पीडितको अनिवार्य सहमतिको व्यवस्था बदर

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, पुस ५ गते । सर्वोच्च अदालतले कैदकट्टा गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने फौजदारी कसुर नियमावलीको व्यवस्था बदर गरिदिएको छ । पीडितको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने गरी संशोधित नियमावली बदर गर्दै अदालतले पीडितको धारणासम्म लिने गरी नियमावली संशोधन गर्न र संशोधन लागु हुनुपूर्वका वारदातमा कैद अवधि थप नहुने गरी प्रबन्ध गर्न आदेश गरेको हो । 

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले २०८२ असार १० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो । बृहत् पूर्ण इजलासले यसअघि भारती शेर्पाविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालयको मुद्दामा प्रतिपादित पीडितको सहमति/मञ्जुरी अनिवार्य गरिएको नजिरलाई बदरसमेत गरेको छ ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा ११ ले पीडितको धारणासम्म राख्न पाउने भनेकोमा निर्णयमा पीडितको सहमति वा मञ्जुरी अनिवार्य हुने अर्थ लगाउन नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐनका फरक फरक दफा तथा प्रावधानमा पनि माफीको निर्णयमा पीडितको सहमति वा मञ्जुरीलाई अनिवार्य मान्ने उद्देश्य नदेखिएको पनि बृहत् पूर्ण इजलासको व्याख्यामा उल्लेख छ । 

छुट तथा सुविधामा पीडितको धारणा विचारणीय हुँदाहुँदै पनि सहमतिलाई बाध्यात्मक मान्नुपर्ने व्याख्या भएमा निर्णयकर्ताले स्वतन्त्र र न्यायिक मन प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नआउने अदालतको व्याख्या छ । अदालतले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैदकट्टामा पीडितको मञ्जुरी लिनुपर्ने गरी गरिएको नियमावली संशोधन बदर गरेको छ । अदालतले नियमावलीको नियम ५ को उपनियम १ को खण्ड (घ१) तथा अनुसूची (२क) संविधानको धारा २१ अनुकूल नरहेको भन्दै बदर गरेको हो । उक्त नियमावली अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को समेत अनुकूल नभएको अदालतको ठहर छ । 

भारती शेर्पाविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय भएको मुद्दामा कैदकट्टामा पीडितको मञ्जुरी वा सहमति लिए पनि त्यसलाई निरपेक्ष रूपमा मान्नु नपर्ने सर्वोच्चकै व्याख्यासमेतको आधारमा बृहत् पूर्ण इजलासले संशोधन बदर गरेको हो । अदालतले पीडितको राय लिने प्रक्रिया सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत नै गर्नु उपयुक्त हुने पनि पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ ।