मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले विकास भएन । योजनाबद्ध आर्थिक विकास थालेको सात दशक भयो । सात दशकको प्रयास सन्तोषजनक नहुँदा मुलुक विकासमा पछाडि परेको छ । सँगसँगै योजनाबद्ध आर्थिक विकास सुरु गरेका दुई छिमेकी भारत र चीनले विकासमा फड्को मारे । दक्षिण कोरिया र जापान विकासमा नमुना नै बने । नेपाल भने आज पनि अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा अङ्कित छ । गरिब मुलुकहरूको अध्यक्षता गर्नु परेको छ । मुलुकको यो दयनीय अवस्था अन्त्यका लागि राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन पहिलो सर्त हो । राजनीतिक अस्थिरताले विकास मात्र पछाडि परेको होइन भ्रष्टाचार र कुशासन झाँगिँदा व्यापक असन्तुष्टि बढाएको छ । विकास परियोजना निर्धारित अवधिमा पूरा भएनन् । यसले गर्दा एकातिर अत्यधिक लागत बढायो । परियोजना अत्यन्तै महँगा भए । त्यसैमा चरम भ्रष्टाचार भयो । अर्कातिर यसबाट जनताले समयमै उचित प्रतिफल पाउन नसक्दा मुलुकले गति लिएन । यो यथार्थ सबैलाई थाहा छ । मुलुक हाँक्ने कुशल व्यवस्थापकको कमी भयो । राजनीतिक अस्थिरतामा भ्रष्टाचार मौलायो । विदेशी ऋणमा सुरु गरिएका विकास परियोजनामा समेत चरम भ्रष्टाचार रोकिएन । भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाही प्रभावकारी भएनन् । एसियासहित विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालले योजनाबद्ध विकास बेलैमा सुरु गरेको थियो तर भौगोलिक बनावट, राजनीतिक परिवर्तन र अस्थिरता, भ्रष्टाचार र भूराजनीतिक परिवेशका कारण मुलुकले अपेक्षित रूपमा विकास गर्न सकेन । आन्तरिक, बाह्य र कतिपय भौगोलिक कारणसमेत यसमा बाधक बने ।
भौगोलिक रूपमा नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो । भूपरिवेष्टित मुलुकका आफ्नै कठिनाइ छन् । समुद्रसम्म पहुँच नपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महँगो हुन जान्छ । निर्यात गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । अरू मुलुकमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि झन् बढी सरकार र नेतृत्व फेरिने गरे । यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा कर्मचारी संयन्त्रमा नै अस्थिरता भयो, जसले गर्दा नीतिगत अस्थिरता भए । संस्थागत विकास भएनन् । कार्यसम्पादन र कार्य क्षमताको स्तर कमजोर रहन गयो, जसको प्रभाव मुलुकको समग्र विकासमा परेको छ । एउटा परियोजना सात दशकमा पनि सम्पन्न नहुनुले हाम्रो अवस्था चित्रित गर्छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ र बागमती प्रदेश राजधानी हेटौँडा जोड्ने छोटो सडकका रूपमा रहेको कान्ति लोकपथको निर्माण सात दशकमा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । यो आयोजना ‘हात्ती छि¥यो पुच्छर अड्क्यो’ अवस्थामा छ । यस लोकपथको निर्माण काठमाडौँ–वीरगन्ज जोड्ने त्रिभुवन राजपथको विकल्पका रूपमा २०१३ सालबाट सुरु भएको हो । यो लोकपथलाई काठमाडौँ–हेटौँडा जोड्ने छोटो दुरीको वैकल्पिक मार्ग मानिन्छ । कुल ७९ किलोमिटर लम्बाइ रहेको मुलुककै पुराना सडक आयोजनामध्येको सो लोकपथ नेपाली सेनाले २०१३ सालदेखि २०१६ सम्म यसको ट्र्याक खोली निर्माण सुरु गरेको थियो । निर्माण सुरु भएदेखि हरेक वर्ष एक किलोमिटरका दरले पनि काम सम्पन्न गरेको भए अहिलेसम्म यस लोकपथको काम सम्पन्न भइसक्थ्यो तर यो सडक आयोजनाले मुलुकको पूर्वाधार विकासको गतिलाई गिज्याइरहेको छ ।
लोकपथको निर्माण सुरु भएका बेला जन्मेका बच्चा अहिले वृद्ध भइसकेका छन् तर यसको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । विकास बजेटको अभाव तथा प्राकृतिक कारणले यस आयोजनाको काम सम्पन्न हुनमा ढिलाइ भएको बताइन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) सम्म आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । लोकपथको अब चार किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको ठाउँमा अहिले एक लेनको मात्र सडक छ । चट्टान काटेर त्यहाँ दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्नु पर्छ । त्यही भएर दुरी कम भए पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण काम सम्पन्न गर्न समय लाग्ने देखिएको छ । यस लोकपथको सडक सीमा निर्धारण नगरिएकाले सडक सीमाभित्र घरटहरा, रुखबिरुवा, बिजुलीका खम्बा, खानेपानीका पाइपलगायत ‘युटिलिटी’ का सामग्री रहनुका साथै लोकपथको निर्धारित क्षेत्रभित्र नै ढुङ्गा, बालुवालगायतको उत्खननको समस्या छ । आठ अर्ब ८३ करोड लागत अनुमान गरिएको यस आयोजना अन्तर्गत बागमती नदीमा १८ करोडको लागतमा पुल बनाइँदै छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार पुलको निर्माण अवधि चालु आवको असार मसान्तसम्म रहे पनि सो अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था छैन । अतः कुनै पनि आयोजना निर्धारित मितिमा सम्पन्न नहुनुले नै मुलुक विकासमा पछाडि परेको हो ।
