको वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

छलफलका क्रममा महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न महासङ्घ निरन्तर सक्रिय रहेको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारहरूलाई जिम्मेवार, व्यावसायिक र दक्ष बनाउन विभिन्न तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै पत्रकारिता क्षेत्रमा विद्यमान विकृति र चुनौतीलाई महासङ्घले पनि स्वीकार गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष शर्माले पत्रकारिता क्षेत्र सुधारका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि हुने सबै प्रयासमा महासङ्घले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रेस काउन्सिललाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई फरक ढङ्गले कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासङ्घको प्रमुख माग रहेको अध्यक्ष शर्माले उल्लेख गर्नुभयो । साथै सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, नियम तथा कानुन निर्माण गर्दा महासङ्घसहित सरोकारवाला निकायहरूसँग अनिवार्य छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारी विज्ञापन रोकिँदा देशभरका सञ्चारकर्मीबाट आएको दबाब महासङ्घले धान्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले विज्ञापन वितरणमा भइरहेको अपारदर्शिता तथा सम्भावित आर्थिक अनियमितताबारे निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग गर्दै यस विषयमा छिटो स्पष्ट निर्णय र समाधान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण लामो समयदेखि रोकिएका विषयमा पनि महासचिव दाहालले सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

छलफलका क्रममा प्रेस स्वतन्त्रतासँगै जवाफदेहिता र स्वनियमनको सन्तुलन, सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयता, सामाजिक सञ्जालको नियमन तथा सरकारी स्रोतको पारदर्शी वितरणजस्ता विषयमा सरकार तथा पत्रकार महासङ्घले सहकार्य गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । रासस