संवैधानिक लय र निर्वाचनको प्रतिबद्धता: २०८२ भदौको 'जेनजी' (Gen Z) युवा आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकलाई संवैधानिक लयमा फर्काउनु रहेको र सोही बमोजिम २०८२ फागुन २१ गते स्वच्छ र निष्पक्ष प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको।
शासकीय त्रुटिको स्वीकारोक्ति: भदौ २३ र २४ गतेको युवा विद्रोहलाई शासकहरूको संवेदनहीनता, भ्रष्टाचार र युवा आकाङ्क्षाको उपेक्षाविरुद्धको 'ऐना' को रूपमा लिँदै, राज्यका तीनै अङ्ग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) ले आफ्ना कमजोरी सुधार्नुपर्नेमा जोड।
सुशासन र सदाचारको मार्गचित्र: भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रविधिमा आधारित 'सुशासनको मार्गचित्र' (Governance Blueprint) अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी 'सदाचार नीति'ले भ्रष्टाचारशून्य नेपाल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास।
मितव्ययिता र व्यावसायिक स्वतन्त्रता: अन्तरिम सरकारले अनावश्यक सुविधा कटौती गरी मितव्ययिता अपनाएको र सार्वजनिक निकाय तथा नियमनकारी संस्थाहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दबाब नदिई व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न दिएको दाबी।
नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थानविन्दु: आगामी निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र नभई नेपालको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्ने र यसका लागि सबै पक्षलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न अपिल।
काठमाडौँ, माघ १९ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई आज पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै तोकिएको समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यही माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको सभाको १९औँ अधिवेशन अन्तर्गतको पाँचौँ बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बोधन गर्दै सरकारका प्राथमिकताका रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी र सुशासनका क्षेत्रमा भइरहेका कामबारे सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आफू कुनै शासकीय आकाङ्क्षा बोकेर नभई विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भएकाले तोकिएको समयमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट बन्ने नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न आफू आतुर रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको अवस्थामा गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीले हालै राष्ट्रिय सभाको हालै भएको निर्वाचनमा विजयी सदस्यहरूलाई बधाई पनि दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन’ समितिका सभापति कमला पन्तबाट प्रस्तुत ‘राष्ट्रिय सदाचार नीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ माथिको छलफलमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि दिनुभयो । रासस
