भवानीदत्त भट्ट
कञ्चनपुर, पुस २९ गते । पुस ४ गते कञ्चनपुर कारागारका मूल चौकीदार, नाइके तथा सह–नाइकेमाथि भएको कुटपिट पछि गठित छानबिन समितिले २० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ ।
कारागारमा मूल चौकीदार, नाइके, सह–नाइकेमाथि भएको कुटपिट पश्चात् गठन भएको छानबिन समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरलाई विभिन्न २० बुँदे सुझाव पेस गरिएको जनाएको हो ।
सूचनाको हक प्रयोग गर्दे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग माग गरिएको छानविन प्रतिवेदनमा जिल्ला प्रशासनलाई विभिन्न २० बुँदे सुझाव पेस गरेको उल्लेख छ ।
छानबिन समितिका संयोजक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीले छानबिन पश्चात् कारागारमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषय देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार, कारागार ऐन-नियमावली-कार्यविधि र कैदी बन्दीलाई आवश्यक पर्ने अन्य कानुनी किताबहरू बन्दी गृहको पुस्तकालयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारबाट कैदीबन्दीलाई प्रदान गरिने नगद तथा जिन्सी सुविधा वितरण गर्दा कारागार प्रशासनले कैदीबन्दी सबैलाई भेला जम्मा गराएर प्रत्येक व्यक्तिले पाउनु पर्ने नगद तथा जिन्सी सामानको विवरण सामूहिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने, कारागार प्रशासनले कम्तीमा पनि महिनाको दुई पटक कैदी बन्दीसँग छलफल, परामर्श तथा अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ ।
यसै गरी, कारागार प्रशासनले कम्तीमा पनि महिनाको दुई पटक कैदीबन्दीसँग छलफल, परामर्श तथा अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने, खराब चालचलन भएका कैदी बन्दीको सूक्ष्म निगरानी गरी समय समयमा स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गर्ने, कारागार प्रशासनले बन्दी गृह भित्र रहेका सुझाव पेटिकाहरू समय समयमा खोलेर आएका गुनासोहरूको लिखित अभिलेख राखी समाधान तर्फ पहल गर्ने, कारागार प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई लामो समय सम्म एकै ठाउँमा नराखी आवधिक सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छानबिन समितिका संयोजक जोशीले बताउनु भयो ।
यसै गरी, छानबिन समितिले कैदी बन्दीले कुनै सुझाव दिएमा वा कुनै गुनासो राखेमा आन्तरिक प्रशासन वा मूल नाइकेले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्थानान्तरणको सूची तयार गरी कारागार प्रशासनलाई बुझाउने गरेको भनी गुनासो आएकाले त्यस्ता सिफारिसको सूक्ष्म अध्ययन गरी उचित ठहरिएमा मात्र स्थानान्तरणको प्रक्रिया थालनी गर्ने, मूल चौकीदार-नाइके-सह नाइकेहरूले ल्याएका कैदी बन्दीसँग सम्बन्धित सिफारिसहरूको जाँच गर्नुपर्ने, अस्पताल वा अड्डा अदालतबाट कैदीबन्दी फिर्ता भई बन्दी गृह भित्र प्रवेश गर्दा सुरक्षाकर्मीले अनिवार्य चेकजाँच गरी भित्र पठाउने व्यवस्था गर्ने, कारागार जस्तो अति संवेदनशील स्थानमा पर्याप्त सुरक्षा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसै गरी, कारागारमा चेकजाँचका क्रममा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्ने, कैदीबन्दी र प्रशासनका कर्मचारी बिच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न समय समयमा अन्तक्रिया कार्यक्रम राख्नुपर्ने, कैदीबन्दी बिच हुने भेदभाव र पक्षपात लगायतका व्यवहारहरूको अन्त्य गर्नुपर्ने, गैर कानुनी क्रियाकलाप हुन नदिन कारागार प्रशासन र सुरक्षाकर्मीले सूक्ष्म निगरानी गरी आवश्यक सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गर्न छानबिन समितिले सुझाव पेस गरेको छ ।
“क” ब्लकको दक्षिणतर्फको भित्तासँग जोडेर बनाइएको भान्सा घरको छतबाट सजिलै बन्दी गृहको पेरिमिटर पर्खालमा आइ कैदी भाग्न सक्ने अवस्था रहेकाले सुरक्षा दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण रहेको भान्सा घर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
बन्दी गृहभित्र कैदी बन्दीले सञ्चालन गरेको भान्सा, पसल, खेलकुद सामाग्रीहरू र सैलुन पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न इच्छुक कैदीबन्दीको रोष्टर तयार गरी पालो प्रणालीको विकास गर्न छानबिन समितिले सुझाव दिएको छ ।
यसै गरी छानबिन समितिले आन्तरिक प्रशासनले लुडो, क्यारेम, भान्छा, पसल र सैलुन लगायतका क्रियाकलापहरू सङ्कलन हुने रकम अनिवार्य सामूहिक कोषमा जम्मा गरी सोको व्यवस्थित एवम् पारदर्शी रूपमा आय–व्यय राख्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ ।
साथै, छानबिन समितिले बन्दी गृहभित्रको टेलिफोन र फोटोकपी सेवालाई सस्तो, सुलभ र भरपर्दो बनाउन कारागार प्रशासनले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने, आन्तरिक प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहने मूल चौकीदार, नाइके र सह–नाइकेहरूको छनाेट प्रक्रिया प्रचलित मापदण्ड बमोजिम हुने व्यवस्था मिलाउने तथा कारागारमा आवश्यकता अनुसार सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने सुझाव छानबिन समितिले पेस गरेको हो ।
गत ४ गते कैदीबन्दीहरूले आफुहरूलाई उपलब्ध गराइएको सेवा सुविधामा प्रशासनका कर्मचारी मिलेर भ्रष्टाचार गर्दे आएको भन्दै आठ जना मूल चौकीदार, नाइके र सह नाइकेमाथि कुटपिट गरेका थिए ।
कुटपिट पछि गठित छानबिन समितिले कैदीबन्दीसँग बयान लिनुका साथै कारागारमा सुधार गरिनु पर्ने भन्दै २० बुँदे सुझाव पेस गरेको जनाएको हो ।
छानबिन समितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशी संयोजक रहने प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज उपाध्याय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सागर बोहरा सदस्य रहनु भएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा कारागारमा सुधार गर्दै लैजाने बताउनु भयो ।
