एक वर्षमा गृह मन्त्रालयबाट भएका १४३ काम (सूचीसहित)

काठमाडौं, असार २९ गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको बुधबार एक वर्ष पुगेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि गृह मन्त्रालले एक वर्षमा विभिन्न १३४ वटा महत्त्वपूर्ण कामको गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा एक वर्षमा ५९ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको उल्लेख छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को हालसम्म मुद्दा दर्ता सङ्ख्या ४१ हजार ५३२ मध्ये २४ हजार ४८९ वटा मुद्दा फर्स्याेट (५९ प्रतिशत) र विभिन्न फौजदारी कसुरमा कुल ३४ हजार ४१४ अभियुक्त पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याएको दाबी गृह मन्त्रालयको छ। 

यसैगरी, नेपाल प्रहरीतर्फ गृहमन्त्रालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको स्तरोन्नति गर्दै ब्यूरो प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी कायम गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को हालसम्म फरार अभियुक्त पक्राउ तथा सजाय भुक्तानतर्फ पाँच हजार ५४० जना पक्राउ, कैद सजाय भुक्तान ३३७४ वर्ष दुई महिना र राजस्व ५२ करोड ८१ लाख ८५ हजार २६९ रुपियाँ असुल गरेको छ। 

यसैगरी, सोही आर्थिक वर्षमा गृहले इन्टरपोलको सहायतामा विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका आठ जना फरार अपराधिलाई पोर्चुगल, साउदी अरब, बहराइन र कतार लगायतका विभिन्न मुलुकहरुबाट पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको छ। 

नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन

एक वर्षमा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न पाँच वटा महत्त्वपूर्ण काम भएको गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको  विवरणमा उल्लेख छ।  मन्त्रालयले लागूऔषध शाखासँग आबद्ध नभएका लागूऔषध प्रयोगकर्ताका लागि सञ्चालित १९५ उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रलाई मन्त्रालयमा आबद्ध गरेको छ। 

लागूऔषध प्रयोगकर्ताका लागि सञ्चालित ३८ वटा उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र र १२ वटा मौखिक उपचार प्रतिस्थापना केन्द्र अनुगमन गरेर गुणस्तर एवम् मापदण्डको पालना सुनिश्चित गराउने वातावरण सिर्जना भएको छ। 

त्यस्तै, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनतर्फ गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ को स्वीकृत भएको छ। उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको गृहले जनाएको छ। यसअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायको बजेट निर्माण प्रक्रियाको कार्य सम्पादन गरिएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट प्रणालीमा रहेका त्रुटि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयको सिलसिलामा नदोहोरिने गरी न्यूनीकरण गरिएको छ। औचित्यका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मन्त्रालय र मातहतलाई प्राप्त सिलिङ्भन्दा करिब १७ अर्ब बढीको बजेट कायम भएको छ। 

मानव अधिकार प्रवर्धनतर्फ नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान, संरक्षण तथा प्रवर्धन  गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, विषयगत मन्त्रालय तथा निकायसँग नियमित समन्वय र सहकार्य गरिएको छ। 

यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गत तेस्रो, चौंथो, पाँचौं, छैटाैं र सातौं संयुक्त प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्न कानुन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्त्वमा समिति गठन भएको छ।  यसैगरी, कानुन कार्यान्वय तथा फैसलातर्फ हातहतियार खरखजना (दशौं संशोधन) नियमावली २०७८ संशोधनसहित राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ। 

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदबाट पास भएको छ। त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक संसदबाट पास भएको र केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक सहमतिको लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

कारागार व्यवस्थापनतर्फ
सरकारले नुवाकोट, बाँके, मोरङ र पाँचथरमा निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार भवन निर्माण कार्यअन्तरगत दोश्रो चरणको अधिकांश भवनको संरचनागत कार्य सम्पन्न भई अन्तिम फिनिसिङको कार्य चलिरहेको जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय कारागार नुवाकोटको तेश्रो चरण, क्षेत्रीय कारागार बाँके नेपालगनञ्जको दोश्रो चरण र भोजपुर, हुम्ला, मुगु, बझाङ, उदयपुर, रोल्पा, जाजरकोट, सुर्खेत गरी थप ८ वटा कारागार भवन निर्माणका लागि पूर्वतयारीअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेगरी आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ। खुला कारागार नियमावली, कारागार नियमावली, कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई कामदारी सुविधा दिने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ। आगामी वर्षदेखि कैदीबन्दीहरूको बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

विपद व्यवस्थापनमा अन्तरनिकाय समन्वय बढाइयो
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनःलाभसम्बन्धमा अन्तरनिकायसँग समन्वय गरी कार्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी तत्कालको एकीकृत कार्ययोजना, मनसुनजन्य विपद्को घटनामा खोज, उद्धार, राहत साथै क्षति भएका भौतिक संरचना र विकास पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी अल्पकालीन एकीकृत कार्ययोजना, २०७८ तयार गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार तराईका २१ जिल्लाका लागि विपद् खोज तथा उद्धारका सामग्री (डुङ्गा, लाइफज्याकेट डोरीलगायत) खरिद गर्ने जिल्लाका लागि सहजीकरण गरिएको छ। राहत, सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अद्यावधिक गरी विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका अङ्गभङ्ग अपाङ्गता भएका, जनआन्दोलनका शहीद परिवार, द्वन्द्वको क्रममा आमाबुबा गुमाएका बालबालिका एवं ऐतिहासिक जनआन्दोलनका घाइतेलाई स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ।

उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड सरकारबाट स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। पहिलो चरणमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका ३३ वटा स्थानीय तहका लागि विपद् उत्थानशीलता कार्यढाँचाको मस्यौदा तयार पारिएको छ । विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण र पुनःथापनामा ‘अझ राम्रो र बलियो’ निर्माण गर्न जोड दिँदै मनसुन र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य आगाडि बढाइएको छ।

सो सम्बन्धमा पुनर्निर्माण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको र हालसम्म ६ हजार ६७२ जना लाभग्राहीका लागि रु ४१ करोड ९४ लाख ९५ हजार अनुदान रकम सम्बन्धित जिल्लामा पठाइसकिएको छ। प्रहरीलाई गोताखोर तालिम दिएको, मनाङको तालगाउँ, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची, डडेलधुराको सिगास तथा वैतडीको गन्यापधुरालगायत बाढी, पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा भएको क्षतिका सम्बन्धमा प्राविधिक भौगर्भिक अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिने गरी ८/८ वटा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स र सामूहिक विपद् उद्दार एम्बुलेन्स खरिदसम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। बहुप्रकोपीय जोखिम आँकलनका लागि अध्ययन अनुसन्धान  अगाडि बढाइएको छ। प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी कार्यक्रम पहिलो चरणमा नमूनाको रुमपा अघि बढाइएको तथा स्वयंसेवक ब्यूरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि तर्जुमा भईसकेको र सो सम्बन्धी प्रणाली विकास भइरहेको गृहमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

सूचीमा मन्त्रालयले गरेका काम