भन्सार सुधार रणनीति

भन्सार मूल्याङ्कन भनेको आयातका लागि घोषित सामानको आर्थिक मूल्य निर्धारण हो । उत्पत्ति र वर्गीकरणसँगै भन्सार मूल्यले भन्सार ऋणको मूल्याङ्कनको लागि आधार प्रदान गर्छ, जुन सामान्यतया भन्सार मूल्यको प्रतिशतको रूपमा गणना गरिन्छ । नेपाल सरकारले देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा लेनदेन वा भनौँ कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गरेको छ । यसले लामो समयदेखि आलोचित सन्दर्भ मूल्य सूची प्रणालीलाई खारेज गरेको छ, जुन भन्सार जाँचपासमा विवाद र पारदर्शिताको अभावको प्रमुख स्रोत रहँदै आएको थियो ।

केही समयअघि सरकारले नेपालले आफ्नो भन्सार प्रणालीमा अनलाइन मूल्याङ्कन डाटाबेसको परीक्षण सुरु गरेको धरै भएको छैन । यो सुधारले छिटो र बढी अनुमानित क्लियरेन्स, कम व्यापार लागत, निष्पक्ष मूल्याङ्कन, सरलीकृत प्रव्रिmया र व्यापार–आधारित अर्थतन्त्रमा सजिलो अनुपालनमार्फत व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको र सो अनुभूत भएको छ । केही समयअघि विराटनगर र पछाडि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट अनलाइन मूल्याङ्कन डाटाबेसको सुरुवात भएको थियो । भन्सारमा अनलाइन मूल्याङ्कन डाटाबेसले जोखिम मूल्याङ्कन उपकरणको रूपमा काम गर्छ । भन्सार प्रशासनलाई आयातित सामानका लागि घोषित मूल्यको शुद्धता प्रमाणित गर्न मद्दत गर्छ । 

यस्ता डाटाबेसले सम्भावित कम–घोषणा वा अधिक–घोषणालाई तह लगाउन पहिले आयात गरिएका वस्तुका लागि हालसालैका भन्सार मूल्यहरूको रेकर्ड राख्छन् । विश्व भन्सार सङ्गठनले यस्ता राष्ट्रिय डाटाबेस विकास र प्रयोग गर्न दिशानिर्देश प्रदान गर्छ । यसले एक व्यापक डिजिटल स्रोत, व्यापार उपकरण पनि प्रस्तुत गरेको छ, जसमा सामञ्जस्यपूर्ण प्रणाली र उत्पत्तिको नियमसँगै मूल्याङ्कन जानकारी समावेश छ । जुन २०२३ मा एसियाली विकास बैङ्कले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुधार गर्न नेपालको नीतिगत सुधारको कार्यान्वयनलाई समर्थन गर्न पाँच करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत ग¥यो । एडीबीको कार्यव्रmमले सरकारको चलिरहेको भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण योजनालाई समर्थन गर्छ । भन्सार शुल्क र शुल्कको इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी र निर्यात कागजातको इलेक्ट्रोनिक पेस गर्ने जस्ता डिजिटल प्रविधि परिचय गराएर भन्सार प्रव्रिmयालाई बढाउन खोज्छ ।

यसै व्रmममा अनलाइन भन्सार मूल्याङ्कन डाटाबेस स्थापना गर्ने र भन्सार जाँचपासलाई गति दिन निर्यात कागजात घटाउने पनि समावेश छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मा निर्यात र आयात समावेश गर्ने कुल व्यापारले नेपालको जिडिपीको ३०.६ प्रतिशत ओगटेको छ । अनलाइन मूल्याङ्कन डाटाबेसले कर सङ्कलनमा पूर्वानुमान क्षमता बढाउने छ । व्यापारी र भन्सार अधिकारीका लागि सामानको अधिक वा कम मूल्याङ्कनसम्बन्धी गलतफहमी स्पष्ट गर्ने छ । भन्सार प्रव्रिmयामा दोहोरोपना घटाउने छ, पारदर्शिता बढाउने छ र लागत कम गर्ने छ ।

मुलुकले अति कम विकसित देश स्थितिबाट स्नातक गर्न तयारी गरिरहेको बेला यस्ता प्रणाली अपनाउनु आवश्यक छ । अनलाइन मूल्याङ्कन डेटाबेसले जोखिम मूल्याङ्कन र डेटा विश्लेषण उपकरणको रूपमा काम गर्छ, जसले मूल्य सिधै निर्धारण गर्नुको सट्टा अन्य मूल्याङ्कन विधिलाई पूरक बनाउँछ । व्यापारीहरूले पनि यो पहललाई स्वागत गरेका छन् । यसले व्यापारलाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने बताएका छन् । नयाँ प्रणालीले व्यापारीमा उत्साह उत्पन्न गरेको छ किनभने यसले उनीहरूलाई वास्तविक मूल्यहरूमा आधारित लेनदेन गर्न अनुमति दिन्छ । अनलाइन मूल्याङ्कन डेटाबेस अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो छ । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनले व्यापारीहरूलाई पारदर्शी हुन पनि आवश्यक पर्ने छ । 

