बीमा कम्पनीको सङ्ख्या आधा घट्दै

काठमाडौँ, साउन ४ गते । नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्या झन्डै ५० प्रतिशतले घट्ने भएको छ । नियामक बीमा समितिले कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिका लागि नयाँ निर्देशन दिएपछि कम्पनीहरू मर्जरमा लाग्दा सङ्ख्या घट्ने भएको हो ।

समितिका अनुसार अहिलेसम्म अहिले १९ वटा जीवनतर्फ र २० वटा निर्जीवनतर्फ गरी कुल ३९ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेकोमा १७ वटा कम्पनीले मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका छन् । दुईवटा कम्पनीले एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् ।

बीमा क्षेत्रकै पहिलो मर्जर एभरेस्ट इन्स्योरेन्स र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको संयुक्त कारोबार आइतबारदेखि सुरु भइसकेको छ । बीमा समितिले तोकेको न्युनतम दुई अर्ब ५० करोड पुँजी कायम गर्न कम्पनीले स्वापबाट बचेको प्रिमियमको सदुपयोग गर्नेछ । कम्पनीले प्रिमियमका साथै आम्दानीबाट २६ करोड रुपियाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेर चुक्तापुँजी दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ कायम गर्ने भएको छ ।

गत चैतमा बीमा कम्पनीहरूको चुक्तापुँजी वृद्धिको नीति ल्याएको समितिले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बृद्धि गरी जीवन बीमा कम्पनीको पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी साढे दुई अर्ब पु-याउनुपर्ने मापदण्ड तोकेपछि कम्पनीमा मर्जरमा जान थालेका छन् । 

अहिलेसम्म १० वटा निर्जीवन र सातवटा जीवन बीमा कम्पनीहरूले मर्जरका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् । समितिका अनुसार प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स मर्ज भएको छ । त्यस्तै सुर्या लाइफ र ज्योति लाइफ, प्रिमियर र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स र सानिमा लाइफ, सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स (नेपाल), महालक्ष्मी लाइफ र प्रभु लाइफ, प्रभु इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्स मर्ज भएका हुन् ।

सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै कम्पनीहरूको दायित्व पनि बढ्दै जाने तर पुँजी यथावत रहेको छ, बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भन्नुभयो, पाँच वर्षअघिको पुँजीलाई अहिलेको बजारसँग तुलना गर्न मिल्दैन, त्यसैले पनि हामीले आगामी चैत मसान्तसम्म पुँजी वृद्धि गरिसक्नु पर्ने योजना ल्याएका हौँ ।

निर्देशिका अनुसार बीमकलाई गाभेको कारण गाभ्ने बीमकको सेयर संरचनामा कुनै सेयरधनीको नाममा चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व कायम भएमा वा क्रश होल्डिङ हुने भएमा त्यस्तो सेयर स्वामित्वलाई सीमाभित्र ल्याउन थप दुई वर्षको अवधि प्रदान हुनेछ ।

मर्जर प्रक्रियामा कुनै बीमकको संस्थापक सेयर प्रतिशत अन्य गाभ्ने, गाभिने बीमकभन्दा बढी भई समान प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा लकिङ पिरियड पाँच वर्ष नपुगे पनि उपयुक्तता जाँच गरी बिक्री गर्न स्वीकृति दिने सकिनेलगायतको सुविधासमेत थप गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालमा कति बीमा कम्पनीको आवश्यक छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गरिने समितिका अध्यक्ष सिलवालले बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १५ भन्दा बढी वाणिज्य बैङ्क आवश्यक नभएको एक अध्यनबाट निष्कर्ष निकालिसकेको छ । यसै पनि वाणिज्य बैङ्कहरूको सङ्ख्या घटाउन मर्जरमा जोड दिँदै आएको राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक तथा विज्ञ गरेर २३० जनामा सर्वेक्षण गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५७ प्रतिशतले इन्सेन्टिभ दिएर मर्जर गर्नुपर्नेमा बताएका थिए भने २० प्रतिशतले फोर्स मर्जर गर्नुपर्ने बताएका थिए । ६१ प्रतिशतले मर्जरले कमजोर र बलिया बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जर गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समितिले पनि नेपालको भूगोल, अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर कति बीमा कम्पनी चाहिने हो अध्ययन गर्न लागेको हो । 

छुटका लागि दौड

मर्जरमा जाँदा कर छुट पाइने भएकाले बीमा कम्पनी असार महिनाभर दौडमा लागेका थिए । असार ३१ गते बिहानसम्म मर्जरको सहमति गर्नेले आयकर ऐन २०५८ ले दिएका सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले कम्पनीको छलफलमा तीव्रता आएको थियो । असार ३१ गते बिहान मर्जरको सहमति गरेर सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सम्झौतापत्र बुझाएमा चालू आर्थिक वर्षकै लागि कर छुटको सुविधा पाउने भएकाले पनि कम्पनीहरू मर्जरका लागि दौडमा थिए ।

मर्जरमा जाने दुवै बीमा कम्पनीले आयकरको सञ्चित नोक्सानीलाई सात वर्षसम्म सार्न पाउने सुविधा छ भने कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीमा करकट्टिको दरमा ५० प्रतिशत छुट पाइनेछ । साथै आयकर ऐनमा मर्जरपश्चात् सेयरधनीले दुुई वर्षसम्म सेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने लाभमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै मर्जरपश्चात् सेयरधनीले दुुई वर्षसम्म प्राप्त गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । बीमा समितिले गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा सोमबार नयाँ परिपत्र जारी गर्दै दुई वा दुईभन्दा बढी बीमा कम्पनी गाभिए वा प्राप्ति भएको अवस्थामा कुनै पनि कम्पनीको कर्मचारीको कायम रहेको पद घटुवा नहुने व्यवस्था गरेको हो ।

श्रम ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनीका कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब सुविधा पनि नघट्ने भएको छ । मर्जरका कारण कम्पनीमा काम गर्न इच्छुक नभएका व्यवस्थापकीय तथा अन्य तहका कर्मचारीका लागि समेत स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू गरेर कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न सकिने प्रावधानसमेत बीमा समितिले परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।