उर्लाबारी समाचारदाता
उर्लाबारी, माघ १२ गते । मोरङका दक्षिणी गाउँमा वनको पहुँच नपुग्दा त्यस क्षेत्रका महिला हिउँदभरि गोबरका गुइँठा बनाउन व्यस्त हुन्छन् । अति विपन्न परिवारका लागि दक्षिणी मोरङमा खाना पकाउने प्रमुख ऊर्जा नै गुइँठा हो । मोरङका १७ पालिकामध्ये छ वटा पालिकामा वन छैन । त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई वनको पहुँचमा पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले चार वटा साझेदारी वन गठन गरेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी रामलखन ठाकुरका अनुसार चार वटा साझेदारी वनले वनको पहुँच नभएका पालिकाका बासिन्दालाई दाउरा, काठ उपलब्ध गराइरहेको छ । जिल्लामा १४१ वटा सामुदायिक वन छन् । ५१.११ प्रतिशत वन सामुदायिक वनका नाममा समुदायले संरक्षण गरेको छ । आधाभन्दा बढी वन सामुदायिक वनका रूपमा संरक्षित भए पनि त्यो वनको उपभोग गर्नेको सङ्ख्या २२ हजार ७६३ घरधुरी मात्र रहेको छ । चार वटा साझेदारी वन अन्तर्गत एक लाख ३४ हजार ३७२ घरधुरी समेटिएका छन् । साझेदारी वनले १६.३० प्रतिशत हिस्सा अर्थात् सात हजार २६२ हेक्टर क्षेत्रफल मात्र ओगटेको छ ।
अझ साझेदारी वनसँग सिमाना जोडिएका पालिकाका उपभोक्ता पनि साझेदारी वनका उपभोक्ता रहने व्यवस्था छ । वनसँग जोडिएका पालिकाका उपभोक्ताले दोहोरो सेवा उपभोग गरिरहँदा दक्षिणका उपभोक्ता नीतिगत समस्याको अप्ठ्यारो सामना गरिरहेका छन् । सरकारले दक्षिणी भूगोलका उपभोक्ताका लागि काठ दाउरा उपलब्ध गराउन साझेदारी वनको अवधारणा ल्याए पनि साझेदारी वनका उपभोक्ता उत्तरतर्फकै छन् ।
बेलबारी चिसाङ साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दिनेशप्रसाद गिरीले दक्षिण क्षेत्रका उपभोक्तालाई निःशुल्क दाउरा दिँदा पनि लैजान सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष गिरीका अनुसार सरकारले कुनै पनि वनपैदावार निःशुल्क दिने कानुन बनाएको छैन । एक चट्टामा दुई ट्याक्टर दाउरा हुन्छ । साझेदारी वनको नियमानुसार एक चट्टा दाउरालाई १६ हजार रुपियाँ पर्छ । दाउरा ट्याक्टरमा लोड गर्न चार हजार रुपियाँ लाग्छ । प्रतिट्याक्टर छ हजार रुपियाँ भाडा लाग्छ ।
स्थानीय तहले वनपैदावार निकासी भनेर प्रतिट्याक्टर छ हजार रुपियाँ कर लिन्छ । दुई पालिका कटाएर दाउरा लानुपर्ने भयो भने १२ हजार वनपैदावार निकासी कर मात्र लाग्छ । बेलबारीमा पाँच रुपियाँ किलो परेको दाउरा दक्षिणको जहदा गाउँपालिका पु¥याउँदा ३० रुपियाँ किलो पुग्छ । दुरीका हिसाबले ३० किमी पनि हुँदैन तर अनेकन झन्झटले उपभोक्ता दाउरा लान सक्दैनन् । गिरीले दाउरा निकासीमा नीतिगत सुधार नगरेसम्म उत्तरी मोरङका जङ्गलमा दाउरा कुहिने र दक्षिणी मोरङमा गुइँठा प्रयोग गर्ने रित बन्द नहुने बताउनुभयो ।
दक्षिणी मोरङमा भने कात्तिक लागेपछि सनपाटको डाँठमा गोबर लगाएर गुइँठा नबनाए खान पाइँदैन । अति विपन्न घरपरिवारका महिलाले दिनभर गोबर भेला गर्ने र साँझ बिहान गुइँठा बनाउने गर्छन् । रङ्गेलीकी झिन्झिदेवी महतोले भन्नुभयो। “दाउरा पाउँदैन, ग्यास किन्ने पैसा छैन । गुइँठा नबाले भात पाक्दैन ।”
बिजुलीबाट खाना पकाउने प्रविधि आए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि विपन्न परिवारले विद्युतीय चुलो किन्न सकेका छैनन् । किनेर मात्र हुन्न । मासिक शुल्क पनि तिर्नु प¥यो । अर्की गृहिणी चम्पाई ऋषिदेवले दाउरा पाए गुइँठा प्रयोग नगर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “जङ्गल टाढा छ । साझेदारी वनबाट दाउरा ल्याउन सकिन्दैन । यहाँ गुइँठाको विकल्प छैन ।’’
