शालिग्राम नेपाल
चितवन, फागुन १२ गते । भरतपुर र माडीको बीचमा नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अवस्थित छ । बाघ, गैँडा, हात्ती, घडियाल गोहीलगायत लोपोन्मुख वन्यजन्तुको मुख्य बासस्थान यही निकुञ्ज हो ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यस निकुञ्जभित्र भौतिक संरचना निर्माण, मानवीय गतिविधि तथा अन्य कार्य गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले प्रतिबन्ध लगाएको छ । भरतपुर र माडी आवतजावत गर्न यही निकुञ्ज पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । निकुञ्जबाट निस्कने वन्यजन्तुले आसपासमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीको जीउधनमा क्षति पु¥याउने गरेका छन् भने बाली नष्ट हुँदा उनीहरू मारमा पर्ने गरेका छन् । यही समस्या हरेक चुनावमा मुख्य चुनावी नारा बन्ने गरेको छ ।
यस वर्ष पनि यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूले निकुञ्ज ऐन संशोधन गरी जनतालाई सहजता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । भरतपुर–माडी सडक कालोपत्रे गर्ने, ऐन संशोधन गरी जनतामैत्री कानुन निर्माण गर्ने जस्ता एजेन्डा चुनावी प्रचारमा प्राथमिकताका साथ उठाइएका छन् । तर विज्ञहरूका अनुसार उम्मेदवारहरूले भनेजस्तो सजिलै ऐन संशोधन सम्भव छैन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्यले भन्नुभयो, “ऐन संशोधन गर्ने अधिकार संसदसँग हुन्छ । तर चुनावी भाषणमा जस्तो सजिलै ऐन परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।” २०२९ सालमा बनेको उक्त ऐन समय–समयमा संशोधन हुँदै आएको छ । उहाँका अनुसार निकुञ्ज आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको आयआर्जन वृद्धि गरी निकुञ्जमा निर्भरता घटाउने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार माडी नगरपालिकाको जनसंख्या ३८ हजार २ सय ९५ रहेको छ । माडी हुँदै पर्साको ठोरी पुग्न सकिन्छ र उक्त सडक हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन छ । तर भरतपुरबाट माडी निस्कने करिब ९ किलोमिटर सडक खण्ड निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्दछ । माडी–ठोरी खण्डको केही भाग पनि निकुञ्जभित्रै पर्छ । निकुञ्जभित्र स्थायी प्रकृतिको सडक निर्माण गर्न ऐनले अनुमति दिँदैन । यही विषयलाई लिएर उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा पुग्ने गरेका छन् ।
निकुञ्ज आसपासका बासिन्दाको अधिकारका लागि लामो समयदेखि सक्रिय अधिकारकर्मी छविलाल न्यौपानेले भन्नुभयो, “हामीले ३० वर्षदेखि निकुञ्ज ऐन संशोधनको माग गर्दै आएका छौं, तर ठोस निकास निस्किएको छैन । चुनावी नाराले मात्र ऐन परिवर्तन सहज हुँदैन ।”
यसै क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएकी नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेत्री रेनु दाहालले भन्नुभयो, “ऐन संशोधन संसदले गर्ने विषय हो । हामी निर्वाचित भए जनतामैत्री कानुन निर्माणका लागि पहल गर्नेछौं ।”
नेपाली कांग्रेसका नेता टेकप्रसाद गुरुङले माडी जान पहिले राप्ती खोला पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “ऐनका कारण पुल निर्माणमा समस्या थियो । तर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पुल निर्माण अघि बढ्यो र अहिले आवतजावत सहज भएको छ ।” आवश्यकता परे संसदबाट ऐन संशोधन सम्भव रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार शंकर थपलिया ले आफ्नो घोषणापत्रमै ऐन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “चितवन निकुञ्जका वन्यजन्तु मानव समुदायको साझा सम्पत्ति हुन् । संरक्षणमा बाधा नपर्ने गरी जनतामैत्री कानुन निर्माणमा मेरो भूमिका रहनेछ ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार सोविता गौतम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार दिपक थापा तथा अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि निकुञ्ज ऐन संशोधनलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाएका छन् ।
पञ्चायती व्यवस्थाकालदेखि नै यस क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले निकुञ्ज ऐन संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । तर स्थानीयवासी भने वन्यजन्तुबाट हुने क्षति, राहत पाउनुपर्ने झन्झट, घाँस–दाउरा संकलनमा रोकलगायतका समस्याबाट अझै पीडित रहेको गुनासो गर्छन् ।