भन्सार विभागका अनुसार विराटनगर भन्सारमा तीन महिनाको पाइलट चरणपछि नयाँ प्रणाली देशभर लागु गरिएको छ । यो प्रणाली अब देशभरका सबै प्रमुख र साना भन्सार विन्दुमा विस्तार गरिएको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । यससँगै भन्सार मूल्याङ्कनका लागि सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका राख्ने अभ्यासको अन्त्य भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा भन्सार मूल्य निर्धारण केवल कर सङ्कलनको औजार मात्र होइन, आर्थिक न्याय र व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको आधार हो तर व्यवहारमा यो प्रणाली अझै पारदर्शी र निष्पक्ष बन्न सकेको थिएन । अन्डर–इनभाइसिङ अर्थात् कम मूल्य देखाउने प्रवृत्ति र ओभर–इनभाइसिङ अर्थात् बढी मूल्य देखाउने प्रवृत्ति व्यापक थिए । यी प्रवृत्तिले राज्यलाई राजस्व हानि पु¥याउँछन्, वैध व्यवसायीलाई घाटा पु¥याउँछन् र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन दिन्छन् ।

नेपालमा भन्सार मूल्य निर्धारण भन्सार ऐन, २०७६ र भन्सार नियमावली अन्तर्गत हुन्छ । भन्सार विभागले आसिकुडा वल्र्ड नामक डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरिरहेको छ तर मूल्य डेटाबेस अद्यावधिकको अभाव र प्रशासनिक कमजोरीका कारण प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको अनुभव छ । यसले राजस्व सङ्कलनमा ठुलो हानि पु¥याएको थियो । भन्सार मूल्याङ्कन सामान्यतया लेनदेन मूल्य प्रयोग गरेर निर्धारण गरिन्छ । यद्यपि लेनदेन मूल्य प्रयोग अपर्याप्त हुँदा अन्य पाँच विधि प्रयोग गरेर मूल्याङ्कन निर्धारण गर्न सकिन्छ । भन्सार मूल्याङ्कनका विधिमा लेनदेन मूल्य, समान वस्तुहरूको लेनदेन मूल्य, घटाउने विधि, गणना गरिएको विधि, फल–व्याक विधि रहेका छन् । 

भन्सार मूल्याङ्कन सामान्यतया सामानको वास्तविक मूल्यमा आधारित हुन्छ, जुन सामान्यतया बीजकमा देखाइन्छ । यो मूल्य साथै केही तìवका लागि समायोजन, लेनदेन मूल्य बराबर हुन्छ । यो भन्सार मूल्याङ्कन सम्झौतामा उल्लेख गरिएको मूल्याङ्कनको पहिलो र सबैभन्दा महìवपूर्ण विधि हो । निम्न सर्त पूरा भएमा भन्सार मूल्य लेनदेन मूल्य बराबर हुन्छ ः आयातको देशमा निर्यातका लागि बिव्रmीको प्रमाण हुनु पर्छ, जस्तै व्यावसायिक बीजक, सम्झौता वा खरिद आदेश । खरिदकर्ताद्वारा सामानको डिस्पोजेसन वा प्रयोगमा निम्न प्रतिबन्धबाहेक कुनै प्रतिबन्ध हुन सक्दैन ः आयातको देशमा कानुनद्वारा आवश्यक, वस्तु पुनः बेच्न सकिने भौगोलिक क्षेत्रमा सीमित, वस्तुको मूल्यलाई उल्लेखनीय रूपमा असर नहोस् । मूल्याङ्कन विधिको रूपमा लेनदेन मूल्य प्रयोग गर्न, मूल्य आयातित सामानको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिने सर्तको अधीनमा हुन सक्दैन । यी सर्तमा समावेश छन् ः बिव्रmेताले सामानको मूल्य यस सर्तमा स्थापित गर्छ कि आयातकर्ताले निश्चित मात्रामा अन्य सामान पनि किन्ने छ ।

सामानको मूल्य आयातकर्ताले बिव्रmेतालाई अन्य सामान बेच्ने मूल्यमा निर्भर गर्छ । आयातित सामानसँग अप्रासङ्गिक भुक्तानीको रूपमा मूल्य स्थापित गरिएको छ । यदि पर्याप्त जानकारी उपलब्ध छ भने लेनदेन मूल्यमा विशेष समायोजन गर्न सकिन्छ । विगतमा सरसरी हेर्दा नेपालमा भन्सार मूल्य प्रणालीका प्रमुख चुनौती तीन वटा देखिन्छन् । पहिलो अन्डर–इनभाइसिङ र ओभर–इनभाइसिङ नियन्त्रण गर्न असफलता । दोस्रो, प्रशासनिक कमजोरी । तेस्रो, डिजिटल प्रणालीको अपूर्णता र मूल्य डेटाबेसको अद्यावधिक अभाव । यी चुनौतीलाई सम्बोधन नगरेसम्म भन्सार मूल्य प्रणाली पारदर्शी र निष्पक्ष बन्न सक्दैन भनिन्थ्यो ।

