गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २० गते । सरकारले आन्तरिक ऋण लिन उपयोग गर्ने ऋणपत्रलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । वैकल्पिक उपकरणका माध्यमबाट पुँजी बजारमा पुँजी जुटाउने उपायस्वरूप सरकारले यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको हो ।
आगामी पाँच वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले सरकारी ऋणपत्रलाई अभौतिकीकरण गरेर स्वचालित प्रणालीमार्फत दोस्रो बजारमा कारोबारको व्यवस्था गरेको हो । पुँजी बजारलाई दिगो बनाउन लगानी विविधीकरणको उपायस्वरूप यस्तो कार्यनीति तय गरेको रणनीतिमा उल्लेख छ । रणनीतिमा विविधीकरणका लागि डेरिभेटिभ बजार, बन्ड बजार, सामूहिक लगानी योजना, रियल स्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, इन्डेक्स फन्ड र ग्रिन बन्ड जस्ता उपकरण प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ । सरकारले अल्पकालीन स्रोत व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । जस अन्तर्गत विकास ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र जस्ता ऋणपत्र रहन्छन् । न्यूनतम तीन महिनादेखि एक वर्ष अवधिका यस्ता ऋणपत्र कार्यालयले जारी गर्छ तर पर्याप्त प्रवर्धनको अभावमा नागरिकस्तरमा यस्ता ऋणपत्रको खासै आकर्षण हुन सकेको छैन ।
सरकारी ऋणपत्रलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने उद्देश्यसहित नियामक धितोपत्र बोर्डले २०६२ सालमै विनियमावली जारी गरे पनि अहिलेसम्म त्यस्तो प्रबन्ध हुन सकेको छैन ।
रणनीतिमा पुँजी बजारलाई थप विस्तार गर्न क्राउड फन्डिङ, पियर टु पियर लेन्डिङ जस्ता नवीनतम वैकल्पिक वित्तको अध्ययन गरेर सम्भाव्य रहेको अवस्थामा परिचालन गर्ने कार्यनीति उल्लेख गरिएको छ । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमार्फत पुँजी परिचालनका लागि आकर्षित गर्न बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउने रणनीति पनि मन्त्रालयले अख्तियार गरेको छ । साना एवं मझौला प्रकृतिका कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारका लागि नियमावली एवं विनियमावली लागु गरी धितोपत्रको छुट्टै कारोबारका लागि ‘एसएमइज् प्लेटफर्म’ व्यवस्था गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
पुँजी बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र प्रवाहका लागि एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने कार्यनीति पनि सरकारले तयार गरेको छ । धितोपत्र बजारसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्न देशका दुर्गम स्थानमा समेत धितोपत्र व्यवसायीको शाखा विस्तार गर्ने, धितोपत्र कारोबारमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, इन्ट्रा डे कारोबार, अक्सन मार्केट, सर्ट सेलिङ आदि सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यनीति पनि उल्लेख गरिएको छ ।
