प्रविधि प्रयोगमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा रोक्न सरोकारवालाको आग्रह

काठमाडौँ, पुस ६ गते। सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मीले प्रविधि प्रयोगमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा  नियन्त्रणका लागि तत्काल पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

हिंसाले नेपालभरका महिला, बालबालिका तथा किशोरीको जीवन र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पार्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ।

बिहीबार पीडितको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिबारे आयोजित प्यानल छलफलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव नीरा अधिकारीले विद्यमान कानुन डिजिटल प्रविधिबाट हुने हिंसाको गम्भीरता र यसको परिवर्तनशील स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त रहेको बताउनुभयो। 

यसलाई सम्बोधन गर्न घरेलु हिंसा (कसूर तथा सजाय) ऐनलगायत विभिन्न कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको र थप कानुनी सुधार भइरहेको जानकारी दिइन्।

नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता दीपक राज अवस्थीले प्रविधि प्रयोगमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसाका प्रमुख घटना रहेको, सामाजिक लज्जा र डरका कारण यस्ता घटनाहरू नेपालमा अत्यन्त कम मात्र उजुरी हुने गरेको उनको भनाइ छ। 

इन्टरसेक्स अधिकारकर्मी इसान रेग्मीले प्रविधिलाई केवल मोबाइल फोन वा सामाजिक सञ्जालमा सीमित रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जन्मकै बेला इन्टरसेक्स बालबालिकामाथि सहमतिबिनै गरिने शल्यक्रियामा चिकित्सकीय प्रविधिको दुरुपयोग भइरहेको बताउँदै यसले शारीरिक स्वायत्तता उल्लङ्घन र दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउने चेतावनी दिए। 

अधिवक्ता अप्सरा मगरले तीव्र रूपमा विकास भइरहेको प्रविधि, प्लेटफर्म र उपकरणबाट हुने डेटा चुहावट तथा नयाँ अपराध नियन्त्रण गर्न नेपालको कानुनी संरचना अझै परिपक्व हुन नसकेको बताउनुभयो। 

सिजपकी बोर्ड सदस्य पिंकी सिंह रानाले सामाजिक कलङ्क, दोस्रोपटक पीडित हुने डर तथा निजी तस्बिर भिडियो सार्वजनिक हुने लाजका कारण धेरै प्रविधि प्रयोगमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा घटनाहरू उजुरीमै नआउने बताउनुभयो। बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)का अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले प्रविधि प्रयोगमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसालाई ‘नयाँ महामारी’को संज्ञा दिनुभयो। 

विभिन्न नागरिक संघसंस्था, सरकारी निकाय गरी १०० जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का देवीप्रसाद डोटेलले बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना व्यवस्थापनका लागि बाल संरक्षण प्रणाली मजबुद हुनुपर्ने र बाल हेल्पलाइन (१०९८), बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (१०४) जस्ता संयन्त्र समेत रहेको बताउनु भएको थियो।