काव्हमु (म्यान्मा), पुस २७ गते । म्यान्मामा सत्तारूढ सैन्य जुन्ताले आइतबार दोस्रो चरणको चुनावका लागि मतदान प्रक्रिया सुरु गरेको छ । लोकतन्त्र निगरानी समूहले भने यसलाई सेनाले नागरिक शासनको आवरणमा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
म्यान्मामा सशस्त्र सेनाले स्वतन्त्रतापछिको अधिकांश समय शासन गर्दै आएको इतिहास छ । एक दशकजति लोकतान्त्रिक सुधारपछि नागरिक सरकारले नेतृत्व सम्हालेको भए पनि सेनाले सन् २०२१ मा अघिल्लो चुनावको नतिजा अस्वीकार गर्दै सत्ता पुनः कब्जा गरेको थियो । सो विद्रोहपछि प्रजातन्त्र नेतृ आङ सान सुकीलाई हिरासतमा लिइयो र देश गृहयुद्धमा फस्यो ।
याङ्गुन सहरबाट करिब २५ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको सुकीको पूर्व निर्वाचन क्षेत्र काव्हमुमा आइतबार बिहान ६ बजे मतदान सुरु भएको एएफपीका पत्रकारले अवलोकन गरेका छन् । स्थानीय किसान थान थान सिन्टले देशमा धेरै समस्या भए पनि नागरिक कर्तव्य पूरा गर्न मतदान गरेको बताउनुभयो । “शान्ति तुरुन्तै आउँदैन, तर भावी पुस्ताका लागि हामीले क्रमशः अघि बढ्नुपर्छ”, उहाँले मतदानपछि भन्नुभयो ।
जुन्ताले पाँच वर्षसम्म बलपूर्वक शासन गरेपछि तीन चरणमा सम्पन्न हुने चुनावमार्फत जनवरी २५ सम्म जनतालाई सत्ता फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । तर धेरै विश्लेषकले सेनाको प्रमुख सहयोगीका रूपमा चित्रण गर्ने युनियन सोलिडेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (युएसडिपी) ले पहिलो चरणमै तल्लो सदनका झन्डै ९० प्रतिशत सिट जितेको थियो ।
सुकीलाई राजनीतिक रूपमा अलग पारिएपछि र उहाँको लोकप्रिय नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टी विघटन भएपछि प्रजातन्त्र समर्थकले चुनाव निष्पक्ष नभएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार सेनाका समर्थकले भरिएको मतपत्र र असहमतिमाथि कडा दमनमार्फत मतदान प्रभावित गरिएको हो । याङ्गुनका एक बासिन्दाले जनताको चासो न्यून रहेको र नतिजा पहिल्यै तय भएको जस्तो देखिने टिप्पणी गर्नुभयो ।
पहिलो चरणमा करिब ५० प्रतिशत मात्र मतदान भएको थियो, जुन सन् २०२० को करिब ७० प्रतिशत मतदानभन्दा धेरै कम हो । विद्रोही समूहको नियन्त्रणमा रहेका र हिंसात्मक आक्रमण भएका क्षेत्रमा मतदान हुन सकेको छैन । विश्लेषकका अनुसार जुन्ताले अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता देखाउन, कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न र विद्रोहको दबाब कम गर्न चुनावको सहारा लिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार विशेषज्ञ टम एन्ड्रुजले जुन्ताले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न र हिंसा तथा दमन जारी रहँदा वैधानिकताको आवरण सिर्जना गर्न चुनाव ‘इन्जिनियर’ गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सन् २०२० मा भारी बहुमत जितेका दल, एनएलडीसहित, अहिलेको मतपत्रमा समावेश छैनन् ।
संविधानअनुसार तल्लो सदनका एक चौथाइ सिट सशस्त्र सेनाका लागि आरक्षित छन् । यसैबिच, मतदानको विरोध वा आलोचना गर्ने सयौँ व्यक्तिलाई कडा कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ र हजारौँ राजनीतिक कैदी अझै जेलमा छन् ।
दर्जनौँ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान रद्द गरिएको छ, विशेष गरी ती क्षेत्रमा जहाँ विद्रोहीले समानान्तर प्रशासन चलाइरहेका छन् । हिंसाको स्पष्ट आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि अनुगमन समूहले सबै पक्षबाट करिब ९० हजार मानिस मारिएको अनुमान गरेका छन् । जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले नयाँ सरकार गठन भएमा राष्ट्रपतिको नागरिक पोसाक धारण गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्नुभएको छैन । रासस/एएफपी
