समानताको मार्गचित्र

नेपालको राजनीतिक र सामाजिक इतिहासमा २०८२ चैत १३ को मन्त्रीपरिषद् निर्णयले एउटा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ । राज्यको बागडोर समालेको कार्यकारी निकायले पहिलो पटक एउटा ऐतिहासिक सत्यलाई आत्मसात् गर्दै स्वीकार गरेको छ– यो देशको झन्डै १५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामाथि शताब्दीऔँदेखि संरचनात्मक र शासकीय अन्याय भएको छ । १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा ‘औपचारिक माफी’ र ‘१५ दिनभित्र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्ने’ बुँदा समावेश हुनु केवल प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, यो विगतका शासकहरूबाट भएका ऐतिहासिक त्रुटिहरूको साझा स्वीकारोक्ति पनि हो । ‘माफी’ एउटा भावुक शब्द मात्र हुन सक्छ तर ‘प्रायश्चित’ एउटा कानुनी र नैतिक दायित्व हो ।

​अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र मेलमिलाप

नेपालको यो १५ दिने समयसीमालाई विश्वव्यापी ‘सत्य र मेलमिलाप’ को अभ्याससँग जोडेर हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद पछि नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा भएको अभ्यासले समाजलाई जोड्न सत्यको स्वीकारोक्ति र माफीलाई आधार बनायो । त्यहाँको ‘सत्य र मेलमिलाप आयोग’ ले अपराधीलाई दण्ड र पीडितलाई आत्मसम्मान दिने काम ग¥यो । अमेरिकामा काला जातिका मानिसमाथि भएको दमनको बदलामा अहिले ‘क्षतिपूर्ति’ को बहसले महत्वपूर्ण स्थान पाएको छ । जर्मनीले यहुदीहरूमाथि भएको ‘होलोकस्ट’ का लागि दशकौँसम्म प्रायश्चित गरिरह्यो । नेपालले गर्न खोजेको यो अभ्यास दक्षिण एसियाकै लागि एउटा नमुना हुन सक्छ, यसले संरचनात्मक परिवर्तनको सुनिश्चितता ग¥यो भने । यो दया होइन, ऐतिहासिक ऋणको किस्ता फिर्ता गर्ने एउटा सुसंस्कृत र जिम्मेवार राजनीतिक प्रक्रिया हो ।

श्रमको अवमूल्यन

दलित समुदायले ओगटेको परम्परागत सिपलाई राज्यले ‘तल्लो दर्जा’ को बनाएर श्रमको ठुलो अवमूल्यन ग¥यो । फलाम, छाला र कपडाको काम गर्नेहरू नै वास्तवमा यस देशका पहिलो इन्जिनियर र डिजाइनर हुन् । औद्योगिक क्रान्तिका नाममा राज्यले उनीहरूको सिप खोस्यो तर उनीहरूलाई कारखानाको मालिक होइन, केवल सस्तो मजदुर मात्र बनायो । यो १५ दिने मार्गचित्रले दलित समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई ‘पेटेन्ट राइट्स’ र आधुनिक उद्यमशीलतासँग जोड्ने ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । उनीहरूको शिल्पलाई राष्ट्रको गौरवशाली ‘सभ्यता’ को रूपमा गौरवका साथ पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिनु पर्छ । ‘विश्वकर्मा’ को विरासतलाई अब केवल पूजामा होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गरिनु पर्छ ।

​कर्मचारीतन्त्रको ‘मनोवैज्ञानिक पर्खाल’

प्रशासनिक संरचनाभित्र रहेको जातीय मनोविज्ञानलाई प्रहार नगरी वास्तविक परिवर्तन सम्भव छैन । कानुन बदलिए पनि ‘लालपुर्जा’ दिने सुब्बा वा ‘मुद्दा’ दर्ता गर्ने प्रहरीको मस्तिष्कमा रहेको पुरानो संस्कार अझै हटेको छैन । यो नै सङ्घीयता र लोकतन्त्रको मुख्य बाधक हो । १५ दिनभित्र राज्यले सबै तहका कर्मचारीका लागि ‘अनिवार्य जातीय संवेदनशीलता तालिम’ र विभेद गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने ‘फास्ट ट्रयाक’ कानुनको खाका ल्याउनु पर्छ । 

