शशिधर पराजुली
विराटनगर, चैत २६ गते । कोशी प्रदेशको प्रवेशद्वार मेचीनगर–१० काँकडभिट्टा क्षेत्रको विकासमा सरकारी स्वामित्वकै ‘राष्ट्रिय आवास कम्पनी’ (साविकको बस्ती विकास कम्पनी) मुख्य बाधक देखिएको छ । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि जग्गा व्यवस्थापनको नाममा स्थानीयलाई सास्ती दिएको र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध पुर्याएको भन्दै प्रदेश सांसद गोपाल तामाङले उक्त कम्पनी खारेजीको माग गर्नुभएको छ ।
सांसद तामाङले यस विषयलाई कोशी प्रदेशसभामा पनि गम्भीरतापूर्वक उठाउनुभएको थियो ।
को हो समस्या ?
वि.सं. २०४९ सालमा जग्गा व्यवस्थापनका लागि आएको तत्कालीन ‘बस्ती विकास कम्पनी’ अहिले मेचीनगरको समृद्धिका लागि समस्या बनेको भन्दै उहाँले ३३ वर्ष बितिसक्दा पनि सो क्षेत्रका २०६ परिवारले धनीपुर्जा पाउन नसकेको बताउनुभयो । सरकारी कम्पनीकै कारण ती जग्गामा निर्माण भएका अर्बौं मूल्यका सार्वजनिक संरचनाहरू कानुनी रूपमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् ।
मेचीनगरको मुख्य व्यापारिक केन्द्र काँकडभिट्टामा अव्यवस्थित घरजग्गा व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रवेश गरेको कम्पनीले समस्या समाधान गर्नुको साटो जग्गालाई आफ्नो कब्जामा राख्ने र नाफा कमाउने उद्देश्य मात्र राखेको सांसद तामाङको आरोप छ । “विगत ३३ वर्षदेखि त्यहाँका २०६ घरले धनीपुर्जा पाउन सकेका छैनन्,” सांसद तामाङले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय आवास कम्पनी विशुद्ध नाफा कमाउने उद्देश्यले सार्वजनिक जग्गा प्लटिङ गर्ने र नाफा कुम्ल्याउने धन्दामा लागेको देखिन्छ ।”
जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट नहुँदा मेचीनगरमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका बजेटसमेत वर्षेनी फिर्ता भइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र खेल मैदान निर्माणका लागि छुट्याइएको तीन करोड रुपियाँ राष्ट्रिय आवास कम्पनीको विवादका कारण खर्च हुन सकेन ।
खेल मैदान मात्र होइन, त्यहाँ रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, बसपार्क, देवकोटा पार्क, बिपी–पुष्पलाल बाटिका, वडा कार्यालय, मिनी मार्केट र कम्युनिटी हल जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूको समेत धनीपुर्जा छैन । सरकारी नियमअनुसार धनीपुर्जा नभएको जग्गामा ठुला भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट खर्च गर्न मिल्दैन, जसका कारण काँकडभिट्टाको सहरी विकास प्रभावित भएको छ ।
सांसद तामाङले कम्पनीको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै वि.सं. २०५३ सालतिर कम्पनीले देवकोटा पार्क, बसपार्क र खेल मैदान जस्ता सार्वजनिक क्षेत्रमै प्लटिङ गरेर घडेरी बेच्न खोजेपछि स्थानीय युवाहरूले आन्दोलन गरेर विगतमा रोकेको जानकारी दिनुभयो । “आज फेरि त्यही प्लटिङ गर्ने बहानामा क्याम्पस र विद्यालयको हाताभित्रको जग्गा समेत गुरुयोजनाका नाममा बेच्न कम्पनी उद्यत देखिन्छ ।”
उक्त कम्पनी अर्ध–सरकारी निकाय भएको र यसको बोर्ड तथा व्यवस्थापन समितिबीचको खिचातानीले गर्दा निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरेको छ । सरकारी जग्गालाई जनताको हितमा प्रयोग गर्नुको साटो ‘व्यापारिक प्लट’ का रूपमा हेर्दा समस्या देखिएको स्थानीयले बताए ।
खारेजीको माग
प्रदेश सांसद तामाङले राष्ट्रिय आवास कम्पनीलाई तत्काल खारेज गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । कम्पनीले मेचीनगरका बासिन्दालाई सुकुम्वासी जस्तै बनाएको र विकासका योजनाहरूमा ‘सिन्डिकेट’ लादेको उहाँको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जुन कम्पनीले ३३ वर्षसम्म एउटा बस्तीको पुर्जा वितरण गर्न सक्दैन र सार्वजनिक संरचनाको विकासमा तगारो बन्छ, त्यसलाई सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर पाल्नुको औचित्य छैन । मेचीनगरको चौतर्फी विकास र स्थानीयको सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न यो कम्पनीको बिदाइ नै उत्तम विकल्प हो ।’’
