काठमाडाैं, माघ १२ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार र प्रवर्धन हुनेगरी सो सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । सोमबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री सिन्हाले चलचित्र सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई परिमार्जनका लागि सांसदहरुले गरेका विमर्शले सिङ्गै देशको चाहनालाई प्रतिविम्वित गरेको समेत बताउनुभयो । उहाँले सरकारले देशले चाहे अनुसारको चलचित्र निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्न चाहेको समेत बताउनुभयो । चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न सरकार प्रयासरत रहेको मन्त्री सिन्हाको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, "चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न चलचित्र सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन एवं एकीकरण गरेर यसलाई नयाँ स्वरुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यसमा यहाँ जुन छलफल भएको छ । त्यसले धेरै हदसम्म परिमार्जन गरेको अवस्था पनि छ । समाजले चाहेका, देशले चाहेका विभिन्न आयामहरुलाई यसमा समेटेको अवस्था छ । यसमा मन्त्रालयको कुरा पनि समेटिएको अवस्था छ । यहाँहरुको घुनिभूत छलफलबाट जुन यो मस्यौदा बनेको छ । यसप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।"
मन्त्री सिन्हाले चलचित्र सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि भएको विचार विमर्श अति उपयोगी हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