​नयाँ युगको बहिष्करण

हिजो शिक्षाबाट वञ्चित गरियो, आज ‘डिजिटल साक्षरता’ र ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ जस्ता क्षेत्रमा यो समुदाय पछाडि पर्ने जोखिम छ । प्रविधिमाथिको पहुँच आजको युगको नयाँ नागरिक अधिकार हो । हिजो ‘मन्त्र सुन्नुहुन्न’ भनेर कानमा सिसा पगालेर हालिएको इतिहास आजको युगमा ‘डिजिटल डिभाइड’ का रूपमा पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन । दलित समुदायलाई नयाँ प्रविधिको मूलधारमा ल्याइएन भने, भोलिको संसारमा उनीहरू फेरि नयाँ खालको ‘बहिष्करण’ मा पर्ने छन् । सरकारी छात्रवृत्ति र उच्च प्राविधिक शिक्षामा यो १५ दिनभित्रै 

‘विशेष कोटा’ र ‘डिजिटल एक्सेस प्याकेज’ को घोषणा हुनु पर्छ । इन्टरनेटको पहुँचदेखि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङसम्म दलित युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु नै आधुनिक नेपालको समावेशी चरित्र हुने छ । प्रविधिले जात चिन्दैन तर प्रविधिमाथिको पहुँचमा जात बाधक बन्नु हुँदैन ।

​दण्डहीनताको अन्त्य

राज्यले माग्ने माफी तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब यसले विगतका घाउमा न्यायको मलम लगाउँछ । केवल शब्दमा क्षमायाचना गरेर र व्यवहारमा अपराधीलाई संरक्षण दिएर ‘प्रायश्चित’ पूरा हुँदैन । नेपालको इतिहासमा जातीय विभेदका कारण ज्यान गुमाएका नवराज विक, अजित मिजार वा मैना सुनार जस्ता प्रतिनिधि पात्रको मुद्दामा राज्यको फितलो उपस्थितिलाई सच्याउनु पर्छ । माफीको यो १५ दिने कार्यसूचीमा विभेदकारी घटनाको न्यायिक पुनरवलोकन र पीडित परिवारलाई सम्मानजनक ‘राज्य संरक्षण’ को ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै जातीय पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सकेन भने, यो माफी केवल एउटा सरकारी ‘स्टन्ट’ मा सीमित हुने खतरा रहन्छ । दण्डहीनताको पर्खाल नभत्काई समानताको आकाश देखिन सम्भव छैन ।

​भूमिहीनता र आर्थिक न्याय

तथ्याङ्क अनुसार अझै पनि झन्डै ३० प्रतिशत दलित पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन् । भूमिहीन हुनु भनेको परिचय र नागरिक हैसियतबाट वञ्चित हुनु हो । नेपालको संविधानको धारा ४० को कार्यान्वयन अब भाषणमा होइन, फिल्डमा देखिनु पर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमिहीन दलितको वास्तविक लगत सङ्कलन गरी उनीहरूलाई ‘विशेष भूअधिकार’ सहितको लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी यही १५ दिनभित्र हुनु पर्छ । 

दलित समुदायको आर्थिक स्तर सुधार गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका र समावेशीकरण निर्णायक हुन्छ । नेपालका ठुला उद्योग, बैङ्क र कर्पोरेट क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने नीति १५ दिने मार्गचित्रमा पर्नु पर्छ । समावेशी नीति अपनाउने निजी कम्पनीहरूलाई ‘कर छुट’ जस्ता सुविधा दिएर भए पनि आर्थिक मूलधारमा यो समुदायको स्वामित्व सुनिश्चित गरिनु पर्छ । राज्यले दलित युवाहरूको ‘स्टार्टअप’ वा परम्परागत सिपको आधुनिकीकरणका लागि बिनाधितो र बिनाब्याजको ‘ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति कोष’ खडा गर्नु पर्छ । दलित समुदायका परम्परागत सिपलाई आधुनिक ब्रान्डिङ गरी ‘बौद्धिक सम्पत्ति’ को अधिकारसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन राज्यले ‘राष्ट्रिय बजार केन्द्र’ को ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ ।

