विशाल सुनार
दैलेख, साउन ४ गते । वि.सं. २०६१ को हिउँदमा विद्रोही माओवादीविरुद्ध विद्रोह गरेका सर्वसाधारण नागरिकमाथि राज्यको बलमिच्याइँ कायम छ । उनीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो जग्गा फिर्ता र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
सो वर्षको कात्तिक २३ मा दुल्लु नगरपालिका–८ का राजु वज्राचार्यलाई माओवादी कार्यकर्ताले जबरजस्ती वडा जनसरकार प्रमुख घोषणा गरी ‘कम्ब्याट ड्रेस’ लगाइदिए । अर्को दिन सदरमुकामबाट सेना दुल्लु पुग्यो । मिलिसियाको पोसाक लगाएका राजु भाग्न खोजे । चिया पसलबाट ओरालो दौडिरहेका बेला सेनाको गोलीबाट राजु ढले ।
राजुको शव सेनाले खाल्डो खनेर गाड्यो । त्यसपछि स्थानीयवासीले जोखिम मोलेर आफैँले शव उत्खनन गरेर घाटमा लैजाँदै गर्दा पार्टीको झन्डा ओढाउने भन्दै माओवादीले रोक्न खोजे । माओवादीसँग रिसाएका स्थानीयवासीले माओवादीको प्रतिकार गरे । उक्त प्रतिकार नै माओवादीविरुद्ध दुल्लु विद्रोहका रूपमा देशव्यापी चर्चामा आयो ।
त्यस बेला माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा थियो । माओवादी नेता कार्यकर्तालाई कुटपिट गरेका स्थानीयवासी अब माओवादी कार्यकर्ताले आफूहरूमाथि नै आक्रमण गर्ने हुन् कि भनेर सशङ्कित बने । कात्तिक २८ देखि दुल्लुमा दैनिक जुलुस निकाल्न सुरु भयो । कात्तिक २८ देखि मङ्सिर ७ सम्म प्रतिकार जुलुस निकालियो ।
माओवादी ज्यादतीविरुद्ध प्रतिकार अभियानको खबर देशव्यापी फैलियो । माओवादी कार्यकर्ताको ज्यादतीविरुद्ध नागरिक समाजले विरोध सभा आयोजना ग¥यो । उक्त सभालाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहितका मन्त्रीहरूको टोली दैलेख आयो । सभामा दुल्लस क्षेत्रमा तीन करोडको ‘विशेष विकास कार्यक्रम’ घोषणा गरियो । सोही सभाबाट गृहमन्त्री खड्काले दुल्लुका नागरिकको सुरक्षाका लागि सेनाको फौज राख्ने घोषणा पनि गर्नुभयो ।
दुल्लु विद्रोहपछि दुल्लुमा ४२ घरलाई विस्थापति गरी दुल्लुको सुरक्षाका लागि गढीमा सेना राखियो । २५ घरधुरी दलित र १८ घरधुरी गैरदलितको ५४ रोपनी जमिनमा सेनाले बेस क्याम्प बनायो । माओवादी ज्यादतीविरुद्ध विद्रोह गरेपछि सुरक्षाका लागि भन्दै कसैले जमिन दिए भने कसैलाई स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले जबरजस्ती जग्गा दिन लगाए । सत्ताको मात्र हैन, स्थानीयवासीकै दबाबमा नन्दकली दमाई जग्गा दिन बाध्य हुनुभयो । दमाई भन्नुहुन्छ, “गहुँले गाँज हाल्दै थियो, तोरी पाक्दै थियो । हामी हाम्रो जमिन दिँदैनौँ भन्दाभन्दै गहुँ बारीमै सेनाले तार लगाए । हाम्रो आवाज कसैले सुनेनन् ।”
सेनाले जग्गा कब्जा गरेर बसेको १८ वर्ष पुग्यो । तर, सेनाद्वारा विस्थापित घरपरिवारलाई राज्यले कुनै सेवासुविधा दिएको छैन । पीडित डिलसरा दमाईले हालसम्म पनि क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गर्नुभयो । चनी दमाईको पनि उस्तै गुनासो छ । गुनासो गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “बाँच्नकै लागि तन्नेरी देश लागेका छन् । विस्थापित भएका घरपरिवार आफन्त र छरछिमेकीको घरमा कठिन जीवन बिताउन बाध्य छन् । हातमा पुर्जा छ तर जग्गा छैन ।” उहाँले भक्कानिँदै बालबच्चा हेर्दाहेर्दै लालपुर्जा भएका सुकुम्बासी बने भन्दै जमिन नहुँदा विस्थापित परिवारलाई अन्नको जोहो गर्न कठिन भएको बताउनुभयो ।
