काठमाडाैँ, फागुन ७ गते । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न दातृ निकायबाट सहयोग लिने तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्रोतको चाप परेका कारण विकास साझेदारहरूसँग पुन:निर्माण गर्न स्रोत लिने तयारी गरिएको हो । विकास साझेदार तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायबाट पुन:निर्माणमा योगदान जुटाउन कुटनीतिक पहल गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाएको हो ।
जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचना बनाउन सङ्घीय सरकारले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्दैछ । आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थीति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट चालु आ.व.मा ८१ करोड २५ लाख, आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख खर्च गरिँदैछ ।
स्थानीय तहबाट चालु आ.व.मा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख खर्च गरिने छ भने आगामी दुई वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख खर्च गर्ने योजना छ । अहिले सरकारले पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन अहिले साना तथा टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने, सङ्घीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना आयोजना नगर्ने, सवारी साधन खरीदमा कडाइ गर्ने जस्ता मितव्ययी नीति अपनाइएको छ । पुन:निर्माणमा अपुग स्रोतका लागि दातृ निकायसँग अर्थमन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘विकास साझेदार तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायबाट पुन:निर्माणमा योगदान जुटाउन कूटनीतिक पहल गरिने छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार जेन–जी आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । जसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति पुगेको अनुमान गरेको थियो ।
सरकारी क्षेत्रको पुन:निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने देखिएको छ, जसमा भवन पुनर्निर्माणकै लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख छुट्याइएको छ ।
सरकारले बनाएको जेनजी आन्दोलनको क्षति पुन:निर्माण कार्ययोजनामा पुनर्निर्माणका प्रमुख सिद्धान्तहरूमा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, तीनै तहका सरकारबिच समन्वय तथा विपद् प्रतिरोधी (उत्थानशील) पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ । तत्कालीन रूपमा सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट गर्ने र आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका
संरचनाको पुन:निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
