• २३ पुस २०८२, बुधबार

पाँच स्थानीय तह निमित्तका भरमा

blog

खलङ्गा समाचारदाता 

जाजरकोट, पुस २२ गते । जाजरकोटका सात स्थानीय तहमध्ये पाँच वटा स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलेका छन् । तीन नगरपालिका र दुई गाउँपालिका निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेका हुन् । 

नगरपालिकामा उपसचिव, गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था भए पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न निमित्तबाट सहज हुने भएपछि निमित्तकै भरमा चलाउने गरेका छन् । सदरमुकामस्थित भेरी नगरपालिका, नलगाड नगरपालिका, छेडागाड नगरपालिकाका साथै जुनीचाँदे गाउँपालिका र कुसे गाउँपालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् । दिगो विकास, सुशासन, आर्थिक समृद्धि गर्न स्थापना भएका स्थानीय सरकार पुरानै शैलीमा सरकार चलाउन थालेपछि जनता निराश भएका छन् ।  

सात स्थानीय तहमध्ये तीन वटा नगरपालिका भएको जाजरकोटमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जिम्मेवारी पाएका छन् । सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाए पनि स्थानीय सरकारका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षले काम गर्ने वातावरण नबनाएपछि हाजिर भएको एक महिना नपुगी सरुवा हुने गरेका छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको व्यवस्थाको मान्यता पाएका स्थानीय सरकार स्थानीय तहका कर्मचारीले सरकार सञ्चालन गर्न थालेपछि जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास घट्दो क्रममा छ । भेरी नगरपालिका–४ का अमरबहादुर शाहले जनप्रतिनिधिका स्वार्थका कारण जनता समस्यामा परेको बताउनुभयो । स्थानीय तहका कर्मचारीको हालीमुहाली चलेपछि गाउँबस्तीमा सञ्चालन भएका योजना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन नसकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले नातागोता र आस्थाका आधारमा काम गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकारका काम परिणाममुखी बनाउन तोकेर पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कामकाजमा असहयोग गर्न थालेपछि स्थानीय तहदेखि तर्सिने गरेका छन् । उहाँका अनुसार व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गराउन नसक्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ ।

स्थानीय सरकारका कारण भूकम्पपीडितले सरकारबाट पुनर्निर्माणको रकम पनि पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि जनताको स्वार्थभन्दा आफनो स्वार्थ पूरा गर्न थालेपछि भूकम्पबाट आवासविहीन भएको दुई वर्ष बिते पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेपछि थप समस्यामा परेका छन् । सरकारले खटाएका तह अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कामकाजमा समस्या हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बोक्न नसक्ने भारी बोकाउन थालेपछि जनताको समस्या जटिल बन्दै गएको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।