उपकुलपतिसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ, माघ १६ गते । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकास्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा चर्को आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता अनियमिततामा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा चार महिनाको अवधिमा आयोगले प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा सङ्गीता भण्डारी, तत्कालीन रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारीमाथि दोस्रो पटक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बिहीबार तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्ने क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । यसअघि आयोगले भण्डारीविरुद्ध गत असोज २३ गते पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एमआरआई मेसिन खरिद गर्ने क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले उहाँसहित प्रतिष्ठानका तत्कालीन रजिस्ट्रार, निर्देशक विभिन्न विभागका प्रमुखसहित १३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा प्रतिवादी सबैलाई जनही १२ करोड सात लाख ६० हजार नौ सय रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिबानाको माग गरिएको थियो । 

बिहीबार दायर गरिएको मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरिएको खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ ।  भण्डारीसमेतको मिलेमतोमा प्रतिष्ठानले गुणस्तरहीन तथा तोकिएको सर्त र मापदण्डविपरीत मेसिन आपूर्ति गरेर गैरकानुनी लाभ लिएको आयोगले आरोप लगाएको छ ।

भण्डारीले प्रतिष्ठानमा कार्यरत अन्य जिम्मेवार अधिकारीसमेतको मिलेमतोमा पदीय ओहदाको दुरुपयोग गरेर आफू तथा अन्य प्रतिवादीलाई गैरकानुनी लाभ हुने गरी उक्त मेसिन खरिद गरेको र यसबाट राज्यलाई करोडौँ रुपियाँ हानि पुगेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्दा खरिद आवश्यकताको पहिचान एवं खरिद गुरुयोजना नै नबनाई खरिद कार्य अगाडि बढाएको तथा लागत अनुमानसमेत गराउन लगाएर बोलपत्र आह्वान गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । 

प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरिसकेपछि पनि सीमित कम्पनीहरूबाट मात्रै दररेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरेको, उक्त प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी पत्रिकामा बोलपत्र आह्वान गराएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशन गरेको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको प्रतिकूल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि समावेश गर्नुपर्नेसमेतका कागजातहरू प्रचलनमा ल्याउन लगाएर आफू अनुकूलका कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी काम गरेको पनि आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आयोगले भण्डारीसहित प्रतिष्ठानका तत्कालीन कामु रजिस्ट्रार तथा अर्थ व्यवस्थापक कैलाशप्रसाद देव, तत्कालीन निर्देशक डा. सागर पन्थीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । साथै प्रतिष्ठानका रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. ओम बिसी, तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी र आशुतोष भण्डारी, त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी, प्रतिष्ठानका तत्कालीन अधिकृतहरू झङ्कर लामिछाने, लीलाकुमारी देवकोटा र मेघबहादुर लामिछाने, तत्कालीन उपप्राध्यापक श्रीसिया पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । 

प्रतिष्ठानका तत्कालीन सूचना प्रविधि अधिकृत हीरालाल भण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, तत्कालीन फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठाकुर, तत्कालीन कम्प्युटर असिस्टेन्ट सतीशबहादुर शाही, तत्कालीन फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी, तत्कालीन स्टाफ नर्स बिन्दु पौडेल, हिमालय मेडिटेक प्रालि तथा उक्त कम्पनीका मुख्य भई काम गर्ने अमर श्रेष्ठ र सञ्जु राजकर्णिकारलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादी सबैलाई जनही सात करोड ३१ लाख ८२ हजार ९८५ रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ । यसैबिच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारबर्दिया नगरपालिकास्थित भवन तथा बस्ती विकास शाखाका इन्जिनियर मोहनदेव मल्ललाई घुस लिँदै गर्दा बिहीबार पक्राउ गरेको छ । बारबर्दिया नगरपालिका–७ मा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालय रम्भापुरको चारकोठे भवन निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानीका लागि सहजीकरण गरिदिएबापत एक लाख ५० हजार रुपियाँ घुस सेवाग्राहीबाट लिँदै गर्दा इन्जिनियर मल्ललाई आयोगको नेपालगन्जस्थित सम्पर्क कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको आयोगले जनाएको छ ।