शशिधर पराजुली
विराटनगर, माघ १२ गते । कोशी प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीको अवकाशपछिको जीवनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली’ औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कर्मचारी सञ्चय कोषबिच यससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भएसँगै लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सचिव कोषहरि निरौला र सञ्चय कोषका तर्फबाट प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यो व्यवस्था लागु भएसँगै २०७६ साउन १ गते वा सोभन्दा पछि नियुक्त भएका प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवामा समायोजन भई आएकासमेत गरी करिब २५ हजार कर्मचारी लाभान्वित हुने छन् ।
सम्झौता अनुसार अब कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशत रकम कट्टी गरिने छ र सोही बराबरको रकम प्रदेश सरकारले थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिने छ । यसरी जम्मा भएको रकमलाई सञ्चय कोषले व्यक्तिगत खातामा व्यवस्थापन गर्ने छ भने प्राप्त हुने ब्याज र मुनाफासमेत सम्बन्धित कर्मचारीकै खातामा जम्मा हुने सुनिश्चित गरिएको छ ।
यसअघि प्रदेश संरचनामा नियुक्त कर्मचारीले अवकाशपछि कुन प्रक्रियाबाट पेन्सन पाउने भन्ने स्पष्ट कानुन नहुँदा अन्योल थियो । ‘योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष स्थापना र सञ्चालन ऐन, २०८२’ बमोजिम सुरु भएको यो प्रणालीले कर्मचारीलाई सेवा निवृत्त हुँदा एकमुष्ट उपदान वा मासिक निवृत्तिभरण पाउने आधार तय गरिदिएको छ । सञ्चय कोषले गर्ने लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले कर्मचारीको अवकाशकालीन कोषलाई थप वृद्धि गर्ने हुँदा यसले उनीहरूको आर्थिक भविष्यलाई थप सबल बनाउने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको यो कार्यले प्रदेशका कर्मचारीमा उत्साह थपेको छ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन कोशीका नेता रेवती ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
नेपालमा अभ्यास गरिँदै आएको पुरानो प्रणालीमा सरकारले मात्र पेन्सनको भार बेहोर्दै आएको थियो । त्यसले राज्यको ढुकुटीमा वित्तीय भार पर्ने गरेकोमा कोशी प्रदेश सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन कोषको व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट राज्यमाथि पर्ने भार केही हदसम्म न्यून हुने छ ।
यसलाई अन्य प्रदेशले पनि अनुकरण गर्ने विश्वास सरकारको छ । योगदानमा आधारित प्रणालीमा सरकारले तत्कालै आफ्नो हिस्सा बेहोर्ने हुनाले दीर्घकालमा पेन्सनको दायित्वले बजेट थिचिने अवस्था आउँदैन । यसले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो वित्तीय स्रोतको सही व्यवस्थापन गर्न र विकासनिर्माणमा बजेटकेन्द्रित गर्न मद्दत पुग्ने छ । सम्झौता अनुसार सञ्चय कोषले प्रत्येक कर्मचारीको व्यक्तिगत खाताको विवरण दुरुस्त राख्नुपर्ने छ ।
