काठमाडौँ, माघ १५ गते । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण : पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन भन्ने मूल नारासहित बुधबार आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सबै सुधारका काम सम्पन्न गरी आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि कुनै दबाब दिएर वा बाध्य पारेर यी सुधार कार्य कार्यान्वयन गर्न लागिएको नभई, आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यसाथ अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भइरहेका सुधार प्रयासले अतिरिक्त आर्थिक दायित्व वा अनावश्यक लागत सिर्जना नगर्ने पनि अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो ।
विदेशी लगानी अपेक्षा अनुसार नआउनुको एक कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुधारमार्फत लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषय समेटेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले पछिल्लो एक वर्षमा केही सुधार भएको र अबको एक वर्षभित्र बाँकी सबै सुधारका काम पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री खनालले प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपालको वित्तीय स्वच्छता र सुशासनका लागि विश्वव्यापी रूपमा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत चुनौतीलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हालको अवस्था चुनौती मात्र नभई आत्मसमीक्षा र थप सुधारका लागि अवसरसमेत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कानुनी तथा संस्थागत सुधारका काम अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले अब प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन २०८३ माघसम्म गर्नुपर्ने कार्ययोजना तय भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सबै निकाय र क्षेत्रले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित कानुनको तर्जुमा तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिइएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपालसँगको कारोबारमा कडाइ गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै निकायको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी सरकारी निकाय र ८० हजारभन्दा बढी सूचक संस्था संलग्न रहेका छन् ।
महानिर्देशक ठाकुरले कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म आतङ्ककारी गतिविधि र अवैध कारोबारसँग सम्बन्धित हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै नेपालको अर्थतन्त्र अझै नगदमा आधारित, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठुलो, आधुनिक प्रणालीको प्रभावकारी नियमन गर्न नसकिएको, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव तथा कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको समस्या रहेको बताउनुभयो ।
घरजग्गा कारोबार तथा सुनचाँदी कारोबारका क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जोखिममा आधारित प्रणाली कार्यान्वयन, कानुनी सुधार तथा अद्यावधिक, अनुसन्धान निकायबिच समन्वय र सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विस्तार, आधुनिक प्रविधिबाट हुने अपराध न्यूनीकरण, एकीकृत सूचना साझेदारी प्रणाली निर्माण, डिजिटल अर्थतन्त्रको नियमन तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
