कृषिमा लगानी न्यून

काठमाडौँ, साउन ८ गते ।  कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा वित्तीय संस्था अनुदार देखिएका छन् । आव २०७९/८० का लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उक्त विषय उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय संस्थालाई लगानीयोग्य रकमको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेकामा उनीहरूले १२.२८ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । 

“एकातिर कृषिको आयात चुलिएको छ । अर्कातिर वित्तीय संस्था लगानीमा अनुदार देखिएपछि कृषिको परनिर्भरता तत्काल घट्ने देखिँदैन,” अर्थशास्त्रका जानकार भवानी खनालले भन्नुभयो ।   

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा चार खर्ब ९० अर्ब १५ करोड रुपियाँ लगानी गरेका थिए । यो लक्ष्यभन्दा झन्डै तीन प्रतिशतले कम हो । सोही अवधिमा गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने कृषकको सङ्ख्या ६० हजार ६१८  रहेको छ । 

आव २०७९/८० का लागि प्रस्तुत बजेटमा कृषिको रूपान्तरणमार्फत आगामी पाँच वर्षमा कृषिको व्यापार सन्तुलित राख्ने उल्लेख छ । 

“नेपालमा साना किसानको सङ्ख्या ठूलो छ तर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र बजेट वास्तविक साना किसानका पक्षमा रहेका छैनन्,” खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले भन्नुभयो । 

मौद्रिक नीतिले वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितो लिन सक्ने  व्यवस्था गरेको तर उक्त व्यवस्थाबाट साना किसान भने लाभान्वित हुने देखिँदैनन् । 

नेपालमा साना किसानको सङ्ख्या झन्डै ८० लाख रहेको अनुमान छ । यसअघि धितो राख्ने अधिकांश साना किसानसँग परियोजना नै छैन । बैङ्कबाट धितो लिएर परियोजना सञ्चालन गरेका मध्यम वर्गीय किसान भने सो व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने देखिन्छन् ।  

साना किसानसँग टुक्राटुक्रा खेतीयोग्य जमिन छ । तर, समयमा मलखाद, बीउबिजन र सिँचाइको व्यवस्था हुनसकेकै कारण जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । सरकारले टुक्रा जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्ने योजना ल्याएको भए पनि सो विषय प्रभावकारी हुन सकेन । 

आव २०७९/८० को बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत उत्पादनमा जोड दिएको छ । तर, खेतीयोग्य जमिन क्रमशः बाँझो हुँदै जानु, खेती गर्ने जनसङ्ख्या सहर केन्द्रीकृत हुनु र भएका खेतीयोग्य जमिन टुक्रा–टुक्रामा कित्ताकाट भई घडेरीका रूपमा बिक्री हुनाले तत्काल कृषिको परनिर्भरता घट्ने छाँट देखिँदैन । 

मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएको कृषि कर्जालाई लघुवित्त कोषको स्थापनामार्फत प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । कोषमा पाँच खर्ब लगानी गर्न नागरिक, कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट निश्चित रकम लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नीतिले कोषमा जम्मा भएको रकम किसानको घरदैलोमा पु-याइने उल्लेख भएपछि साना किसानमा  उत्साहको सञ्चार भएको देखिन्छ ।

पुनर्कर्जामा गयो एक खर्ब 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आव २०७८/७९ मा कुल एक खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ पुनर्कर्जामा लगानी भएको छ भने एक खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ । पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । सो आर्थिक वर्ष कुल २४ हजार ३०५ ऋणीले त्यस्तो कर्जा पाएका थिए । २०७९ असार मसान्तमा एक खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको छ । 

नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत २०७९ जेठसम्म एक लाख ४७ हजार १४७ ऋणीलाई दुई १५ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय शीर्षकमा ६० हजार ६१८ ऋणीलाई  एक खर्ब ३९ अर्ब ८४ करोड र महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८३ हजार ६६९ महिला उद्यमीलाई ७२ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ कर्जा लगानी भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य आठ शीर्षकअन्तर्गत कुल दुई हजार ८६० ऋणीहरूलाई तीन अर्ब ६९ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य आठ शीर्षकमा कुल दुई हजार ८६० ऋणीलाई तीन अर्ब ६९ करोड रुपियाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ ।