गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ४ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै तीन नयाँ क्षेत्र थपेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा समेटिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले ती क्षेत्रमा कर्जा अनुपात कायम गर्ने प्रावधानलाई लचक बनाउनुका साथै प्राथमिकता क्षेत्रको दायरा पनि विस्तार गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम र ऊर्जा क्षेत्रसँगै पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगसमेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ ।
यसअघि विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीलाई पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको व्यवस्था भए पनि अब वाणिज्य बैङ्कका लागि पनि यी क्षेत्र समेटिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि जारी गरेको सर्कुलरमार्फत बैङ्कमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । संशोधित प्रावधान अनुसार वाणिज्य बैङ्कले २०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । यसअघि भने कृषिक्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा १५ प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
त्यसै गरी सोही अवधिदेखि कुल कर्जा सापटीको कम्तीमा २० प्रतिशत पर्यटन, ऊर्जा, लघु तथा साना उद्यम, सूचना प्रविधि र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने छ । लघु तथा साना उद्यमका लागि तीन करोड रुपियाँसम्म र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पाँच करोड रुपियाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले कृषिक्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका बैङ्कलाई अन्य प्राथमिकता क्षेत्रमा कमी भएमा सो अतिरिक्त कर्जालाई गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यसले लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा जरिबाना भोग्दै आएका बैङ्कलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्कले २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीले १५ प्रतिशत कर्जा उक्त प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
