बोमलाल गिरी
नवलपुर, माघ १६ गते । सुस्ता भन्नेबित्तिकै सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमान रक्षा लडिरहेको सीमावर्ती एउटा सानो गाउँ भन्ने बुझिन्छ । नारायणी नदीपारि भारतको विहारसँग जोडिएको सुस्ता भूमि पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ को एउटा गाउँ हो ।
यहाँका साढे तीन सय परिवार सधैँभरि सुस्ता बचाउन लडिरहेका छन् । नारायणी नदीमा पुल नहुँदा सुस्तावासीले आफ्नै भूमिमा आउजाउ गर्न पनि भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने र जोखिमपूर्ण डुङ्गा यात्रा गर्नुको विकल्प थिएन । त्यसमाथि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र भारतीय नागरिकले दिएको सास्ती सुस्तावासीले सितिमिति बिर्सन्नन् ।
अहिले नारायणी नदीमा नेपालकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल बनेपछि भने गण्डकले घेरिएको सुस्ता भूमिबाट आवतजावत गर्न सहज बनेको छ । अरू बेला कसैको नजर नपर्ने सुस्तामा मुलुक चुनावमय बनेसँगै अब भोट माग्न आउने नेताको दौडधुप बाक्लिन थालिसकेको छ । यस पटक सीमा रक्षा, नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा, मिटरब्याजको समस्या, खानेपानी, बिजुली, शिक्षाको पहुँचलगायतका मुद्दा जोडतोडले उठाउने गरी गृहकार्यमा जुटेको सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक आदम खानले बताउनुभयो ।
राजनीतिक दल र नेताहरूबाट पटक पटक आश्वासन मात्र पाएकाले यहाँका बासिन्दाको मनस्थिति यो पटक बदलिएको उहाँको भनाइ छ । सबै पार्टीका नेताले यहाँको समस्या बुझे पनि समाधानको पहल नगरेको सुस्ता–५ का मिटरब्याजीपीडित रामसुवक मुसहरले बताउनुभयो । “हिजो एउटा पार्टीका नेता भोट माग्न आएका थिए, उनलाई त मुखै फोरेर यस पटक यो पार्टीलाई भोट हाल्छु भनेपछि नाजवाफ भएर फर्के,” मुसहरले भन्नुभयो ।
यहाँ झन्डै साढे चार सय मतदाता छन् । यो जुनसुकै पार्टीका लागि पनि हारजितको निर्णायक सङ्ख्या हो । सुस्ताका अर्का स्थानीय रामसेवक यादवले चुनावका बेला अनेक आश्वासन देखाए पनि त्यसपछि नेताको मुख देख्न गाह्रो हुने गरेको बताउनुभयो । यहाँका स्थानीयले बिजुलीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नजोडिँदा दुःख पाइरहेको गुनासो गरेका छन् ।
एक वर्षअघि पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यहाँका बासिन्दाका लागि एक वर्ष सित्तैमा बिजुली दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । पछि ऊर्जामन्त्री भएको बेला कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन जोडिदिने आश्वासन दिनुभयो; जुन आश्वासन अहिलेसम्म पनि पूरा नभएको यादवले गुनासो गर्नुभयो । यो क्षेत्रबाट गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उद्योगी विनोद चौधरी निर्वाचित हुनुभएको थियो । अहिले पनि कांग्रेसबाट उहाँ नै उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँले त्यति बेला बोलेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
“पहिले भोट माग्ने बेलामा केराको चिप्स बनाउने कारखाना खोल्छु भन्नुभयो । उद्योगपति हुनुहुन्छ, जनताको फाइदाका लागि नभए पनि आफ्नो फाइदाका निम्ति कारखाना खोले युवाले रोजगारी पाउलान् भन्ने आशा थियो,” सुस्ता–२ का अर्का मतदाता चेतनारायण न्यौपानेले भन्नुभयो, “अलिकति जग्गा किनेर कारखाना शिलान्यास गरे जस्तो पनि गर्नुभयो तर अहिलेसम्म कारखाना खुलेन, अब फेरि आउने रे भन्ने सुन्दै छौँ ।”
नवलपरासीपश्चिमबाट यो पटक नेकपा (एमाले) बाट रामप्रसाद पाण्डे, नेकपाबाट सिन्धु जरेल, रास्वपाबाट विक्रम खनाल, जनता प्रगतिशील पार्टीबाट हृदयेश त्रिपाठी र राप्रपाबाट नवनीत मिश्र उम्मेदवार बन्नुभएको छ । सुस्तावासी नेपाली भूमि जोगाउन २०६२ सालदेखि ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ समूह लागिपरेको छ । सीमा रक्षाका लागि पटक पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि आश्वासनबाहेक केही नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक खानले तत्कालीन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी र लिपुलेक समेटेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्दा सुस्तालाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो । “हामी बर्सौंदेखि नेपाली भूमि रक्षाका लागि भारतीयविरुद्ध लडिरहेका छौँ । सरकारले चुच्चे नक्सा निकाल्दा सुस्तालाई पनि सम्बोधन गर्नु पथ्र्यो तर वास्ता गरेन । यहाँ सबैलाई चुनावका बेला भोट मात्र चाहिएको छ । जनताका पीरमर्का कसले बुझ्ने ?” खाँले गुनासोमिश्रित प्रश्न गर्नुभयो ।
सुस्ताको ४० हजार ९८० हेक्टर जमिनमध्ये १४ हजार पाँच सय हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ । बाँकी १९ हजार ४८० हेक्टरमा समेत भारतीय पक्षले नेपाललाई जोतभोग गर्न अवरोध गर्दै आएको छ ।
विसं २०२५ मा सुस्तामा पञ्चायत कार्यालय, स्कुल, हुलाक कार्यालय, प्रहरी चौकीलगायत कार्यालय स्थापना गरी प्रशासनीय काम सुरु गरिएको थियो । २०२७ सालमा नापी विभागले सुस्ताको नापीनक्सा गर्दा भारतीय प्रहरी प्रशासनले नापीका कर्मचारी पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलाई भारतको चम्पारणस्थित बेतिया जेल चलान गरी एक वर्षपछि जमानतमा रिहा गरिएको थियो । नेपाल–भारत दुवैको सहमतिमा २०२९ सालमा सुस्तामा नापी गरी ५५६ बिघा जमिनको जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । २०६२ सालदेखि भने भारतले निरन्तर सुस्तामा अतिक्रमण सुरु गरेको छ । त्यसपछि सुस्तामा सीमा सर्वेक्षण भएको छैन ।
