अमरराज नहर्की
तनहुँ, चैत ३० गते । छिमेकी मुलुक भारतबाट हुँदै आएको चामल र चिउराको आयातलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तनहुँमा चैते धानखेती प्रवर्धन कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको छ ।
उर्वरभूमि बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा परनिर्भरता बढेको निष्कर्षसहित कृषि विकास कार्यालयले किसानलाई चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित गर्न विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।
कृषि विकास कार्यालय तनहुँका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत परशुराम अधिकारीले चैते धानखेती प्रवर्धन कार्यक्रममार्फत ७५ प्रतिशत अनुदान र २५ प्रतिशत किसानको लागत सहभागिताको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “धान आयातलाई कम गराउने र खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन नदिने मुख्य लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । पछिल्लो समय किसानले खेती छाड्ने क्रम बढेकाले यसले थप प्रोत्साहन गर्ने छ ।”
कार्यक्रम अन्तर्गत बिउ, ढुवानी, सिँचाइ र आधुनिक कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रतिहेक्टर एक लाख रुपियाँ बराबरको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ९५ हेक्टर क्षेत्रफलका लागि कार्यक्रम तय भएको छ । यसका लागि कृषक समूह तथा सहकारीसँग सम्झौतासमेत भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत धान चुट्ने थ्रेसर, मिनी टिलर र ट्रयाक्टर खरिदका साथै कुलो निर्माणमा समेत अनुदान पाइने व्यवस्था छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी किरण परियारका अनुसार चैते धान विशेषगरी चिउराका लागि अत्यधिक प्रयोग हुने भए पनि किसानले खेती गर्न छाड्दा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
जिल्लाका सत्र सय, सेपा बगैँचा, कलेस्ती, पुर्कोट, म्याग्दे, तनहुँसुर, अत्रौली, आँबुखैरेनी र साँगे फाँटलगायतका मुख्य धान उत्पादन हुने क्षेत्रमा अहिले रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ। किसानबाट माग उच्च रहे पनि बजेट सीमित हुँदा सबैलाई समेट्न कठिनाइ भएको उहाँले बताउनुभयो ।
तनहुँमा ५१ हजार ५५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा छ हजार ३४७ हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । सिँचाइको उपलब्धता कम भएका स्थानमा आकाशे पानीको भरमा भए पनि किसानले धान खेती गर्दै आएका छन् ।
