बुङ्गल समाचारदाता
बझाङ, माघ १६ गते । बझाङको बुङ्गल नगरपालिका–६, बड्डीज्यावनका करिब ४० घरपरिवारले आगामीे प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा जग्गाधनी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने उम्मेदवारलाई मात्र भोट दिने बताएका छन् । पुस्तौँदेखि उपभोग गर्दै आएको घरजग्गामा कानुनी स्वामित्व प्रमाण नहुँदा राज्यका आधारभूत सेवा र सुविधा पाउन नसकेको भन्दै स्थानीयले निर्वाचनमा भोट माग्न आउने उम्मेदवारसँग लालपुर्जाको माग गरेका हुन् ।
आफूहरूले सात पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आए पनि हालसम्म कसैको नाममा लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको स्थानीय हर्कबहादुर बोहोराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न त भूमिहीनको सूचीमा समावेश हुन सकेका छौँ । न त जग्गाधनीको अधिकार पाएका नै छौँ । पटक पटक सरकारी कार्यालय धायौँ तर समस्या समाधान भएन । अब आश्वासनले पेट भरिँदैन, जसले लालपुर्जा दिन्छ उसैलाई भोट दिन्छौँ ।”
लालपुर्जा नहुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन, सहकारीमा आबद्ध हुन, कृषि तथा पशुपालन अनुदान प्राप्त गर्न र अन्य सरकारी सेवा सुविधा उपयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । विशेष गरी स्वरोजगार र व्यवसाय गर्न चाहने युवा जग्गाको कानुनी स्वामित्व अभावकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
बड्डीज्यावनका बासिन्दाले यस पटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लालपुर्जाको विषयलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन् । उहाँहरूले अब नाराभन्दा काम महìवपूर्ण भएकाले लालपुर्जा सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट योजना र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गर्ने निर्णय सामूहिक रूपमा गरिएको स्थानीय शङ्कर बोहोराले बताउनुभयो ।
सरकारले विभिन्न समयमा भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरे पनि ती आयोगले सव्रिmय भएर काम गर्न नसक्दा समस्या भएको छ । २०७६ चैत ९ गते तत्कालीन सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सरकार परिवर्तनसँगै आयोग खारेज भएको थियो । अदालतले आयोग खारेजी बदर गरी ब्युँताएपछि आयोगले पुनः काम सुरु गरेको छ,” फेरि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आफ्नो काम अगाडि बढाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बझाङका जिल्ला अध्यक्ष प्रयागराज जोशीले बताउनुभयो ।
बुङ्गल नगरपालिका–६, बड्डीज्यावन क्षेत्रमा करिब १५० भन्दा बढी मतदाता रहेका छन् । सो क्षेत्रका स्थानीय लामो समयदेखि गुठीको जग्गा उपभोग गर्दै आए पनि कानुनी स्वामित्व नहुँदा विभिन्न सरकारी सेवा तथा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
