निर्वाचनपछि संवैधानिक मार्ग

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ । अबको केही दिनमा यसको सम्पूर्ण परिणाम आउने छ । प्रतिनिधि सभाको यो निर्वाचन नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछिको तेस्रो हो । प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत ११० जना गरी जम्मा २७५ जना यस निर्वाचनमा निर्वाचित हुन्छन् साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदनलाई घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने छ । 

नेपालको संविधानको धारा ९३ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पहिलो पटक बस्ने बैठकको अध्यक्षता भने प्रतिनिधि सभाका उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९१ मा छ । यसरी निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ । सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा के कस्ता विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ७ र ८ ले व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचनको परिणामसँगै नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद्को गठन हुने भन्ने प्रथम व्यवस्था रहेको छ तर प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने दोस्रो व्यवस्था छ । यस्तै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तेस्रो व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने चौथो संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेको छ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधि सभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको प्रावधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने र नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । साथै के कसरी विश्वासको मत लिने तथा प्रधानमन्त्री उपर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने भन्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा संविधानको धारा १०० तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५५ र १५६ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

सङ्घीय संसद्को मूल कार्य सङ्घीय कानुन निर्माण गर्नु हो । यो कानुन नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागु हुने गरी पनि बनाउन सक्ने छ । मन्त्रीपरिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने संवैधानिक मान्यता अनुरूप सङ्घीय संसद्ले आफूमार्फत मन्त्रीपरिषद्लाई जनउत्तरदायी बनाउने छ । यसका अतिरिक्त सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिमार्फत मन्त्रीपरिषद्को कामकारबाहीलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कानुनले प्रदान गरेको छ । यसमा मुख्य गरी नेपालको संविधानको धारा १०४ बमोजिम सङ्घीय संसद्ले बनाएको नियमावलीमार्फत मन्त्रीपरिषद्को कामकारबाहीलाई विभिन्न प्रकारले मापन वा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्था रहेको पाइन्छ । यसर्थ, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेका १० वटा समितिको गठन तथा ती समितिका सभापतिको समेत निर्वाचन गरी प्रतिनिधि सभालाई गतिशील बनाउनुपर्ने छ ।

नेपालको संविधानबमोजिम राज्य व्यवस्थाका तीन प्रमुख अङ्गमध्ये कार्यपालिका महìवपूर्ण अङ्ग हो । सैद्धान्तिक रूपमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी हुने भए पनि व्यवहारमा संसदीय व्यवस्था अपनाउने र खास गरी ‘वेस्ट मिनिस्टर मोडेल’ को संसदीय व्यवस्था भएका देशमा राज्यका तीन अङ्गमध्ये कार्यपालिकाले नै सबैभन्दा सक्रिय भूमिका खेलेको पाइन्छ । नेपालमा २०१५ सालबाट संसदीय शासन प्रणालीको व्यवहारमा लागु भएको हो । हुन त नेपालको वैधानिक कानुन, २००४ देखि यसको इतिहास सुरु भएको देखिन्छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्रमशमशेरबाट घोषणा भएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ मार्फत नै द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्थापिका रहने उल्लेख भएको पाइन्छ, जसमा स्थानीय पञ्चायतबाट निर्वाचित र सरकारबाट नियुक्त गरी घटीमा ६० र बढीमा ७० सदस्य रहेको राष्ट्रसभा र श्री ३ को तजबिजमा नियुक्त घटीमा २० र बढीमा ३० सदस्य रहेको भारदारी सभा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि यो संविधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पद्मशमशेरलाई पदच्यूत गरी मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री भएको हुनाले सो अनुसारको सभा गठन हुन नसकेको हो । यसै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ राजा महेन्द्रबाट जारी भएको थियो । यस संविधानमा महासभा र प्रतिनिधि सभा गरी दुई सदनात्मक संसद्को व्यवस्था रहेको थियो । तल्लो सदनको रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभामा मुलुकभरका १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहने व्यवस्था रहेको छ भने माथिल्लो सदन महासभामा १८ जना प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित र १८ जना राजाबाट मनोनीत गरी जम्मा ३६ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको थियो तर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ मा व्यवस्थापिकाको रूपमा राष्ट्रिय पञ्चायत रह्यो । उक्त व्यवस्थापिका एक सदनात्मक मात्र रहेकाले यो संविधान लागु रहेको अवधिलाई संसदीय व्यवस्थाको रूपमा लिने गरिएको छैन । 

