भारतको बजेटः पूर्वाधार र उत्पादनमा ठूलो लगानी, नेपाललाई १२ अर्ब ८० करोड अनुदान

नयाँदिल्ली, माघ १८ गते । भारत सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र व्यापार अनिश्चितताका बाबजुद देशको आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न केन्द्रित गर्दै आइतबार संसदमा आफ्नो वार्षिक बजेट पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेटमा छिमेकी राष्ट्र नेपालका लागि अनुदान सहायतामा समेत निरन्तरता दिएको बताउनुभयो।

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि बजेट पेस गर्दै वित्तीय विवेकमा अडिग रहेर पूर्वाधार र घरेलु उत्पादनमा लगानी बढाउने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो।

नेपालका लागि ८ अर्ब भारु अनुदान

बजेटमार्फत भारतले नेपाललाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (करिब १२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। यो अनुदान रकम गत आर्थिक वर्षको सुरुवाती विनियोजन बराबर नै रहेको मन्त्री सीतारमणले बताउनुभयो।

भारतले आफ्नो विदेश मन्त्रालयमार्फत छिमेकी देशहरूलाई दिने सहायता अन्तर्गत नेपाललाई यो रकम विनियोजन गरेको हो। छिमेकी मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी भुटानका लागि २२ अर्ब ८८ करोड भारु छुट्याइएको छ भने माल्दिभ्सलाई ५५० करोड, श्रीलंकालाई ४०० करोड र म्यानमारलाई ३०० करोड भारु दिने योजना बजेटमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो।

पूर्वाधार र उत्पादनमा केन्द्रित

वित्त मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) घाटालाई ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको वित्तमन्त्रीले बताउनुभयो।

सीतारमणले नयाँदिल्लीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आफूलाई दृढ बनाउँदै घरमा लचिलोपन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “भारतले समावेशीकरणसँग महत्त्वाकांक्षालाई सन्तुलनमा राख्दै विकसित भारतको दिशामा कदम चाल्नेछ।”

रणनीतिक लगानी र नयाँ पूर्वाधार

आगामी आर्थिक वर्षका लागि भारतले पूर्वाधारमा १२२ खर्ब भारु (१३३ अर्ब डलर) खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न बायोफर्मा, सेमिकन्डक्टर, र इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टसहित सातवटा रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना बनाएको बताउनुभयो।

यातायात क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने उद्देश्यका साथ सातवटा उच्चगतिको रेल कोरिडोर निर्माण गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा २० नयाँ जलमार्ग सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्री सीतारमणले सार्वजनिक गर्नुभयो। यसका साथै आयातमा निर्भरता कम गर्न तीनवटा रासायनिक उत्पादन पार्क स्थापना गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। एपी