• ८ वैशाख २०८३, मङ्गलबार

प्रतापपुर ‘पूर्ण खोप’ र ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूति’ पालिका घोषित

blog

‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना’ र ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त’ पालिका घोषणा कार्यक्रम। तस्बिर : पुरुषोत्तम सुवेदी

पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, वैशाख ८ गते ।
पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता’ र ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूति’ पालिका बनेको छ। गाउँपालिकालाई सोमबार औपचारिक रूपमा ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना’ र ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त’ पालिकाको रूपमा घोषणा गरिएको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर कोही पनि रहनु हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता हो। प्रतापपुरका हरेक बालबालिका खोपको दायरामा आउनु र हरेक आमाले सुरक्षित प्रसूति सेवा पाउनु हाम्रो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण सफलता हो।”

उहाँका अनुसार यस उपलब्धिमा स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा आमा समूहको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। “हामीले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा गरेको लगानीले आज यो सुखद नतिजा दिएको छ। अबको हाम्रो लक्ष्य यो उपलब्धिको दिगोपना कायम राख्दै स्वास्थ्य सेवालाई अझ गुणस्तरीय बनाउनु हो,” उहाँले भन्नुभयो।

गाउँपालिकाभित्रका दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको खोप कवरेज शतप्रतिशत पुर्‍याउनु र प्रत्येक सुत्केरी महिलालाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउनु मुख्य प्राथमिकता रहेको जनाइएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिता थारू विकले प्रशासनिक रूपमा यो लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो।

“हामीले वडा तहबाटै तथ्याङ्क सङ्कलन, लगत अद्यावधिक र अनुगमनलाई कडाइका साथ अघि बढायौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि बच्चा खोपबाट छुटेको छ कि छैन वा घरमै सुत्केरी हुने अवस्था छ कि भन्ने विषयमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनायौँ।”

उहाँले घोषणा मात्र अन्तिम लक्ष्य नभई यसको निरन्तरता कायम राख्नु नै अबको मुख्य चुनौती भएको बताउनुभयो। बसाइँसराइ गरेर आउने परिवारको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाइ छ।

प्रतापपुर गाउँपालिकाले हासिल गरेको यो उपलब्धि जनस्वास्थ्य सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। प्राप्त उपलब्धिलाई दिगो रूपमा कायम राख्नु अबको मुख्य दायित्व भएको जनाइएको छ। स्थानीय तहले नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको यो पहल अन्य स्थानीय तहका लागि उदाहरणीय बनेको छ।