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएपछि यस संविधानबमोजिम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनसहितको संसद्को व्यवस्था रहेको थियो । तल्लो सदनको रूपमा मुलुकभरका २०५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहने प्रतिनिधि सभा रहेको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित ३५ जना, पाँच विकास क्षेत्रमध्ये प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट तीन जनाको दरले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित १५ जना र राजाबाट मनोनीत १० जना गरी ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभा रहने संवैधानिक व्यवस्था थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान सभाले नै व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने हुनाले उक्त समयमा पनि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका नै रहेको थियो । यस व्यवस्थापिकामा ६०१ जना सदस्य थिए ।

वास्तवमा व्यस्थापिकालाई आआफ्नो देशको संविधान, राष्ट्रिय परम्परा र अभ्यास अनुसार विभिन्न नामले सम्बोधन गरिएको पाइन्छ । अमेरिकी मोडेलका व्यवस्थापिकाको प्रभावमा रहेका केही ल्याटिन अमेरिकी देशमा यसलाई कंग्रेस भनिन्छ । बेलायत र ‘वेस्ट मिनिस्टर मोडेल’ को व्यवस्थापिका गठन भएका देश जस्तै क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, भारत, न्युजिल्यान्ड, बङ्गलादेशमा ‘संसद्’ भनिन्छ । नेपालको वैधानिक कानुन, २००४ बमोजिम ‘व्यवस्थापिका सभा,’ नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ बमोजिम ‘सल्लाहकार सभा,’ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम ‘संसद्’ नेपालको संविधान, २०१९ बमोजिम ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम ‘संसद्,’ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले ‘व्यवस्थापिका संसद्’ र हालको नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८३ ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक ‘सङ्घीय व्यवस्थापिका’ हुने छ, जसलाई ‘सङ्घीय संसद्’ भनिने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ, ‘संसद्’ र ‘व्यवस्थापिका’ लाई सामान्यतया एकै अर्थमा लिइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ८३ ले पनि ‘व्यवस्थापिकाका’ र ‘संसद्’ लाई एकै अर्थमा लिएको छ । 

संसद् लोकतन्त्रको सर्वोच्च निकाय हो, जसको मुख्य कार्य नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्नु, उनीहरूको चासोमा सरोकार राख्नु, सरकारका कार्यसम्पादनको अनुगमन गर्नु तथा कानुन निर्माण र बजेट पारित गर्नु हो । राजनीतिक संस्थाहरूमा सार्वजनिक विश्वास र संलग्नता निरन्तर कायम राख्नका लागि पनि एक सबल, सक्रिय र प्रभावकारी संसद् लोकतन्त्रमा अत्यावश्यक हुन्छ । संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनका लागि सांसद, संसद् सचिवालयका कर्मचारी र नागरिकलगायत सम्बद्ध पक्ष तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा यसमा आधारित रहेर कार्यसम्पादन गरेर सुशासन जस्ता असल संसदीय प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । सरल निर्णय प्रक्रियाको अतिरिक्त संसद्को संरचना जस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा सफ्टवेयरलगायत आधुनिक सूचना प्रविधि, तथ्याङ्क तथा दस्ताबेजको उत्पादन, अभिलेखीकरण, प्रसारण र आदानप्रदानको नियमित व्यवस्थापन पनि हुन आवश्यक छ ।

यसर्थ निर्वाचनपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रारम्भ हुन्छ । साथै कानुन निर्माणबाहेक व्यवस्थापिकीय गतिविधिमार्फत सरकारको कामकारबाहीलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा पनि प्रतिनिधि सभा क्रियाशील हुनु पर्छ । सुशासन कायमका लागि अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण जस्ता कार्य पनि व्यवस्थापिकाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । यी कार्यका अलावा भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ठुलो जिम्मेवारी अब बन्ने प्रतिनिधि सभा तथा सरकारको हुने छ । अतः सबैले आशा गराैँ, अबका दिनमा सुशासन प्रवर्धन, कानुनी शासन, मानव अधिकार सुनिश्चितता गरी जनविश्वास बढाई उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास र अनुभूत गर्ने कार्यमा सफलता प्राप्त हुने छ ।