काठमाडौँ, असार २८ गते । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लक्षित वर्गसम्म अझै पुग्नसकेको छैन ।२०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्नुको प्रमुुख उद्देश्य श्रम ऐनमा नसमेटिएका अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउने हो तर औपचारिक क्षेत्रबाट सुरु गरियो । औपचारिक क्षेत्रमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने ठूलो समस्या रहेकाले त्यसलाई चिर्न र कार्यक्रम घोषणालाई सहज बनाउन सुरु औपचारिक क्षेत्रबाट गरिएको थियो ।
नयाँ युगको सुरुवात भनेर घोषणा गरिएको कार्यक्रममै भनिएको थियो । पहिलो वर्ष औपचारिक र दोस्रो वर्षदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्रमा लागू हुन्छ । घोषणा भएको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ तर अहिलेसम्म अनौपचारिक वा स्वरोजगार क्षेत्र यसमा आबद्ध हुन सकेका छैनन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्त रूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा कोषको कार्य क्षेत्रलाई व्यापक बनाएको छ ।ट्रेड युनियनहरूको लामो आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा कार्यान्वयनमा आएको यो योजना वास्तविक लक्षित वर्गमा अझै पु-याउन नसकेकामा अधिकारकर्मी चिन्तित् छन् ।
ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सुरु गर्न सहज होस् भनेर औपचारिक क्षेत्रबाट गरियो तर सरकारले अहिलेसम्म पहिलो घोषणा गरेकाबाहेक नयाँ क्षेत्रलाई उक्त योजनामा समेट्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा योजना श्रम ऐनको सुविधा नपाएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकार नै उदासीन देखिएको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ट्रेड युनियनले अनौपचारिक, स्वरोजगार र सरकारको करार सेवामा कार्यरत श्रमिकलाई समेत कोषको दायरमा ल्याउनुुपर्छ भनेर सुरुवातदेखि नै दबाब दिँदै आएको तर सरकार त्यति गम्भीर नभएको बताउनुभयो । यसले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्त रूप दिने कोषका कार्यक्रम भए पनि सरकारको उदासीनता र रोजगारदाता आफूले गरेको प्रतिबद्धताको उल्लङ्घनका कारण औपचारिक क्षेत्रमै कार्यान्वयनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटने गरी तयार गरिएको निर्देशिका बोर्डमा पेस गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बोर्डले अनुमोदन र सिफारिस गरेपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सरकारको बजेटमै परेको र श्रम मन्त्रालयको पनि प्राथमिकतामा परेको विषय भएकाले साउनदेखि लागू गर्न सकिने गरी निर्देशिका स्वीकृति भएर आउने विश्वास कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको छ । कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भन्नुुभयो, “अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा एकै पटक समेट्न सकिँदैन । यसलाई धेरै नै कसरत गर्नुपर्छ, त्यसकारण सुरुमा परीक्षणका रूपमा दुई-तीनवटा प्रदेशका केही पालिकाबाट लागू गर्न सुरु गर्छौं ।”
त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र आवश्यकता आधारमा निर्देशका सुधार गर्दै जाने पनि उहाँको भनाइ छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षामा योजनामा क्रमशः आबद्ध गरिने विषय समेटिएको छ । कोषमा हालसम्म १७ हजार १७१ रोजगारदाता र तीन लाख ४५ हजार ४१८ योगदानकर्ता सूचीकृत भइसकेका छन् । कोषमा योगदानबापत १९ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बराबरको रकम जम्मा भइसकेको छ ।
