समावेशीता बिना सामाजिक न्याय असम्भव : समावेशी आयोग

काठमाडाैँ, फागुन ८ गते । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै वर्ग र समुदायलाई राज्य संरचनामा सहभागी गराउन अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसको अवसरमा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई अधिकार सुनिश्चितताको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

अध्यक्ष जोशीले सामाजिक न्यायका सवालमा अझै पनि असमानता, विभेद र असमावेशीताका समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू गठन गरिएको भएपनि आयोगहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक न्याय दिवस कस्तो भयो भन्दाखेरी यहाँ असमानताका कुराहरू पनि भए, विभेदका कुराहरू पनि भए, असमावेशीताका कुराहरू पनि भए । अहिले जति पनि आयोगहरू छन् ति सबै सम्बन्धित गर्वको आवाज र अधिकारको सुनिश्चितता गर्नको निम्ति गठन भएका हुन् । पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका व्यक्तिको हक, हित र अधिकारको निम्ति स्थापना भएका आयोगहरू हुन् । समावेशी नभइकन अधिकार प्रप्ति हुँदैन भनेर सामाजिक न्यायका सिद्धान्तमा बनेका आयोगहरूलाईं यो दिवस मनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले निर्णय गर्‍याैँ । अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै इम्पावरिङ इन्क्लुजनका विषयहरू उठिरहेका छन् । सामाजिक न्यायमा सबै पक्षको पहुँच हुन आवश्यक छ । अहिले पनि मुलुकलाई समावेशी बनाउनको लागि निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ‘इम्पावरिङ इन्क्लुजन’का विषयमा बहस भइरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्यायमा सबै पक्षको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।