घोषणापत्रमा मुद्दा समावेश गर्न माग

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, माघ २६ गते । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका क्रममा विभिन्न पार्टीका उम्मेदवार घरदैलो अभियानमा जुटे पनि तिनले घोषणापत्र नबनाइसकेको हुँदा घोषणापत्रमा दलित र महिलाका मुद्दा समावेश गर्न माग गरिएको छ । 

दलित महिला सङ्घ सुर्खेतले एक कार्यक्रम गरी समग्र दलित समुदाय र त्यसमा पनि दलित महिलाको अवस्थामा सुधार नआएकाले दलहरूले घोषणापत्रमा तिनका सवाल र मुद्दा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको हो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुर्खेतका उपसचिव मानबहादुर कार्कीले २०७४ र २०७९ सालको निर्वाचनमा दलित र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा पनि दलित समुदायको उपस्थिति कम भएकाले अब दलितका सवाल र मुद्दालाई दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने भनाइ उहाँको थियो । उहाँले आमनिर्वाचनमा दलित महिलालाई उम्मेदवार नै नबनाउने, बनाए पनि हार्ने ठाउँ दिने सोच राजनीतिक दलमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । संसद् भनेको कानुन बनाउने ठाउँ भएकाले त्यो ठाउँमा दलित महिलाको पहुँच हुन नसक्दा दलित महिलाको सहभागिता, सवाल र मुद्दाले प्राथमिकता पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

जसरी वडामा दलित महिला वडा सदस्य भनेर बाध्यकारी बनाइयो, त्यसै गरी प्रदेश सभा र सङ्घीय निर्वाचमा पनि दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी कानुन आवश्यक रहेको उपसचिव कार्कीले बताउनुभयो । विभेद भोग्नु परेको हुँदा घोषणापत्रमा तिनको उपस्थिति, सवाल र मुद्दालाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने भनाइ उहाँको छ । 

वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिका सदस्य यमुना नेपालीले उम्मेदवार बनाउनेतर्फ दलहरूले चासो नदिए पनि अब घोषणापत्रमा दलित महिलालाई उकास्ने खालका योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । विभेद अन्त्य, आर्थिक सशक्तीकरण, रोजगारी, क्षमता विकास जस्ता योजनालाई सबै दलले घोषणापत्रमा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहुँच अनिवार्य रूपमा बढाउने योजना हुनैपर्ने र त्यसका लागि दबाब दिनुपर्ने उहाँले जनाउनुभयो । 

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले प्रत्येक निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व दर घट्दै गएको पाइएको बताउँदै दलहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र मुगुका ३६  वटा वडामा दलित महिला सदस्य नै निर्वाचित नभएको पाइएकाले अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने योजना घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह गर्नुपर्ने जनाउनुभयो । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का दलित महिला वडा सदस्य कमला नेपालीले हरेक निर्वाचनमा दलित र दलित महिलालाई राजनीतिक विभेद गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।