सुधारका लागि नेपालले तीन प्रमुख कदम चाल्नु पर्छ । पहिलो, डिजिटलाइजेसनलाई अझै गहिरो बनाउँदै ब्लकचेन वा अन्य सुरक्षित प्रविधि प्रयोग गरेर मूल्य निर्धारण पारदर्शी बनाउनु पर्छ । दोस्रो, क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै सार्क वा बिम्स्टेकस्तरमा साझा मूल्य डेटाबेस निर्माण गर्नु पर्छ । यसले छिमेकी मुलुकबिच मूल्य तुलना सजिलो बनाउने छ र अन्डर–इनभाइसिङ नियन्त्रण गर्न मद्दत पु¥याउने छ । तेस्रो, निजी क्षेत्रसँग विश्वास निर्माण गर्दै व्यापारीलाई साझेदारका रूपमा हेर्नु पर्छ ।

नेपालमा भन्सार मूल्य प्रणाली सुधार नगरेसम्म राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि, व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा निष्पक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विश्वास सम्भव छैन । आजको चुनौती यही हो, भन्सार मूल्यलाई केवल कर सङ्कलनको औजार होइन, आर्थिक न्यायको आधार बनाउने । नेपालले छिमेकी मुलुकबाट सिक्दै, विश्वव्यापी अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै, भन्सार मूल्य प्रणालीलाई सुधार्न सके मात्र आर्थिक मेरुदण्ड बलियो हुने छ । विभागले यो प्रणाली विश्व व्यापार सङ्गठनको भन्सार मूल्याङ्कन सम्झौता, जसलाई सामान्यतया ग्याट मूल्याङ्कन प्रणाली भनिन्छ, अनुरूप लागु गरिएको बताएको छ । यस ढाँचा अन्तर्गत भन्सार शुल्क मुख्यतया वास्तविक लेनदेन मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ–आयातित सामानका लागि वास्तवमा तिरेको वा भुक्तानी गर्न सकिने मूल्य ।

पहिले भन्सार अधिकारीले प्रत्येक छ महिनामा अद्यावधिक गरिएको सन्दर्भ मूल्य सूची प्रयोग गरेर सामानको मूल्य निर्धारण गर्थे । यदि आयातकर्ताले सूचीबद्धभन्दा कम मूल्य देखाउने बीजकहरू पेस गरे भने भन्सार अधिकारीले प्रायः घोषित मूल्यलाई अस्वीकार गर्थे र सन्दर्भ मूल्यको आधारमा शुल्कहरू मूल्याङ्कन गर्थे । जसको परिणामस्वरूप उच्च कर दायित्व हुन्छन् । त्यो अभ्यास अब बन्द गरिएको छ ।

नयाँ प्रणाली अन्तर्गत भन्सार मूल्याङ्कन अनलाइन मूल्याङ्कन सफ्टवेयर र डाटाबेस प्रणाली प्रयोग गरेर गरिने छ, जसले घोषित लेनदेन मूल्यलाई मूल्याङ्कनको लागि प्राथमिक आधारको रूपमा मान्यता दिन्छ । प्रणालीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता–समर्थित विश्लेषण पनि समावेश गर्छ, मानव विवेक घटाउँछ र पारदर्शिता सुधार गर्छ । बजार मूल्य र सूचीबद्ध मूल्य बिचको भिन्नताका कारण अनौपचारिक माध्यममार्फत पुँजी पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कम बीजकीकरण गर्ने र राजस्व चुहावटका लागि सन्दर्भ मूल्य प्रणालीको लामो समयदेखि आलोचना भइरहेको थियो । भन्सार अधिकारीको अत्यधिक विवेकाधिकारले भ्रष्टाचार र अनौपचारिक भुक्तानीको गुनासो पनि निम्त्याएको थियो, जबकि इमानदार व्यापारी प्रायः बढाइएको सन्दर्भ मूल्यमा आधारित शुल्क तिर्न बाध्य भएका थिए । यसले गर्दा व्यापार लागत बढेको थियो ।

विभागले नयाँ प्रणालीले व्यापार लागत घटाउने र विदेशी व्यापारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरेको छ । निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले लामो समयदेखि सन्दर्भ मूल्य प्रणाली खारेज गर्ने र ग्याट मूल्याङ्कन विधिको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका थिए । एस व्यवस्थाले उत्पादन–आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले भन्सार सुधार रणनीतिहरूको नयाँ चरण तर्जुमा गर्न थालेको देखिन्छ ।