चुनावी घोषणापत्रमा उपभोक्ता अधिकार

राज्यको हरेक नागरिक कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता हो । बिहान उठेदेखि राति नसुत्दासम्म हामीले प्रयोग गर्ने वस्तु र सेवाले जीवनको गुणस्तर निर्धारण गर्छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । व्यवहारमा नेपाली बजार अझै पनि कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र मिसावटको जालोबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उपभोक्ता अधिकारलाई केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नगरी ठोस र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धताका रूपमा समेट्नु अपरिहार्य छ । दलहरूले चुनावका बेला ठुला पूर्वाधार, वैदेशिक लगानी र आर्थिक समृद्धिका कुरा गरे पनि आमनागरिकको भान्सा र दैनिक जीवनसँग जोडिएको ‘उपभोक्ता हित’ अक्सर ओझेलमा पर्ने गरेको छ । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा दलहरूले उपभोक्ता संरक्षणका लागि देहायका विषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउनु पर्छ ।

बजार अनुगमन र संस्थागत सुदृढीकरण

हाल नेपालमा बजार अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, पालिकामा रहेका उपभोक्ता हित संरक्षण समितिहरू, प्रदेश मातहतका कार्यालय, अन्य विभिन्न क्षेत्रगत निकाय स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावमा कमजोर छन् । दलहरूले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न ‘एकीकृत बजार अनुगमन संयन्त्र’ निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ । वर्षमा एक–दुई पटक चाडपर्वमा मात्र गरिने ‘मौसमी अनुगमन’ भन्दा पनि वर्षैभरि हुने नियमित प्रभावकारी र आकस्मिक अनुगमनको व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यसका लागि स्थायी संयन्त्रमार्फत बजारलाई पूर्ण प्रतिस्पर्थी निर्माण गर्न आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

उपभोक्ता अदालत स्थापना

नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता अदालत गठनको परिकल्पना गरे पनि हालसम्म यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । उपभोक्ता ठगिँदा न्याय माग्न जाने ठाउँ नभएर पीडित हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रत्येक प्रदेशमा वा प्रमुख सहरहरूमा ‘उपभोक्ता अदालत’ स्थापना गरी शीघ्र न्याय प्रणालीको सुनिश्चितता गर्नु दलहरूको प्राथमिक एजेन्डा बन्नु पर्छ । जसले गर्दा उपभोक्ताले कम खर्च र छोटो समयमा न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन सकून् ।

मूल्यवृद्धि र बिचौलिया संयन्त्र अन्त्य

नेपाली बजारको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र बिचौलियाको दबदबा हो । किसानले उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले अत्यधिक महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म’ को प्रत्यक्ष आपूर्ति शृङ्खला विकास गरिनु पर्छ । दलहरूले सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गर्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण नदिने र उनीहरूलाई कठोर कानुनी घेरामा ल्याउने अठोट गर्नु पर्छ । उपभोग्य वस्तुको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण र अधिकतम खुद्रा मूल्यको कडाइका साथ पालना गराउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा हुनु पर्छ ।

खाद्य सुरक्षा र प्रयोगशाला

बजारमा पाइने खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल, माछामासुमा विषादी तथा मिसावटको ठुलो समस्या छ । दलहरूले हरेक प्रदेश र प्रमुख भन्सार नाकामा अत्याधुनिक ‘खाद्य तथा औषधी परीक्षण प्रयोगशाला’ स्थापना गर्ने ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई कडा जरिबाना र कैदको व्यवस्था गर्ने कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता आउनु पर्छ ।

आधारभूत सेवामा उपभोक्ता हक 

उपभोक्ता भन्नाले सामान किन्ने मात्र नभई सेवा लिने व्यक्ति पनि हुन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात, विद्युत्, खानेपानी, सडक जस्ता आधारभूत सेवा व्यापारिक वस्तु बनिरहेका छन् । दलहरूले निजी शिक्षण संस्था र अस्पतालले लिने शुल्कमा एकरूपता ल्याउने र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने वाचा गर्नु पर्छ । सार्वजनिक यातायातमा हुने ठगी, दुव्र्यवहार र असुरक्षालाई अन्त्य गरी व्यवस्थित र मर्यादित सार्वजनिक यातायात सेवाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । सबैको पहुँच समान रूपमा पुग्ने ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ ।

डिजिटल बजार 

प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन सपिङ (ई कमर्स) को दायरा बढेको छ । अनलाइनबाट सामान अर्डर गर्दा एउटा देखाउने र अर्कै पठाउने, पैसा ठग्ने र व्यक्तिगत विवरणको असुरक्षा हुने समस्या बढेको छ । दलहरूले डिजिटल बजारलाई नियमन गर्न छुट्टै ‘ई कमर्स ऐन’ ल्याउने र डिजिटल उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नु पर्छ । प्रविधि र प्रविधिकको व्यवस्था आवश्यकता अनुसार योजना अनुरूप मिलाउने ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ ।

