गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १३ गते । भन्सार प्रशासनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
७४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा भन्सार विभागले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले भन्सार प्रशासन व्यापार सहजीकरण गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार भएकाले यसलाई समय अनुसार सुधार र व्यवस्थित गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रलाई सहज र भन्सारलाई व्यवस्थित गराउन नयाँ भन्सार ऐन जारी गरिएको बताउनुभयो । व्यापार सहजीकरण गर्नका लागि ल्याइएको ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत गराउन लागिएको पनि अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्सार ऐन आए पनि नियमावली नआएकै कारण ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
भन्सार ऐनलाई लिएर कतिपयबाट दण्ड धेरै चर्को भयो भन्ने गुनासा आउने गरेको बताउँदै मन्त्री खनालले दण्ड भरसक गर्ने नपर्ने स्थिति उत्पन्न हुनुपर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र–भन्सार–अर्थ मन्त्रालय सहकार्य गरेर अब दण्ड नै गर्न नपर्ने अवस्थामा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
भन्सार प्रशासनलाई सुधार्दै व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने दक्षता अभिवृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ । अर्थमन्त्री खनालले भन्सार सुधार रणनीति छिटो ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउँदै आफू निजी क्षेत्रमैत्री अर्थमन्त्री भएकाले सुधारका लागि विभिन्न प्रयत्न गरिरहेकोसमेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयातित वस्तुको उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र नभई स्वदेशी वस्तुको उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले भन्सार प्रशासनलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्न एकद्वार प्रणाली बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । एक भन्सार प्रणालीलाई अर्काे भन्सार प्रणालीमा एकीकृत गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले भन्सार प्रशासनलाई केवल राजस्व उठाउने निकायका रूपमा मात्र नभई व्यपार सहजीकरण गरी आपूर्ति शृङ्खलालाई व्यवस्थित बनाउनु रहेको बताउनुभयो ।
सीमानाकाको सुरक्षा, व्यापार सहजीकरण, जनस्वास्थ्य प्रवर्धन तथा आपूर्ति शृङ्खलालाई व्यवस्थित बनाउने महìवपूर्ण निकायका रूपमा भन्सार प्रशासनलाई उहाँको भनाइ छ ।
हाल भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति तयार हुँदै गरेको बताउँदै उहाँले वार्षिक कार्यक्रम र माइलस्टोनमा बढी केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन आधुनिकीकरण र रणनीतिमा कम ध्यान गए जस्तो देखिएको चर्चा गर्नुभयो ।
भन्सार प्रशासन केवल राजस्व उठाउने निकाय मात्र नभई बोर्डरको नाका सुरक्षा, व्यापारको सहजीकरण, जनस्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने, आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थित बनाउने महìवपूर्ण निकाय भएकाले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति बन्न लागेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भन्सारविन्दुबाट आउने राजस्वलाई प्राथमिकता दिई उद्यमशीलता विकास गर्ने खालका नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्याङ्कनतर्फ जानु सकारात्मक हो,” ढकालले भन्नुभयो, “अनलाइन उत्पत्ति प्रमाणपत्र पनि निजी क्षेत्रकै माग हो, यसले भन्सार सहजीकरण गर्छ र यथार्थमा आधारित प्रणाली विकास हुन्छ ।”विश्वका धेरै मुलुकमा १० हजार डलरसम्म नगद कारोबारको सीमा रहेको र नेपालमा साढे तीन हजार डलर बराबरको पाँच लाख मात्रै नगद कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था राख्नु अत्यन्त कम भएकाले यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । होटेल र पर्यटनलाई उद्योगका रूपमा सरकारले मान्यता दिए पनि उद्योगले पाउने सुविधा होटेल र पर्यटनले नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले न्यून जोखिमयुक्त कारोबारका लागि लेटर अफ क्रेडिट, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र जिएसटी बिलमार्फत हुने आयातको कारोबार मूल्यलाई पूर्ण मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
भारतमा जिएसटी दर घटाइएकाले नेपाली बजार प्रतिस्पर्धी बनाउन मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका दरमा समायोजन आवश्यक रहेको र भन्सार कार्यालयमा सन्दर्भ मूल्य हटाई वस्तुको कारोबार मूल्य प्रणाली लागु गर्नु निजी क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य रहेको उहाँको भनाइ छ । खुला सिमानाका कारण चौरीपैठारी बढ्ने हुँदा भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र सरकारले १० लाख रुपियाँ नगद कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थालाई पाँच लाख रुपियाँमा झार्दा व्यवसायीलाई समस्या भएकाले यसलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी व्यापार सहजीकरण गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । भन्सार ऐन कार्यान्वयन गरी आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भन्सार प्रशासन सुधार गर्दै जाने उहाँको भनाइ छ ।
विभागले व्यवसायीलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत जारी गरेको छ । भन्सार दिवसका अवसरमा विभागमा कार्यरत उत्कृष्ट कर्मचारी, भन्सार एजेन्टलाई सम्मान गरिएको थियो ।
