रामकृष्ण बोहरा
बागलुङ, पुस ३० गते । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बागलुङले विपतजन्य घटनाबाट घरबारविहीन भएकाहरुलाई राज्यको राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको बैठकले लाभग्राहीलाई मनसुनजन्य निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बमोजिम किस्ता भुक्तानीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निर्णय भई आएका लाभग्राहीलाई स्थलगत निरीक्षण गरेर किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका सहभागी सहायक प्रजिअ जनकराज पन्तका अनुसार, लाभग्राहीमध्ये २० जनाको हकमा यो निर्णय लागू हुनेछ । विशेषगरी ढोरपाटन नगरमा २०७७ सालको भदौ १७ गते गएको बाढीपहिरो पछि घरवारविहीन भएकाले घर बनाउन थालेपनि आर्थिक अभावले घर बनाउन सकेका छैनन् । पहिलो किस्ताले काम थाल्न नसक्दा उनीहरु अलपत्र छन् । केहीले घर बनाइसकेका छन् । घर बनाइसकेकाले स्थानीय साधन श्रोतबाट बनाएकोमा तोकिएको मापदण्ड पूरा भए–नभएको, तोकिएको डिजाइन अनुगमन गर्नुपर्ने आवस्यता देखिएपछि विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको हो ।
नीतिगत रुपमा लामो समयसम्म भवन नबनाएकाहरुको पहिलो किस्ता सरकारी बाँकी सरह फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तरव्यवहारिक रुपमा के कसरी सहजीकरण गर्दा ती आवास बन्छन् भन्नेमा बैठक केन्द्रित भएको सहायक प्रजिअ पन्तले बताउनुभयो ।
‘‘हामीले नीतिगत मात्र हेरेरभन्दा पीडितको आवस्यकता र समस्या के हो भन्ने बुझ्दै छौं’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो प्रयासले सफलता मिल्यो भने सोही अनुरुप आवास निर्माणमा साथ दिन्छौं ।’’ यो मापदण्डमा बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ५ का एकपरिवार र तमानखोला गाउँपालिका–१ का एकबाहेक १८ परिवार ढोरपाटन–८ र ९ हुनुहुन्छ ।
बैठकले बाढी पहिरोको कारण क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको मर्मत तथा पुननिर्माणका लागि समेत सिफारिस भइ आए अनुसारको रकम निकासा गरिदिने निर्णय गरेको छ । तीमध्ये ढोरपाटन–१ को सरस्वती आधारभूत विद्यालय, निसीखोला–६ भलकोटको तिलाचन मावि, ढोरपाटन–७ को तोगाडी बाल विकास केन्द्र र वडा नं. ६ को नवज्योती आधारभूत विद्यालयको भवन चर्किएर जोखिम भएकोले मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिदिन गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
