• २९ माघ २०८२, बिहिबार

प्रदेश सरकारले काम गर्न नसेकेको गुनासो

blog

पत्रकार सम्मेलनमा नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका पदाधिकारी । तस्बिरः अविनाश चौधरी

अविनाश चौधरी

धनगढी, माघ २९ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ठोेस काम गर्न नसकेको जिकिर गरेको छ । 

पार्टी मर्जपछि प्रदेशसभा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेकपाले पत्रकार सम्मेलन गरी प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना वा सङ्कटको बेला सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्ने र राहतको नाममा रकम घोषणा गर्ने बाहेक कुनै ठोस काम गर्न नसकेको जिकिर गरेको हो ।

कानुन निर्माण, योजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधार र सुशासनको सवालमा पनि सरकार असफल रहेको सो पार्टीको संसदीय दलले बताएको छ । सरकारको कामकारबाहीहरु मन्त्रीमुखी, पहुँचमुखी, भागवण्डामुखी र बिचौलियामुखी रहेको प्रतिपक्षीको आरोप छ । 

जनताको काम, विकास निर्माण र सुशासन सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको दलका नेता खगराज भट्टले बताउनुभयो । योजना बाँडफाँटदेखि नियुक्तिसम्म आसेपासे र निकटका व्यक्तिलाई लाभ दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।  

दर्जनौं गम्भीर अभियोग प्रदेश सरकारमाथि लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यस सम्बन्धमा सरकारबाट स्पष्ट, लिखित र चित्तबुझ्दो जवाफ माग गरेको छ । सरकारले एक साताभित्र जवाफ नदिए मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु उक्त पद्मा बसिरहन नैतिक अधिकार नरहेको नेता भट्टले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले एक साताभित्र पदत्याग गरी जनता समक्ष आफ्ना कमजोरी स्वीकार गरेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनमा पूर्णतः असफलता, आवश्यक कानुन निर्माण गर्न असफल, बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असफलता, मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म व्यापक बेथिति रहेको प्रतिपक्षले सरकारमाथि अभियोग लगाएको छ । यसैगरी, अस्पतालहरुमा नियुक्तिमा ढिलाइ, सरकार भागवण्डामा केन्द्रित, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न असफल, नीति आयोगमा चरम बेथिति, भागवण्डाको आधारमा राज्यको दुरुपयोग, आयोजना नै नभएको लगानी सम्मेलनको नाममा अपारदर्शी र मनपरी खर्च प्रतिपक्षीले सरकारमाथि लगाएका अभियोग रहेका छन् । 

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल, अस्थायी कार्यालय खोली मनोमानी खर्च, आसेपासेलाई लाभ हुने गठनादेशलाई प्राथमिकता, समग्र रुपमा सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिताको अभाव जस्ता अभियोग प्रदेश सरकारमाथि लगाइएको छ ।