लमजुङ समाचारदाता
लमजुङ, माघ १६ गते । मर्स्याङ्दी नदीमा बन्न लागेको ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दीबेँसी जलविद्युत् आयोजना बनाउन जिल्लास्थित सबै राजनीतिक दल सहमत भएका छन् । आयोजनाले स्थान र डिजाइन परिवर्तन गर्ने भएपछि दलहरू निर्माण गर्न सहमत भएका हुन् ।
यद्यपि आयोजनाको विरोधमा गठित मस्र्याङ्दी बचाऊ अभियानका केही अगुवा भने यसको विरोधमा नै देखिएका छन् । यसअघि स्थानीयले जलविद्युत् आयोजना निर्माणले बेँसीसहरको सुन्दरता बिगार्ने र सहरलाई दूरगामी रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । बेँसीसहर नगरपालिका–६ मा बाँध बाँधेर वडा नं. १० को सालडाँडामा विद्युत्गृह रहने गरी डिजाइन गरिएकोमा बेँसीसहरवासीको विरोधपछि आयोजना पक्षले स्थान र डिजाइन परिवर्तन गरेको छ ।
आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव न्यौपानेका अनुसार नयाँ डिजाइन अन्तर्गत मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–९ को बगैँचामा बाँध बाँधेर बेँसीसहर नगरपालिका–१०, भोटेफाँटमा विद्युत्गृह बन्ने छ । यसअघि सुरुङमार्गको डिजाइन रहेकोमा अब पेनस्टक पाइप प्रयोग गरिने न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाले स्थानीयस्तरमा वातावरण र जनजीवनमा कम असर होस् भनेर सबै उपाय अपनाएका छौँ । पुरानो डिजाइन परिवर्तन गरेका छौँ ।”
कम्पनीका अनुसार यस आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएपश्चात् कम्पनीको आम्दानीको दुई प्रतिशत र प्रतिमेगावाट एक लाख रुपियाँका दरले वार्षिक ५० लाख रुपियाँ गरी जम्मा साँढे तीन करोड रुपियाँ रोयल्टीबापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
सो रोयल्टीबापतको रकम आयोजना प्रभावित स्थानीय तहमा आउने प्रावधान रहेको छ । वातावरणीय असर मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको प्रावधान अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा परामर्श गरी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, मठमन्दिर, विद्यालय, बाटोघाटो मर्मत र अन्य आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको डिजाइन र स्थान परिवर्तनपछि बेँसीसहर बजार क्षेत्रमा मस्र्याङ्दी नदी बग्न पाउने भएको छ । स्थान परिवर्तन गर्न आयोजना सहमत भएपछि यसअघि स्थानीयसँगै विरोधमा रहेका राजनीतिक दल पनि आयोजना निर्माण गर्न दिन एकमत भएका छन् । बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दल आयोजना बन्न दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष जितबहादुर गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका सचिव कृष्णबहादुर अधिकारी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि सुनील सुनार, राप्रपाका अध्यक्ष केवीन्द्रजङ्ग गुरुङले आयोजना बन्न
दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बेँसीसहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्याल र मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले पनि आयोजना बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढुङ्गानाले स्थानीयको माग आयोजनाले पूरा गरेकाले विकासका काममा अवरोध नगर्न स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजकमा रामबहादुर थापाले पर्यटकीय गतिविधि गर्न र सुन्दरताका लागि पनि मस्र्याङ्दी बचाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । ‘रन अफ दी रिभर’ प्रकृतिको यो आयोजना बन्न कुल लगानी करिब १० अर्ब रुपियाँ लाग्ने छ ।