‘अति सीमान्तकृत’ को उपवर्गीकरण

​दलित समुदाय एकै खालको छैन । यसभित्र पनि मधेशी दलित (मुसहर, डोम, चमार), वादी समुदाय र दलित महिलाको अवस्था झन् भयावह छ । माफीको लाभ सहरका टाठाबाठाले मात्र होइन, गाउँको अन्तिम कुनामा रहेको सीमान्तकृत नागरिकले पनि महसुस गर्नु पर्छ । स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट नै वास्तविक मेलमिलापको कडी हो । यसका लागि छुट्टै ‘बजेट उपशीर्षक’ र लक्षित कार्यक्रमको खाका आवश्यक छ । राज्यले चैत १३ लाई ‘राष्ट्रिय समानता दिवस’ घोषणा गरी देशैभरिका सार्वजनिक स्थलहरूमा अनिवार्य ‘सहभोज’ र सांस्कृतिक उत्सवको आयोजना गरोस्, जसले सामाजिक मनोविज्ञानमा समेत परिवर्तन ल्याउन सकोस् ।

नागरिक निगरानी

यो ‘माफी’ राज्यको निगाह मात्र होइन, बरु दशकौँ लामो ‘प्रतिरोध’ को परिणाम हो । यो परिवर्तन सरकारको दया होइन, बरु सडकमा पसिना बगाउने अभियन्ता र सहिदको बलिदानीको प्रतिफल हो । १५ दिनपछिको कार्यान्वयनलाई निगरानी गर्न राज्यले मात्र होइन, नागरिक समाज र दलित अधिकारकर्मीको ‘स्वतन्त्र वाचडग’ संयन्त्रलाई कानुनी मान्यता दिनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत रहने गरी एउटा ‘¥यापिड रेस्पोन्स सेल’ गठन हुनु पर्छ, जसले काम नगर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन सकोस् । यो सेललाई १५ दिनभित्र भएका प्रगति अनुगमन गर्ने पूर्ण अधिकार हुनु पर्छ ।

​१५ दिने सुधारले यस्तो कानुनी किल्ला खडा गर्नु पर्छ, जसलाई भोलि आउने कुनै पनि प्रतिगामी सरकारले भत्काउन नसकोस् । यसका लागि दलितमैत्री बजेटलाई स्वचालित बनाउने, कर्मचारीतन्त्रमा ‘समावेशी अडिट’ अनिवार्य गर्ने र विभेद गर्ने कर्मचारीलाई ‘तत्काल र स्वचालित’ कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्छ ।

​निष्कर्ष

क्षमा वा माफी शब्द आफैँमा सुन्दर छ । यो तब मात्र पूर्ण हुन्छ जब यसले अन्यायमा परेकाहरूको आँसु पुस्छ र उनीहरूको जीवनमा भौतिक परिवर्तन ल्याउँछ । माफी केवल भावुकता होइन, यो एउटा ‘राजनीतिक सम्झौता’ हो । यो १५ दिने मार्गचित्र केवल दलित समुदायको मुक्तिको दस्ताबेज मात्र होइन, बरु नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ‘समावेशी र न्यायपूर्ण’ प्रमाणित गर्ने कसी पनि हो । 

राज्यले माफी माग्नु भनेको आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नु होइन, बरु एउटा आधुनिक र सभ्य राज्य बन्ने दिशामा परिपक्वता देखाउनु हो । ​दलित समुदाय अब कसैको दयाको पात्र बन्न चाहँदैन । इतिहासले अब शब्दलाई होइन, राजपत्रमा छापिने निर्णय र दलितको हातमा पुग्ने लालपुर्जालाई मात्र प्रमाण मान्ने छ ।