समाजमा विद्यमान विभेद र बहिस्करण अन्त्य गर्नुपर्नेमा मानव अधिकार आयोगको जोड

काठमाडाैं, फागुन ८ गते । मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समाजमा विद्यमान विभेद र बहिस्करण अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

उहाँले समावेशीताको सवालमा अझै पनि समाजमा संरचनागत विभेद कायमै रहेको बताउनुभयो । समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन सबै नागरिकले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मगरले यसको लागि समावेशी आयोगले भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समावेशीताको विषयमा सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनको तथ्यांक प्रश्तुत गर्दै विगतको तुलनामा समावेशीता मजबुत हुँदै गएको बताउनुभयो । 

यद्यपि पूर्ण समावेशी राज्य संरचना बनिनसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, "समावेशीताको सवालमा समाजमा विद्यमान विभेदहरु हटाउनुपर्‍याे । बहिस्करणमा पर्नु भएन, विभेद हुनुभएन । सबैले आफ्नो अधिकार कायम गर्नसके मात्रै मुलुकमा लोकतन्त्र कायम रहन्छ । समावेशी आयोगले पनि नागरिकले अधिकार पाएको छ कि छैन हेर्नुपर्‍याे, समाजबाट विभेद र बहिस्करण अन्त्य गर्नुपर्‍याे। यस आयोगको मुख्य काम यही हो । तर एउटा पत्रिकामा मैले एउटा लेख पढेको थिएँ । समावेशीता बढी भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यसमा नयाँ संविधानअनुसार २०७४ र २०७९ मा आम निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिकतर्फ ८४ गरी ९० महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए । दलित समुदायबाट १९ जना निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै २०७९  मा ९१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । तर यो संख्या पूर्ण होइन । तर केही सुधार भएको पाइन्छ ।"

उहाँले उक्त सङ्ख्या पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक नभए पनि समावेशीताको क्षेत्रमा केही सुधार भएको देखिएको बताउनुभयो ।