• १० मंसिर २०८१, सोमबार

भड्किलो सांस्कृतिक खर्च

blog

व्यक्तिको आचरणमा आएको स्खलन भ्रष्टाचार हो। व्यक्तिगत फाइदाका लागि पद र अधिकारको दुरुपयोग हो यो । यसलाई सु–शासन निर्माणको तगारोको रूपमा लिइन्छ। यो विकासको बाधक हो। कु–शासनको सारथि पनि हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भन्नुहुन्छ यो समाजको क्यान्सर हो, जसले नागरिकको प्रजातन्त्रप्रतिको विश्वास खर्लप्पै खाइदिन्छ। त्यति मात्र होइन यसले सिर्जनशीलता र नवीनतालाई घाइते बनाइदिन्छ। सभ्यताको विकासलाई अद्योगतितिर धकेलिदिन्छ। देशको इज्जत तथा प्रतिष्ठा माटोमा मिलाइदिन्छ। अन्ततः देशलाई असफल राष्ट्रको रूपमा परिणत गरिदिन्छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले गैरकानुनी रूपमा कुनै पनि काम गर्नु, गलत लिखत तयार गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिने, रिसवत लिने दिने, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दान दताव्य उपहार वा चन्दा लिने, राजस्व चुवाहट गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने सरकारी कागजात नस्ट गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, झुट्टा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, गलत प्रतिवेदन निर्माण गर्ने, कमिसन लिने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, नपाएको पद पाएँ भन्ने, सरकारी कागजात नष्ट गर्नेजस्ता कार्यलाई भ्रष्टाचार मानेको छ। कसुर प्रमाणित भएमा स्पष्ट सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ (ख) मा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचाररहित बनाउने उल्लेख छ। संविधानमा न्याय तथा दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीतिमा न्यायिक, राजनीतिक, सामाजिक भ्रष्टाचार निवारणमा प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्ने कुरा उल्लेख छ।

फेरि संविधानकै भाग १० को सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग १६ को प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको प्रबन्ध छ। संसदीय समिति छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, २००३ छ। सार्वजनिक लेखा समिति छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। यसलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिहरू छन्। राजस्व अनुसन्धान विभाग छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ। अरू धेरै भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय छन्। यी सबैले वित्तीय सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राख्छन्।

तर पनि भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल विश्वका १८० राष्ट्रमा ११७औँ स्थानमा छ। नेपालले प्राप्त गरेको अङ्क १०० मा ३३ छ। भारत १८० देशमा ८५आँै स्थानमा छ। सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा आफगानिस्तान परेको छ। जसको १८० देशमा १७४ स्थानमा परेको छ।

हरेक व्यक्ति तथा नागरिकमा इमानदारिता, सदाचार, धैर्यता, नैतिकता, सहनशीलता, मानवीयता, राष्ट्रियता, आत्मनिरीक्षणजस्ता तìव विकास गर्नुपर्दछ। सदाचार कानुन तथा नियम यथाशीध्र बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र सुरक्षा सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई जीवनयापन गर्न सक्ने उच्च तलब तथा भत्ता व्यवस्था गरिनुपर्छ। सबै नागरिकलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारणको अचुक उपाय यही हो। विभिन्‍न अध्ययनले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई पनि उच्च स्थानमा देखाएको छ। राजनीति भ्रष्ट हुनु राम्रो होइन। मूल नै धमिलो भएपछि धारा सफा हुने कुरै भएन। यसका लागि राजनीतिलाई सेवाभावले लिनु पर्दछ। राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। राजनीति गर्ने मानिसले आफ्नो सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष बुझाउनु पर्छ। यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अहम् भूमिका खेल्दछ। 

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको तेस्रो उपाय भनेको भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार हो। समाजमा भ्रष्टाचारीलाई सबैले घृणाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। सामाजिक प्रतिष्ठा मापनको आधार पैसा हुनु हुँदैन। एउटा मानिसको सामाजिक प्रतिष्ठा मापनको आधार भनेको उसले राज्यलाई गरेको योगदान हुनुपर्छ। उसको शालीनता हुनुपर्छ। उसको असल आचरण हुनुपर्छ। यसले पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अहम् भूमिका खेल्दछ। एउटै व्यक्तिले धेरै पुस्ताका लागि सम्पत्ति कमाइदिने प्रचलन हाम्रो देशमा छ। त्यस्तो सम्पत्तिमा उत्तराधिकार कर भारी मात्रामा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जिउँदै छँदा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा पनि सम्पत्ति कर लगाउनु पर्छ। 

