गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, माघ २५ गते । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले लामो समयसम्म राज्यका नीति, शासन प्रणाली र विकास प्रक्रियाबाट वञ्चित पारिएका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्न २०५८ मा प्रतिष्ठान ऐनमार्फत राज्यले प्रतिष्ठान स्थापना गरेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिष्ठानको रजत जयन्तीको अवसरमा आइतबारदेखि सुरु भएको आदिबासी ज्ञान महोत्सवको उदघाटनसत्रमा मन्तव्य राख्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । उपाध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना कुनै संयोग वा सामान्य प्रशासनिक आवश्यकता होइन, यो प्रतिष्ठान इतिहासदेखि राज्य संरचनाभित्र भएका संरचनागत विभेद, नीतिगत उत्पीडनका कारण आदिबासी जनजाति समुदायले भोग्नुपरेको असमानताको क्षतिपूर्तिका रूपमा लोकतान्त्रिक राज्यले गरेको एउटा सचेत र आवश्यक उपज हो ।”
प्रतिष्ठानले आदिबासी जनजातिको परिभाषा स्पष्ट गर्दै हालसम्म ६० आदिबासी जनजाति समुदायलाई औपचारिक रूपमा सूचीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो । उपाध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “प्रतिष्ठान गठन नीतिगत उपलब्धि हो, जसले उनीहरूको पहिचानलाई राज्यस्तरमा संस्थागत मान्यता दिएको छ । उनीहरूको विकास, उत्थान, संरक्षण र प्रवर्धनका लागि प्रतिष्ठानले २५ वर्षदेखि काम गर्दैआएको छ ।”
प्रतिष्ठानले मातृभाषा शिक्षा, जीविकोपार्जन, आर्थिक सशक्तीकरण, भाषा–संस्कृति, परम्परागत ज्ञान प्रणाली, सीप र अभ्यासको संरक्षण तथा प्रवर्धन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण, क्षमता विकास तथा नीतिगत सुधारका पहलमार्फत आदिबासी जनजाति समुदायको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको उहाँको भनाइ छ ।
संविधानले आत्मसात् गरेको समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र बहुसांस्कृतिकताका मूल्यहरू व्यवहारमा उतार्न प्रतिष्ठानले सेतुको भूमिका निर्वाह गर्दैआएको उपाध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “आदिबासी जनजातिहरूका सवाल, सरोकार र आवाज राज्यका नीति, योजना तथा कार्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समावेश होऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रतिष्ठान निरन्तर क्रियाशील रहेको छ ।”
आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था हुनु सकारात्मक उपलब्धि भएको बताउँदै उहाँले आयोगमार्फत संवैधानिक अनुगमन, सिफारिस र अधिकार संरक्षणको कामहरू भइरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । प्रतिष्ठानले नीति कार्यान्वयनको सहजीकरण, कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान, क्षमता विकास, ज्ञान अभिलेखीकरण तथा समुदायस्तरमा प्रत्यक्ष विकास र सशक्तीकरण लगायतका काम गर्दै आएको उपाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।
ज्ञान सम्मेलन–महोत्सव–२०८२ ले आदिवासी जनजातिका मौलिक ज्ञान, सीप, अभ्यास र दर्शनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर्दै, नीति निर्माण, बौद्धिक विमर्श र विकास प्रक्रियामा नयाँ दृष्टिकोण प्रदान गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिबासीको पहिचान, संस्कृतिमाथि राज्य तहबाटै दमन भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्नुभयो । आदिबासीको पहिचान र अस्तित्व मेटिएमा आदिबासीको मात्र पहिचान नमेटिने बल्की नेपालकै पहिचान मेटिने उहाँको भनाइ छ । आदिबासी ज्ञान र सीप ओझेलमा पर्न नदिन राज्यले लगानी गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आदिबासीको ज्ञान, सीप र परम्परा लोप हुन नदिन सबै सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो । राज्यको तहबाट पनि त्यसका लागि भूमिका खेल्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
सो अवसरमा प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्षहरुलाई सम्मान गरिएको छ । सम्मानित हुनेहरुमा जीतपाल किँरात, चन्द्रबहादुर गुरुङ, गोकुलप्रसाद घर्ती र झकबहादुर थापामगर रहनुभएको छ । झकबहादुरको निधन भइसकेकाले उहाँलाई मरणोपरान्त सम्मान गरिएको हो ।
उदघाटनसत्रमा आदिबासीका झाँकी तथा नृत्यहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा उदघाटित कार्यक्रम २७ गतेसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा आदिबासीको प्रथा, परम्परा, शासन प्रणालीका विषयमा विभिन्न विज्ञका ८१ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र त्यसमा छलफल हुने प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव ज्ञानेन्द्र पुनले बताउनुभयो ।