पानी र ऊर्जामा सहुलियत

प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ पिउने पानी पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । जार र बोतलको पानीको गुणस्तरमा सुधार र खानेपानीको सहज आपूर्तिलाई घोषणापत्रमा समेट्नु पर्छ । विद्युत् उपभोगमा उपभोक्तालाई सहुलियत दिने, भोल्टेजको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने र ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा हुने सास्ती हटाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । मूल्य, गुणस्तर, नापतौल र नियमित आपूर्तिमा एकरूपता विभिन्न बहानामा हुने अबरोधमा राजनीतिक संलग्नता नरहने प्रतिबद्धता, त्यससँग सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार रहन विशेष कार्ययोजना र राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता । 

उपभोक्ता सचेतना र शिक्षा

अधिकार प्राप्तिका लागि उपभोक्ता स्वयम् सचेत हुनु पर्छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा उपभोक्ता शिक्षा समावेश गर्ने र स्थानीय तहमार्फत ‘एक घर, एक सचेत उपभोक्ता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले गर्नु पर्छ । वस्तुको लेबल हेर्ने, बिल लिने र उजुरी गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि राज्यले लगानी गर्नु पर्छ । आमउपभोक्ताले अनुभूति गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । 

साना तथा मझौला उद्यमी 

उपभोक्ताको हित स्वदेशी उत्पादनको वृद्धिमा पनि जोडिएको हुन्छ । विदेशी आयातित र गुणस्तरहीन सामानको सट्टा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिँदा उपभोक्ताले ताजा र तुलनात्मक रूपमा सस्तो वस्तु पाउन सक्छन् । त्यसैले, ‘मेक इन नेपाल’ जस्ता अभियानलाई उपभोक्ता हितसँग जोडेर घोषणापत्रमा स्थान दिनु पर्छ ।

राहत र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित

कुनै वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुगेमा वा मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र उत्पादक वा बिक्रेताबाट पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउने कडा कानुन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता दलहरूले व्यक्त गर्नु पर्छ । संविधानको धारा ४४ ख को व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न आवश्यक संयन्त्रहरूको स्थापना सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

चुनौती र कार्यान्वयन पक्ष

घोषणापत्रमा लेख्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो । दलका कार्यकर्ता नै बजारका ठुला व्यापारी वा बिचौलिया हुने गरेका कारण कानुन कार्यान्वयनमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिने गरेको छ । दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई उपभोक्ता अधिकार विरोधी गतिविधिमा संलग्न नहुन आचारसंहिता जारी गर्ने आँट पनि गर्नु पर्छ । उपभोक्ता अधिकार हनन गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीको सदस्यता नदिने, सदस्यता भए पनि खारेज गर्ने र सामाजिक बहिष्कार गर्न दलको नेतृत्वले नै आह्वान गर्ने, प्रतिबद्धता गर्न आवश्यक छ ।

निष्कर्ष

उपभोक्ताको हित नै देशको हित हो । जबसम्म बजार सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी हुँदैन, तबसम्म सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा साकार हुन सक्दैन । दलहरूले उपभोक्ताका यी आधारभूत र न्यायोचित मागलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेर त्यसलाई सत्तामा पुगेपछि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्र नागरिकको लोकतन्त्रप्रति विश्वास बढ्ने छ । अबको निर्वाचनमा कुनै पनि दलको सफलताको कसी उसले कति ठुला टावर बनाउने भन्नेमा होइन, उसले आमउपभोक्ताको भान्सा कति सुरक्षित र सुलभ बनाउने छ भन्नेमा निर्भर हुनु पर्छ । सचेत मतदाताले पनि अब घोषणापत्रमा उपभोक्ता अधिकार खोज्ने बेला आएको छ । जुन दलले बजार पूर्ण स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, उपभोक्ता हक अधिकार हननको विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्दै उपभोक्तामैत्री बजार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ । संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन, कानुनी राज्यको अनुभूति, विधिको शासन, कायम राख्दै बजार उपभोक्ताको दयाले चलेको हुन्छ भने मन्यतालाई स्थापति गर्न बजारवादको न्यूनतम मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गर्नु पर्छ । यसरी समावेश गर्ने दलहरूको घोषणा खोज्ने, उपभोक्ता अधिकारबारे प्रश्न गर्ने, प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने दललाई आफ्नो अमूल्य मतदान गरी सचेत र जिम्मेवार नागरिक बन्नु पर्छ ।