गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १४ गते । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गर्नुभएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उहाँले दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले ‘नेसनल एकेडेमी अफ भोकेसन ट्रेनिङ’ को एक महिनाको रणनीति योजना बनाउने गरी गर्नुभएको प्रस्तावको निर्णयमा मन्त्री साहले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
निर्णय अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरेर सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी दिने भन्ने जनताले दिएको ‘म्यान्डेड’ यही रहेको बताउँदै मन्त्री साहले शिक्षासँगै सिप सिकाउनु अहिलेको जनशक्तिको माग र आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । मन्त्री साहले स्वदेशमा रोजगारीलाई प्राथमिकता राखेर मन्त्रालयले गरेको पाँचबर्से योजनालाई सफल पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन पहल गर्ने, श्रमिकको अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने विश्वास दिलाउनुभयो । साथै उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा हुने शोषण र ठगी रोक्न निर्मम हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव काफ्लेले पाँच वर्षभित्र प्राप्त गरेको सिप र रोजगारसँगको ऐक्यबद्धतालाई सुनिश्चित गरेर जानका लागि सरकारले काम गर्ने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
२०४७ साल चैत १० गते महोत्तरीमा जन्मिनुभएका ३५ वर्षीय साहको महोत्तरी गाउँपालिका नै स्थायी ठेगाना हो । राजनीतिमा परिवर्तन र सुशासनको एजेन्डा लिएर मैदानमा उत्रिएका साहको पृष्ठभूमि व्यावसायिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा छ ।
उहाँ हाल महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद दृष्टि विज्ञ हुनुहुन्छ । उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट पूर्वश्रममन्त्री एवं नेता शरत्सिंह भण्डारीलाई पराजित गरेसँगै चर्चामा आउनुभएका साहले दृष्टिविज्ञबाहेक पेसागत हकहित र सामाजिक सेवामा सक्रिय रहेर काम गर्दै आउनुभएको थियो ।
यही फेबु्रअरी २८ बाट सुरु भएको पश्चिम एसियाको युद्धका कारण संवेदनशील अवस्थामा श्रममन्त्री साहको काँधमा ती देशमा कार्यरत श्रमिकको सुरक्षा र रोजगारीको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ठुलो जिम्मेवारी छ ।
श्रमका जानकार जीवन बानियाँले वर्तमान श्रममन्त्री साहले पहिलो चरणमै श्रम गन्तव्य देश कतार, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएई) लगायतका देशमा रहेका नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानका लागि थप कूटनीतिक जनशक्ति परिचालन र न्यायिक संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले अलपत्र, बिरामी वा समस्यामा परेका श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने र अवस्था थप जटिल बन्दै गएमा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका नेपाली श्रमिकमाथि हताहति हुने भएकाले गर्दा ती देशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने रणनीति स्थल, हवाई तथा कूटनीतिक माध्यममार्फत अहिलेदेखि नै तयार गर्नुपर्नेमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी अघि बढ्नु पर्छ ।