७० वर्षीया मैसरा दमाईको पनि उस्तै पीडा छ । मैसरा अहिले नातिनीसँग घरमै बस्नुभएको छ । बुहारी र छोरा कालापहाड गएका छन् । यसैगरी कालापहाड पस्ने मैसराका छोराबुहारी मात्र छैनन्, शेरबहादुर दमाईसहित १० घरधुरी सपरिवार भारत गएका छन् । जहान परिवार पाल्न भारतमा मजदुरी गर्न जानुभएका अमरसिंह दमाईको भारतमै ज्यान गयो । परिवारसहित भारत जानेहरूबाहेक यहाँ बस्ने कसैको घरमा तन्नेरी पुरुष छैनन् । सबै कलापहाड (भारत)मै छन् । घरमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्रै छन् ।
सरकारी पक्षबाट ठोस पहल नहुँदा पीडित झन् पीडित बन्दै गएका छन् । २०७५ भदौ २७ मा रक्षा मन्त्रालयले दैलेख–२ बाट निर्वाचित सांसद राजबहादुर बुढाको नाममा मुआब्जाबारे पत्र पठायो । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीलाई बोधार्थ पठाइएको सो पत्रमा आव २०७५/७६ बाटै जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना रहेको उल्लेख छ ।
२०६८ सालमा दुल्लु सुरक्षा बेसलाई ‘मर्ज’ गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा स्थानीय जनताको मागबमोजिम फौज तैनाथलाई निरन्तरता दिइएको बताइएको छ । पीडित नागरिकले भने १८ वर्षसम्म न जमिन न त क्षतिपूर्ति पाएका छन् । नागरिकको हातमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भए पनि जमिन उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । १८ वर्षदेखि जमिन नेपाली सेनाको कब्जामा छ । तिरो तिर्नुपर्ने तर उपभोग गर्न नपाउँदा सरकारले नै सुकुम्बासी बनाउन लागिरहेको पीडितको गुनासो छ ।
मुआब्जासहित क्षतिपूर्ति दिलाउन स्थानीय सरकार लागिरहेको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख भरत रिजाल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “दिनहुँ पीडा देखिन्छ । पीडा सुन्नुपर्छ तर हामी निरीह छौँ । सङ्घीय सरकारले यथोचित सहयोग गर्नुपर्छ ।”
उता, नेपाली सेनाले तत्कालीन द्वन्द्वकालीन अवस्थामा सर्वसाधारण जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि बसेको सेनाको टोली फिर्ता हुन तयार रहेको जनाएको छ । कालीदत्त गुल्म काँडाचौर ब्यारेकका गुल्मपति सेनानी विनोद चौलागाईंले सेनाको टोली नागरिककोे जग्गा छाड्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
“यसअघि सेनाको टोलीलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पनि थालिएको थियो । स्थानीयवासीको मागका आधारमा फौज तैनाथीलाई निरन्तरता दिइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । सेनाले मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्नसक्ने सम्भावना नरहेको सेनानी चौलागाईंले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सेनाले जग्गाको मुआब्जा दिने सम्भावना छैन बरु फिर्ता लैजान सकिने अवस्था छ । सेनालाई दुल्लुमा राख्ने नै हो भने स्थानीय तहले उचित स्थानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
