एफएटिएफ (फाइनान्सिएल एक्सन टाक्स फोर्स) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिस्टमा राखेको छ । यसले चिन्ता र चासो बढाएको छ । अमेरिकामा आतङ्कवादीले ट्विन टावरमा विमान ठोकाई ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति पुर्याएपछि ओइसिडीको पहलमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादमा लगानीविरुद्धको विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता झाँगिएको हो । यसै सन्दर्भमा नेपाल जस्ता केही अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, कालोबजारी, बिचौलियाको जगजगी, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारणले ती मुलुकले अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तावित हुने गरेका छन् । यिनै सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदाको परिणाम हामी ‘ग्रे’ लिस्टमा परेका छौँ । यसमा सुधार भए ‘ग्रे’ लिस्टबाट हटिन्छ । हालकै स्थितिले निरन्तरता पाए ‘ग्रे’ लिस्टमै रहिन्छ । यस्तो क्षणमा हाम्रो अवस्था अझै खराब भए ‘ब्ल्याक’ लिस्ट (पब्लिक स्टेटमेन्ट) मा परिन्छ । यसर्थ सुधारका लागि अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
‘ग्रे’ लिस्टबाट बाहिरिन सर्वप्रथम सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका जोखिमको बुझाइमा एकरूपता आउन जरुरी छ । यसका लागि आमनागरिकले स्रोतबिनाको सम्पत्ति (नगद वा जिन्सी) राख्नु हुँदैन । आमसरकारी निकाय र सङ्गठित संस्थाले बैङ्किङ कारोबारबाहेक नगदमा कारोबार रोक्का गर्नु पर्छ । कुनै व्यावसायिक काम जस्तै चिकित्सा सेवा, इन्जिनियरिङ, बहस पैरवी, लेखापढी, मध्यस्थकर्ता, जग्गा कारोबारीलगायत सबै सरकारी नीति अनुसार दर्ता भई प्रचलित कानुन अनुसार आर्थिक कारोबार गर्न उत्सुक हुनु पर्छ । मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, दलाली र बिचौलियाको राइँदाइँलाई तत्काल निषेध गर्नु पर्छ । आर्थिक क्रियाकलापमा बैङ्किङ प्रणाली र समुचित पारदर्शितामा अग्रसरता कायम गर्नु पर्छ । आमराजनीतिज्ञले आआफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु पर्छ । कारण, उनीहरू समाजका पथप्रदर्शक हुन् । यसै गरी कर्मचारीतन्त्रका निश्चित माथिल्ला पदाधिकारी र संवेदनशील कार्यालयको वर्गीकरणमा पर्ने सबै कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक हुनु पर्छ । यसमा निजी क्षेत्र र गैससमा कार्यरत निश्चित तहसम्मका पदाधिकारीको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गर्नु पर्छ । आमव्यवसायमा अनिवार्य कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली र निश्चित सीमामाथिको कारोबारमा नगद लेनदेन निषेध गर्नु पर्छ । हाल यस्तो अधिकतम सीमा पाँच लाख रुपियाँलाई तोकिएको छ ।
वाणिज्य बैङ्क र वित्तीय संस्था, उच्च जोखिममा रहेका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु रत्नको कारोबार व्यवसाय, मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको कारोबार, घरजग्गा खरिदबिक्री र व्यवसायलगायतमा उच्च जोखिम देखिएकाले यी क्षेत्रमा सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्छ । यसका लागि तत् क्षेत्रका नियामक निकायलाई सबलीकरण गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई उचित नियन्त्रण र निगरानीमा राख्नु पर्छ । सहकारी विभागको सङ्गठनात्मक सुधार र कानुन परिमार्जनसहित सहकारी संस्थालाई समुचित नियमन गर्न सक्ने हुनु पर्छ । क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति दिने पर्यटन मन्त्रालयबाट ती निकायको गतिविधि निगरानीका लागि