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अर्को उपाय भनेको बलियो कानुन निर्माण हो। त्यसको बलियो कार्यान्वयन हो। भ्रष्टाचारको आरोपमा फ्रान्सका राष्ट्रपति निकोलस साराकोजी तीन वर्ष जेल चलान गरिएका छन्। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति पार्क गेउन हेइ २२ वर्ष जेल चलान भएका उदाहरण विश्वमा छन्। विधिको शासनको असल उदाहरण यो नै हो। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अर्को उपाय भनेको कानुनको कडा पालना नै हो।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अर्को उपाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सबलीकरण नै हो। यसलाई दबाब, प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्दछ। प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्छ। यसलाई निजी, गैरसरकारी, कूटनीतिक, शैक्षिक, सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न सक्ने बनाइनुपर्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई कानुनी, प्रविधिगत, संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय सशक्तीकरण गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारणको अर्को उपाय भनेको पारदर्शिता हो। सूचनाको अधिकारको व्यावहारिक सुनिश्चितता नै हो। यसका साथै प्रविधिको उच्च प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। सह–उत्पादन, सह–निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। हरेक विषयमा जनसभागिता, जनचाहना अनुरूप कार्य सम्पन्न गर्नु नै हो। अरू विकल्प सोच्नै पर्दैन।

भ्रष्टाचारको अर्को अखडा भनेको भड्किलो सांस्कृतिक खर्च पनि हो। संस्कृति हाम्रो गौरव हो, पहिचान र प्रतिष्ठा हो। यसको विकृत रूपले भ्रष्टाचार बढाएको छ। विवाहमा दाइजो दिने चलनले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ। चाडपर्व मनाउने नाममा भई नभई असीमित खर्च गर्ने परम्परा छ। तिजमा एक महिना अघिदेखि तामझाम देखिन्छ। छैठी, न्वारन, जन्मदिवस, पास्नी, चुडाकर्म, व्रतबन्ध, पितृकार्यजस्ता कार्यहरू सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ अनुसार गर्नुपर्छ। 

अन्य हजारौँ संस्कृतिका नाउँमा विकृति पनि भ्रष्टाचारका कारक हुन्। अहिले हरेकजसो सांस्कृतिक कार्यक्रमका विदेशी सामानदेखि पेय पदार्थ प्रयोग गरिन्छ। जुन हाम्रो देशमा न्यून मात्रामा उत्पादन हुन्छ। यसले व्यापार घाटा त बढाएको छ नै भ्रष्टाचारलाई समेत प्रश्रय दिएको छ। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लाई समय सान्दर्भिक, सहभागितामूलक प्रभावकारी, गतिशील र व्यावहारिक बनाई सांस्कृतिक विकृतिलाई रोक्नु पर्दछ। जसले भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग गर्दछ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त तथा प्रभावकारी बनाइनु पर्छ। अनुगमन मूल्याङ्कनका सूचकहरू तयार गर्नुपर्छ। यसलाई कर्मकान्डी बनाउनु हुँदैन। यसले ल्याएका सत्य तथ्यलाई केलाई कारबाही गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले पनि भ्रष्टाचार रोक्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ। भ्रष्टाचारको निम्त्याउने अर्को पाटो भनेको खर्चिलो चुनाव पनि हो। राजनीतिक दलहरू आफ्ना घोषणापत्र जनतामाझ लैजाने हो। उम्मेदवारहरूको नाम खुला सूचीमा अग्रीम निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्छ राजनीतिक दलहरूले। ताकि उम्मेदवारको नाम जनताले खुलेआम देख्न पाऊन। पाएको मतका आधारमा विजयी हुने प्रणाली आवश्यक छ। व्यक्तिले चुनाव अघि प्रशस्तै खर्च गरेर चुनाव जित्ने पछि त्यही खर्च उठाउन लागिपर्ने परम्पराले पनि भ्रष्टाचार बढाएको छ। त्यसैले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न चुनाव पनि राजनीतिक दल केन्द्रित हुनुपर्छ। स्मरणर होस् डेनमार्क र फिनल्यान्डजस्ता भ्रष्टाचार न्यून भएका देशमा पनि निर्वाचन पद्धति पूर्ण समानुपातिक नै छ। 

भ्रष्टाचार सभ्यता निर्माणको ऐजेरु हो। राज्यलाई नै असफल बनाउने कुशासनको सारथि हो। यसलाई निरुत्साहित गर्ने अस्त्र भनेको नै बलियो सदाचार कानुन तथा नीति हो। राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो। प्रशासनिक प्रतिबद्धता नै हो। राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक क्षेत्रको हातेमालो तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबाट यसलाई निराकरण गर्न सकिन्छ।