धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, मङ्सिर २४ गते । बालबालिकाको संरक्षण तथा सशक्तिकरणका लागि विभिन्न खालका ऐन कानुनको निर्माण भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था प्रभावकारी नभएको कार्यक्रमका सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र एकीकृत हातेमालो समाज नेपालले बुधबार आयोजना गरेको मधेश प्रदेशका बालबालिकाको वर्तमान अवस्था र राज्यको दायित्वसम्बन्धी संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरुले सो गुनासो गरेका हुन् ।
सहभागीहरुले बालबालिकाको पालनपोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका अधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्न राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कानूनी व्यवस्था भएपनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै तीन तहकै सरकारले बालबालिकाको लागि गम्भीर हुनुपर्ने जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बाल अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनका लागि मधेश प्रदेशले गरेका प्रयास र उपलब्धिका बारेमा खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालय मधेश प्रदेशका अधिकृत दिपिका कर्णले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले प्रस्तुति गर्दै मधेश प्रदेशमा बालबालिकाको संख्या घटदै गएको बताउनुभयो । उहाँ मधेश प्रदेशमा १८ वर्ष मुनिका २४ लाख एक हजार ८६१ बालबालिकाको संख्या रहेको र जुन कुल संख्याको २४.३३ प्रतिश रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिव इन्दा देवी ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा एकीकृत हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरी, अनुप घिमिरे, बिन्दु गिरी सहितको सहभागिता थियो ।