विद्युतीय अनुगमन प्रणाली विकास गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनको आडमा हुने कालो धन्दा, मानव बेचबिखन, लागुपदार्थको कारोबार, देहव्यापार, शान्तिसुरक्षा माथि हुने थ्रेटलाई नियन्त्रण जस्ता कार्यमा कठोर हुनै पर्छ । सुन, चाँदी र हिराको कारोबार, मदिरा एवं रियलस्टेटको कारोबारमा पनि विशेष निगरानी अवलम्बन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा शङ्कास्पद वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्न वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआइयु) खडा गरिएको छ । सो एकाइमा प्राप्त सूचनाका आधारमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ३० प्रतिशतले शङ्कास्पद कारोबार वृद्धि भएको चिन्ताजनक तथ्याङ्क हालै सार्वजनिक भएको छ । अर्थात् गत आवमा नौ हजार ५६५ कारोबार शङ्कास्पद देखिएका छन् । यर्थाथमा यी सबै कारोबार अपराधसँग जोडिएका भने होइनन्, तथापि संवेदनशील हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको भने पक्कै हो । सन् २००८ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा स्थापित यस एकाइले शङ्कास्पद कारोबारको अनुगमन गरिरहेको छ । निरन्तरको निगरानीले क्रमशः शङ्कास्पद कारोबार वृद्धि हुँदै गएको देखाउनु निश्चय नै चिन्ता र चासोको विषय हो । मूलतः यो एकाइ गठन भई निरन्तर निगरानी बढाउनुलाई ‘ग्रे’ लिस्टबाट हट्ने एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा बुझ्नु पर्छ । यसले हाम्रो रिपोर्टिङको दायरा वृद्धि भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट प्रशंसा भएको छ । यसरी प्राप्त हुने शङ्कास्पद कारोबारलाई मिहिन ढङ्गले केलाउँदा खासै ठुला अपराधजन्य घटना भने भेटिएको छैन । यो भने खुसीको विषय हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी एकाइमा प्राप्त हुने शङ्कास्पद कारोबारको सूचना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउँदा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न सघाउ पुगेको छ । यस्ता सूचना नेपाल प्रहरीमा प्रेषित गर्दा अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको छ । यसै गरी राजस्व अनुसन्धान विभागमा यस्ता शङ्कास्पद सूचना पुग्दा छली भएको राजस्व असुल उपर हुन्छ भने सहकारी विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा यस्ता सूचना पुग्दा कारबाहीको दायरा फराकिलो हुन मद्दत पुगेको छ । यस अतिरिक्त नियामक निकायका रूपमा रहेका बिमा प्राधिकरण, समाज कल्याण परिषद् जस्ता निकायले पनि यस्ता शङ्कास्पद सूचना हासिल गरी सम्भावित गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गरेका छन् । विशेष गरी हुन्डी कारोबार, भर्चुअल करेन्सी, नागरिकता र राहदानीमा हेराफेरी, तस्करी गर्नेहरू कानुनको दायरामा आएका छन् । यी सबै कार्यबाट नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टबाट बाहिर निस्किने वातावरण निर्माण भएको छ ।
नेपाल सन् २०२३ फेब्रुअरीमा फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिस्टमा राखेको हो । यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा प्रश्न उठेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अप्रत्यक्ष रूपमा अवरोध सिर्जना भएका छन् । कैयौँ मुलुकमा प्रवेश गर्न नेपालीले भिसा पाउने प्रक्रिया कठोर भएका छन् । यसरी ‘ग्रे’ लिस्टमा मुलुक पर्दा यसले चौतर्फी नकारात्मक असर परेको कुरालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यसर्थ सबैले आफ्नो स्थानबाट गैरकानुनी हर्कत नियन्त्रण गर्न योगदान गर्नु पर्छ । खुला सिमानाबाट सामान चोरी गर्दा सस्तोमा उपभोग गर्न पाइन्छ । बजारमा भ्याट बिल जारी गर्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने करबापतको रकम बचत भई किफायती मूल्यमा सामान पाइन्छ । जग्गाको कारोबारमा दलालीलाई पैसा खुवाउने र न्यून मूल्यमा जग्गाको रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा सस्तोमा जग्गा पाइन्छ । दलाललाई पैसा खुवाएर चोरी बाटोबाट आफूले चाहेको मुलुकमा सहजै पुगी वैदेशिक रोजगारीबाट मनग्गे आम्दानी हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रमबाट माथि उठ्नु पर्छ । यस्ता गैरकानुनी र नैतिक पतन हुने कार्य कसैले पनि गर्न गराउन हुँदैन । यसबाट नेपाल सदाका लागि ‘ग्रे’ लिस्टको दलदलमै फसिरहने हुन्छ ।
‘ग्रे’ लिस्टमा पर्नुलाई हाम्रो आर्थिक कारोबार पारदर्शी छैन, समयमै सुधार गर्नु पर्छ भनी विश्व जगत्ले दिएको चेतावनी हो भनी बुझ्नु पर्छ । यसमा प्रस्ताव गरिएका विश्वव्यापी सुधारलाई आत्मसात् गर्दा हाम्रो आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुन्छ । हाम्रो आर्थिक अनुशासन बलियो बन्छ । हाम्रा लगानी पारदर्शी भई नाफाको समान वितरण हुन्छ । यसबाट सबै नेपाली आर्थिक रूपमा सक्षम हुने मार्गप्रशस्त हुन्छ । अन्यथा जोसँग पैसा छ, उनैकहाँ पैसा थुप्रिन थाल्छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी हुँदैन । लगानीबिना रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदैन । यसरी हामी आर्थिक कुशासनको दुश्चक्रमा फस्दै जान्छौँ । हाम्रो मुलुक यससम्बन्धी कानुन निर्माणमा पछाडि परेर ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको भने होइन । बरु मौजुदा कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको हो । कानुनी राज्यमा कानुनको पालनामा अडिग हुनु पर्छ ।
कसरी नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा प¥यो होला भनी आमनेपालीले चिन्ता गर्नु र चासो देखाउनु स्वाभाविकै हो । यसको उत्तर खोजी गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको आकलन गर्न सकिन्छ । मानव बेचबिखन फस्टायो भन्न सकिन्छ । खुला सिमानामा व्यापक तस्करी भयो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । न्यून बीजकीकरणमा व्यापारी अभ्यस्त भए भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । दलालीतन्त्र सर्वत्र मौलाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । गैरसरकारी संस्थाको कामकारबाही अपारदर्शी भयो । धर्म परिवर्तनको नाममा अवैध रकम भित्रियो । यस्ता विविध कार्यबाट आर्जित रकमको स्रोत खुलाउन सक्ने अवस्था रहेन । जस कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादमा लगानी हुन सक्ने आशङ्का वृद्धि भयो र विविध सूचक खस्किएका कारण मुलुक ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यी अनुमानित कार्यलाई निस्तेज गर्र्नुको विकल्प छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने मासिक समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक रहेका छन् । आमनेपालीले आर्थिक कार्य बैङ्कमार्फत गर्न थालेका छन् । बिमा र सेयर कारोबार पनि वृद्धि भइरहेको छ । आयातनिर्यात व्यापार, आन्तरिक उत्पादन, उद्योग सञ्चालन र निकासी पनि आफ्नै लयमा छ । आममानिसका दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता सहज छ । महँगी पनि नियन्त्रणमा छ । यसरी अर्थतन्त्र सबल हुँदाहुँदै हामी एफएटिएफद्वारा ‘ग्रे’ लिस्टमा परेका छौँ । यसबाट बाहिरिन गैरकानुनी कार्यलाई निस्तेज गर्न राज्य प्रणाली र आमनागरिक आआफ्नो स्थानबाट खबरदारीमा सक्रिय हुनुको विकल्प छैन ।
